Dainik Navajyoti Logo
Wednesday 3rd of June 2020
 
राजस्थान

तंबाकू उत्पाद बेचने वालों को मिले उम्रकैद, राज्य मानवाधिकार आयोग ने फैसले में की सिफारिश

Friday, November 08, 2019 08:55 AM
राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग।

जयपुर। राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश टाटिया ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में देशभर में तंबाकू पर रोक लगाने के सिफारिश की है। इसके साथ तंबाकू का उत्पादन और व्यापार करने वालों के लिए सख्त कानून बनाकर उसमें आजीवन कारावास का प्रावधान करने के निर्देश भी दिए हैं। तंबाकू को लेकर आयोग में दायर एक वाद में दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद जस्टिस टाटिया ने यह फैसला सुनाया है। उन्होंने केन्द्र सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के सचिव और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के सचिव को तंबाकू पर पूरी तरह रोक लगाने के लिए पत्र लिखने के आदेश दिए हैं।

इसके साथ ही राजस्थान के मुख्य सचिव, गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव और विधि विभाग के प्रमुख शासन सचिव को भी इस आदेश की प्रतिलिपी भेजने के आदेश दिए हैं। आयोग ने आदेश दिया है कि केन्द्र सरकार तुरंत प्रभाव से कोप्टा 2003 में संशोधन करे। उसमें तंबाकू की खेती, तंबाकू उत्पादों के व्यापार और तंबाकू के सेवन करने पर पूर्ण पाबंदी लगाई जाए। आयोग ने कहा है कि मानव अधिकारी संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत तंबाकू कृषक, श्रमिक बीडी सिगरेट से संबंधित पक्ष की सुनवाई के बाद ही तंबाकू पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की जाती है। इसका संपूर्ण कारोबार बंद हो और कारोबार को दंडनीय अपराघ घोषित किया जाए। आयोग के अध्यक्ष ने कहा कि भारत में तंबाकू उत्पादों से हर साल कम से कम दस लाख लोगों की मौतें होती है। विश्वभर का यह आंकड़ा लगभग 80 लाख है।

तंबाकू कारोबारियों की है सख्त लॉबी
न्यायमूर्ति टाटिया ने अपने फैसले में स्पष्ट कहा है कि विश्व में तंबाकू कारोबारियों की काफी सख्त लॉबी है। इस लॉबी द्वारा दुनियाभर में उन सभी सरकारों का विरोध किया जाता है, जो तंबाकू के विरोध में कानून बनाना चाहती है। इस लॉबी का मुकाबला करना असंभव है।

संविधान में है प्रावधान
जस्टिस टाटिया ने अपने फैसले में कहा है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 47 में प्रावधान है कि केन्द्र और राज्य सरकारों का कर्तव्य है कि वह अपने नागरिकों के स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखे। नागरिकों का जीवन स्तर ऊंचा उठाने के लिए मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों के उपभोग पर प्रतिबंध लगाए।

यह भी पढ़ें:

निकायों में उप प्रमुखों के चुनाव, 8 निकायों में हुआ निर्विरोध निर्वाचन

प्रदेश की 49 निकायों में बुधवार को उप प्रमुखों के चुनाव संपन्न हो गए। इन निकायों में तीन नगर निगम, 18 नगर परिषद और 28 नगर पालिकाएं शामिल है।

28/11/2019

लॉकडाउन 4.0 में बाजार खुलते ही 100 करोड़ का टर्नओवर, सरकार की गाइडलाइन की हुई पालना

कर्फ्यूग्रस्त इलाकों के बाहर सभी बाजार मंगलवार को खुले, जिससे व्यापारियों के चेहरे खिले गए। सभी दुकानदार सुरक्षा दृष्टि से चेहरे पर मास्क पहने हुए थे और एक-दूसरे व्यापारी को हाथ जोड़कर कुशलक्षेम पूछते हुए शटर ऊपर किया।

20/05/2020

प्राथमिकता के साथ पूरे हों कंटीजेंसी प्लान के कार्य: गहलोत

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सभी जिला कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं कि गर्मी में बेहतर पेयजल आपूर्ति के लिए कंटीन्जेंसी प्लान के कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ पूरा कराएं।

14/05/2020

ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू होने के बाद निकाली भर्ती में ही मिलेगा आरक्षण: हाईकोर्ट

हाइकोर्ट ने प्रक्रियाधीन भर्तियो में ईडब्ल्यूएस को आरक्षण नहीं देने से जुड़े मामले में जस्टिस एसपी शर्मा ने याचिकाओं को खारिज कर दिया।

06/12/2019

वसुंधरा राजे ने दी स्वतंत्रता दिवस और रक्षाबंधन की शुभकामनाएं

देशभर में 73वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है।

15/08/2019

भारतीय नागरिकता पाकर खिले 19 पाक विस्थापितों के चेहरे

जिले में कई वर्षों से निवास कर रहे पाक विस्थापितों को जिला कलक्टर हिमांशु गुप्ता एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर राकेश कुमार शर्मा ने बुधवार को कलक्ट्रेट कॉन्फ्रेंस हाल में भारतीय नागरिकता के प्रमाण-पत्र प्रदान किए।

19/06/2019

थानागाजी गैंगरेप मामले में भाजपा ने जिला मुख्यालयों पर किया प्रदर्शन

थानागाजी में पति के सामने पत्नि के सामूहिक बलात्कार और फिर उसका वीडियो जारी करने के मामले में भाजपा ने सरकार पर लापरवाही और सभी दोषियों को अभी तक पकड़ नहीं पाने के विरोध में गुरुवार को प्रदेशभर में विरोध प्रदर्शन करेगी और जिला कलेक्टर को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा।

09/05/2019