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राजस्थान

आर्थिक पिछड़ों को दस फीसदी आरक्षण देने के आदेश

Wednesday, September 11, 2019 09:40 AM
राजस्थान हाईकोर्ट

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने आयुर्वेद मंत्रालय और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद सहित अन्य को आदेश दिए हैं कि ऑल इंडिया आयुर्वेद पीजी प्रवेश परीक्षा- 2019 में इडब्ल्यूएस को आरक्षण दें। इसके साथ ही कोर्ट ने आर्थिक पिछड़ों के लिए आरक्षित दस फीसदी सीटों के लिए अलग से काउंसलिंग करने को कहा है। कोर्ट ने कहा कि यदि याचिकाकर्ता मेरिट में आता है तो उसे निर्धारित कॉलेज आवंटित की जाए। न्यायाधीश एसपी शर्मा की एकलपीठ ने यह आदेश राहुल कुमार शर्मा की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। याचिका में अधिवक्ता विकास जैन ने अदालत को बताया कि केन्द्र सरकार ने गत 12 जनवरी को अधिसूचना जारी कर आर्थिक पिछड़ों को शिक्षण संस्थानों में दस फीसदी आरक्षण देने का प्रावधान किया था।

याचिका में कहा गया कि आयुर्वेद मंत्रालय के अधीन आने वाले ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद ने पीजी प्रवेश परीक्षा में इडब्ल्यूएस को दस फीसदी आरक्षण का लाभ नहीं दिया। इस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने इडब्ल्यूएस को आरक्षण का लाभ देते हुए दस फीसदी सीटों पर अलग से काउंसलिंग करने को कहा है। 

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