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दुनिया

नेपाल: ओली सरकार के संसद भंग करने के फैसले को राष्ट्रपति ने दी मंजूरी, नए सिरे से चुनाव की घोषणा

Sunday, December 20, 2020 14:35 PM
केपी शर्मा ओली (फाइल फोटो)

काठमांडू। नेपाल की राष्ट्रपति बिद्या देवी भंडारी ने रविवार को प्रधानमंत्री के पी शर्मा ओली की सरकार की सिफारिशों पर संसद को भंग कर दिया। राष्ट्रपति कार्यालय ने कहा कि प्रधानमंत्री की सिफारिश के अनुसार संघीय संसद की वर्तमान प्रतिनिधि सभा को भंग कर दिया गया है और चुनाव का पहला चरण 3 अप्रैल और दूसरा चरण 11 अप्रैल को तय किया गया है। इससे पहले रविवार को प्रधानमंत्री ओली की ओर से बुलाई गई आपातकालीन बैठक के बाद कैबिनेट ने संसद भंग करने की सिफारिश करने का फैसला किया था। यह निर्णय सत्तारूढ़ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के भीतर गहराते संकट के मद्देनजर लिया गया है।

नेपाल की राजनीति में अचानक हुए इस बड़े बदलाव के कारण देश के विभिन्न हिस्सों में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। नेपाल के संविधान में सदन को भंग करने का प्रावधान नहीं होने के कारण इस फैसले को लेकर विवाद उत्पन्न होने की आशंका है। विपक्षी नेपाली कांग्रेस (नेकां) ने इस कदम को सत्तावादी बताते हुए कहा कि वे इसका राजनीतिक रूप से विरोध करेंगे। ओली ने रविवार को अप्रत्याशित कठोर कदम उठाते हुए राष्ट्रपति बिद्यादेवी भंडारी से संसद भंग करने की सिफारिश करने का निर्णय लिया।

बता दें कि नेपाल में यह राजनीतिक घटनाक्रम तब सामने आया है, जब हाल ही में नेपाली कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि ओली सरकार देश में राजतंत्रवादियों का खुलकर समर्थन कर रही है। नेपाल की मुख्य विपक्षी पार्टी नेपाली कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि ओली सरकार देश के विभिन्न हिस्सों में राजशाही समर्थक रैलियों को रणनीतिक तरीके से सपोर्ट कर रही है। इन रैलियों में संवैधानिक राजतंत्र को बहाल करने और देश को हिंदू राष्ट्र के रूप में फिर से स्थापित करने की मांग की गई थी।

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