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जोधपुर

फार्मासिस्ट भर्ती मामला, बोनस अंक अवॉर्ड करना लाभ का मामला है, अधिकार का नहीं : कोर्ट

Monday, August 12, 2019 01:00 AM
कॉन्सेप्ट फोटो ।

जोधपुर । राजस्थान हाईकोर्ट ने फार्मासिस्टिस भर्ती मामले में राजस्थान मेडिकल एंड हैल्थ सबऑर्डिनेट सर्विसेज सेकंड एमेंडमेंट रूल्स 2018 के तहत नियम 19को चुनौती देने वाली 24 से अधिक याचिकाओं को खारिज करते हुए सरकार को इस नियम के तहत सिर्फ चार कैटेगरीज ऑफ एम्प्लॉईज जिन्होंने राज्य सरकार अथवा चीफ  मिनिस्टर बीपीएल जीवन रक्षा कोष, राष्टृीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन तथा मेडिकेयर सोसाईटी व ऐड्स कंट्रोल सोसाईटी में कार्य कर चुके कर्मचारियों तक ही बोनस अंक अवॉर्ड करना सीमित करने को सही माना है। वहीं जिन अभ्यर्थियों को रूल 13 के तहत नियम 10 के अंदर उम्र के मामले में छूट प्रदान दी हैं, उनको भी बोनस अंक दिया जाना है अथवा नहीं इसकी भी सरकार जांच करें।


यह निर्णय सीजे एस रविन्द्र भट्ट व जस्टिस विनीत कुमार माथुर की खंडपीठ ने याचिकाकर्ताओं रतन सिंह व अन्य की ओर से दायर याचिकाओं को खारिज करते हुए दिए। याचिकाकर्ताओं ने सरकार द्वारा नियम 19 की वैधानिकता को चुनौती देते हुए इसलिए याचिका दायर की थी कि उक्त नियम में सरकार द्वारा सिर्फ चार वर्ग में कार्य कर चुके कर्मचारियों को ही बोनस अंक प्रदान करने तक सीमित कर दिया गया था। जबकि समान कार्य समान अधिकार के तहत सोसाइटीज एनजीओ तथा केन्द्र सरकार के संस्थानों में अनुभव प्राप्त करने वाले कर्मचारियों को भी बोनस दिया जाए। इस पर खंडपीठ ने कहा, कि ऐसे तर्क में मेरिट नहीं हैं बोनस अंक अवॉर्ड करना लाभ का मामला है अधिकार का नहीं। इस लिए इस बारे में सरकार के बनाए नियमों को चुनौती नहीं दी जा सकती तथा उसे एक तरफा या मनमाना भी नहीं कहा जा सकता।

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