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GST मुआवजे की भरपाई के लिए केंद्र ने जारी किए 75000 करोड़ रुपए, राजस्थान को मिलेंगे 3428.39 करोड़

Friday, July 16, 2021 10:15 AM
कॉन्सेप्ट फोटो।

जयपुर। वित्त मंत्रालय ने जीएसटी मुआवजे की एवज में बैक-टू-बैक ऋण सुविधा के तहत गुरुवार को राज्यों और विधायिका वाले केंद्र शासित प्रदेशों को 75000 करोड़ रुपए जारी किए हैं। यह रिलीज सामान्य जीएसटी मुआवजे के अतिरिक्त है, जो वास्तविक उपकर संग्रह में से हर 2 महीने में जारी किया जाता है। जिन केन्द्र शासित प्रदेशों और राज्यों रुपए जारी किए गए हैं उनमें आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तरप्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, जम्मू और कश्मीर तथा पुड्डुचेरी शामिल है।

गत 28 मई को आयोजित 43वीं जीएसटी परिषद की बैठक के बाद यह निर्णय लिया गया था, कि केंद्र सरकार 1.59 लाख करोड़ रुपए उधार लेगी और इसे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को बैक-टू-बैक आधार पर जारी करेगी ताकि संसाधनों की कमी को पूरा किया जा सके। मुआवजा निधि में अपर्याप्त राशि के कारण कम जारी हुए मुआवजे के कारण ऐसा निर्णय लिया गया। यह राशि वित्तीय वर्ष 2020-21 में इसी तरह की सुविधा के लिए अपनाए गए सिद्धांतों के अनुसार है, जहां इसी तरह की व्यवस्था के तहत राज्यों को 1.10 लाख करोड़ रुपए की राशि जारी की गई थी। यह 1.59 लाख करोड़ रुपए की राशि एक लाख करोड़ (उपकर संग्रह के आधार पर) से अधिक मुआवजे के अतिरिक्त होगी, जिसे इस वित्तीय वर्ष के दौरान राज्यों-संघ राज्य क्षेत्रों को जारी किए जाने का अनुमान है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में कुल 2.59 लाख करोड़ रुपए की यह राशि जीएसटी मुआवजे की राशि से अधिक होने की उम्मीद है।

सभी पात्र राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्र शासित प्रदेशों ने बैक-टू-बैक ऋण सुविधा के तहत मुआवजे की कमी के वित्तपोषण की व्यवस्था के लिए सहमति व्यक्त की है। कोविड-19 महामारी की प्रभावी नियंत्रण और प्रबंधन के लिए पूंजीगत व्यय में कदम उठाने के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। राज्यों-केंद्र शासित प्रदेशों को उनके प्रयासों में सहायता करने के लिएए वित्त मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान बैक-टू-बैक ऋण सुविधा के तहत सहायता जारी करने की शुरुआत की है, जिसके तहत 75000 करोड़ रुपए जारी किए हैं, जो पूरे वर्ष के लिए कुल कमी का लगभग 50 प्रतिशत है। यह राशि गुरुवार को एक ही किश्त में जारी कर दी गई। शेष राशि 2021-22 की दूसरी छमाही में किश्तों में जारी की जाएगी।

अब जारी किए जा रहे 75000 करोड़ रुपए का वित्त पोषण भारत सरकार ने चालू वर्ष में पांच साल की प्रतिभूतियों से कुल 68500 करोड़ रुपए और दो साल की प्रतिभूतियों से 6500 करोड़ रुपए उधार ले कर किया है जिन पर क्रमश: 5.60 और 4.25 प्रतिशत प्रतिवर्ष औसत प्रतिफल का भुगतान होगा। जारी की गई इस राशि से राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को अन्य चीजों के साथ-साथ अपने सार्वजनिक व्यय की योजना बनाने, स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे में सुधार करने तथा बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को शुरू करने में मदद मिलेगी।

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