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Friday 15th of November 2019
 
राजस्थान

तंबाकू उत्पाद बेचने वालों को मिले उम्रकैद, राज्य मानवाधिकार आयोग ने फैसले में की सिफारिश

Friday, November 08, 2019 08:55 AM
राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग।

जयपुर। राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश टाटिया ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में देशभर में तंबाकू पर रोक लगाने के सिफारिश की है। इसके साथ तंबाकू का उत्पादन और व्यापार करने वालों के लिए सख्त कानून बनाकर उसमें आजीवन कारावास का प्रावधान करने के निर्देश भी दिए हैं। तंबाकू को लेकर आयोग में दायर एक वाद में दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद जस्टिस टाटिया ने यह फैसला सुनाया है। उन्होंने केन्द्र सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के सचिव और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के सचिव को तंबाकू पर पूरी तरह रोक लगाने के लिए पत्र लिखने के आदेश दिए हैं।

इसके साथ ही राजस्थान के मुख्य सचिव, गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव और विधि विभाग के प्रमुख शासन सचिव को भी इस आदेश की प्रतिलिपी भेजने के आदेश दिए हैं। आयोग ने आदेश दिया है कि केन्द्र सरकार तुरंत प्रभाव से कोप्टा 2003 में संशोधन करे। उसमें तंबाकू की खेती, तंबाकू उत्पादों के व्यापार और तंबाकू के सेवन करने पर पूर्ण पाबंदी लगाई जाए। आयोग ने कहा है कि मानव अधिकारी संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत तंबाकू कृषक, श्रमिक बीडी सिगरेट से संबंधित पक्ष की सुनवाई के बाद ही तंबाकू पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की जाती है। इसका संपूर्ण कारोबार बंद हो और कारोबार को दंडनीय अपराघ घोषित किया जाए। आयोग के अध्यक्ष ने कहा कि भारत में तंबाकू उत्पादों से हर साल कम से कम दस लाख लोगों की मौतें होती है। विश्वभर का यह आंकड़ा लगभग 80 लाख है।

तंबाकू कारोबारियों की है सख्त लॉबी
न्यायमूर्ति टाटिया ने अपने फैसले में स्पष्ट कहा है कि विश्व में तंबाकू कारोबारियों की काफी सख्त लॉबी है। इस लॉबी द्वारा दुनियाभर में उन सभी सरकारों का विरोध किया जाता है, जो तंबाकू के विरोध में कानून बनाना चाहती है। इस लॉबी का मुकाबला करना असंभव है।

संविधान में है प्रावधान
जस्टिस टाटिया ने अपने फैसले में कहा है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 47 में प्रावधान है कि केन्द्र और राज्य सरकारों का कर्तव्य है कि वह अपने नागरिकों के स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखे। नागरिकों का जीवन स्तर ऊंचा उठाने के लिए मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों के उपभोग पर प्रतिबंध लगाए।