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राजस्थान

मोदी सरकार की जल मिशन योजना लागू करेगी गहलोत सरकार

Wednesday, October 09, 2019 15:15 PM
सचिवालय में सीएस डीबी गुप्ता ने बैठक ली।

जयपुर। मोदी सरकार के जल मिशन को गहलोत सरकार प्रदेश में भी लागू करेगी। इसके लिए मुख्य सचिव ने विस्तृत कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए है। जल मिशन की कार्य योजना का बाद ही केंद्र की ओर से मिशन के तहत मुहैया करवाई गई 428 करोड़ की राशि राज्य सरकार खर्च कर सकेगी। इसमे राज्य को भी अपने हिस्से की 50 प्रतिशत राशि देनी होगी। केंद्र की जल जीवन मिशन को लेकर सचिवालय में सीएस डीबी गुप्ता ने बैठक ली।

केंद्र की इस योजना को राज्य सिद्धान्तत: लागू करने पर सहमत है। ऐसे में बैठक में मुख्य सचिव ने योजना के अहम पहलुओं के बारे में चर्चा करके पीएचईडी विभाग को इसकी विस्तृत कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए। माना जा रहा है कि योजना के तहत हर घर नल कनेक्शन दिया जाएगा। अपने एक्शन प्लान में पीएचईडी कितने घरों में पेयजलापूर्ति करनी है, कितनी पाइपलाइन डालनी है और क्या संसाधन जरूरी हैं यह बताएगा। इसके साथ ही इसके लिए क्या क्या किया जाएगा। इस पर अलग से मंथन करने के लिए बैठक होगी।

12 फीसदी घरों में नल से पानी
प्रदेश में फिलहाल 12 प्रतिशत घरों को ही जलदाय विभाग नल से पानी दे रहा है। ऐसे में हर घर को नल से पानी पहचाना विभाग के लिए भी चुनोती से कम नही है। बैठक में एसीएस वित्त निरंजन आर्य, प्रमुख सचिव संदीप वर्मा, वित्त सचिव बजट हेमन्त गेरा सहित वित्त, वन, जल संसाधन और पीएचईडी से जुड़े अधिकारी मौजूद रहे।
 

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