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राजस्थान

CM गहलोत की PM मोदी से मांग, मनरेगा के तहत गांवों में मिले 200 दिन तक रोजगार

Tuesday, May 12, 2020 11:45 AM
गहलोत ने मोदी को राज्य सरकार की ओर से उठाए गए कदमों की जानकारी दी।

जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मनरेगा की तर्ज पर ही शहरी क्षेत्रों के लिए भी रोजगार की गारंटी देने वाली योजना शुरू करने का आग्रह किया है। गहलोत ने कहा कि लॉकडाउन के कारण दिहाड़ी पर गुजर-बसर करने वाले, गरीब, मजदूर एवं जरूरतमंद की आजीविका बुरी तरह प्रभावित हुई है। उन्हें रोजगार मिलता रहे। इसके लिए जरूरी है कि केन्द्र मनरेगा की भांति ही शहरी क्षेत्र के लिए भी ऐसी योजना लाने पर विचार करे। गहलोत सोमवार को प्रधानमंत्री के साथ मुख्यमंत्रियों की वीडियो कांफ्रेंस में कोरोना से बचाव, लॉकडाउन तथा इस संकट से मुकाबला करने के लिए सुझावों के साथ-साथ राज्य सरकार की ओर से उठाए गए कदमों की जानकारी दे रहे थे।

उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा के तहत मजदूरों के लिए न्यूनतम 200 दिवस रोजगार उपलब्ध कराने का भी आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब केन्द्र एवं राज्य सरकारों को दोहरे मोर्चे पर लड़ाई लड़नी है। एक तरफ  कोरोना से जीवन बचाने की जंग तो दूसरी तरफ आजीविका बचाने और आर्थिक हालात पटरी पर लाने की लड़ाई। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के कारण केन्द्र एवं राज्यों के राजस्व संग्रहण पर विपरीत असर पड़ा है। केन्द्र की मदद के बिना यह असंभव है कि राज्य इस संकट का मुकाबला कर सकें। इसके लिए जरूरी है कि केन्द्र जल्द से जल्द व्यापक आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज उपलब्ध कराए।

मुख्यमंत्री ने ये मांगे भी रखी
- हमें ऐसी योजनाओं पर काम करना होगा, जिससे बड़ी संख्या में लोगों को सामाजिक सुरक्षा मिले, इस समय बेरोजगारी की दर 37.8 प्रतिशत हो गई है जो सर्वाधिक है।
- अब अगले चरण में विभिन्न जोन के निर्धारण और प्रतिबंधों को लागू करने का अधिकार राज्यों को मिलना चाहिए ताकि वे स्थानीय स्तर पर यह तय कर सकें कि किन गतिविधियों के लिए उन्हें छूट देनी है और किन को प्रतिबंधित रखना है।
- न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं, चने एवं सरसों की खरीद की सीमा को कृषि उत्पादन के 25 प्रतिशत से  बढ़ाकर 50 प्रतिशत तक किया जाए।
- टिड्डी नियंत्रण में केन्द्र सरकार सहयोग करें, इससे राजस्थान और गुजरात के बुरी तरह से प्रभावित होने की आशंका है।
- उद्योग एवं व्यापार जगत को मिले व्यापक आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज।
- राज्यों को मिलने वाली शुद्ध ऋण सीमा को जीडीपी के 3 प्रतिशत से बढ़ाकर 5 प्रतिशत बिना शर्तों के किया जाए।
- एफआरबीएम एक्ट के तहत राजकोषीय घाटे की सीमा 6 माह तक जीडीपी के 3 प्रतिशत से बढ़ाकर 5 प्रतिशत तक करने का सुझाव दिया।
- जीएसटी क्षतिपूर्ति को 5 वर्ष और बढ़ाया जाए।
- केन्द्रीय योजनाओं में आवश्यकता आधारित आवंटन करने की शर्त नहीं रखें।
- खाद्य सुरक्षा योजना से वंचित 54 लाख लोगों को लाभ देने के लिए केन्द्र सरकार सहायता करें। 
 

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