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राजस्थान

कोरोना मरीजों के लिए निजी अस्पतालों के कोविड वार्ड का अधिग्रहण क्यों नहीं किया जा रहा: हाईकोर्ट

Wednesday, May 12, 2021 16:10 PM
फाइल फोटो।

जयपुर। हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव, प्रमुख स्वास्थ्य सचिव और प्रमुख गृह सचिव को नोटिस जारी किया है। कोरोना मरीजों के लिए निजी अस्पतालों के कोरोना वार्ड का अधिग्रहण क्यों नहीं किया जा रहा है। मुख्य न्यायाधीश इन्द्रजीत महांति और न्यायाधीश सतीश शर्मा की खंडपीठ ने यह आदेश फाइट फॉर राइट एनजीओ की जनहित याचिका पर दिए। याचिका में बताया कि प्रदेश में कोरोना ने विकराल रूप ले लिया है। निजी अस्पताल इस महामारी में लाभ लेकर मरीजों से अधिक राशि वसूल कर रहे है। इन अस्पतालों पर प्रदेश सरकार का कोई प्रभावी नियंत्रण नहीं है।

याचिका में कहा गया कि प्रदेश सरकार ने कुछ अधिकारियों की ड्यूटी निजी अस्पतालों में लगाई है, लेकिन इन अधिकारियों का उन पर कोई प्रशासनिक नियंत्रण नहीं है। दो निजी अस्पतालों ने ऑक्सीजन की कमी बताकर नए मरीज भर्ती करने से इंकार कर दिया था, लेकिन इसकी जानकारी सरकार की ओर से लगाए अधिकारियों को नहीं थी। प्रदेश सरकार की ओर से निजी अस्पतालों के कोरोना वार्ड का पूर्ण रूप से प्रशासनिक नियंत्रण लिए बिना इनकी व्यवस्थाएं सही नहीं होगी। निजी अस्पतालों में ऑक्सीजन उपलब्ध होने पर गरीब मरीजों का सरकार निशुल्क उपचार कराए। इसके अलावा इन अस्पतालों के कोरोना वार्ड्स को अधिग्रहित कर लिया जाए, जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।

 

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