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Thursday 24th of October 2019
 
भारत

कश्मीर में संचार पाबंदी का पीसीआई ने किया समर्थन

Sunday, August 25, 2019 11:10 AM
फाइल फोटो।

नई दिल्ली। भारतीय प्रेस परिषद (पीसीआई) ने जम्मू-कश्मीर में संचार व्यवस्था पर जारी पाबंदी का समर्थन करते हुए इसे राष्ट्रहित में करार दिया है तथा इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में एक हस्तक्षेप याचिका भी दायर की है। पीसीआई ने राज्य में संचार व्यवस्था पर पाबंदी के खिलाफ अनुराधा भसीन की सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में हस्तक्षेप की मांग की है। पीसीआई ने जम्मू-कश्मीर में सरकार द्वारा संचार व्यवस्था पर जारी पाबंदी को उचित करार देते हुए इसे राष्ट्रहित में उठाया गया कदम करार दिया है। सरकार ने अनुच्छेद 370 निरस्त किये जाने के बाद से जम्मू-कश्मीर में संचार व्यवस्था ठप है।

पीसीआई के अवर सचिव टी जी खांगिन ने परिषद की ओर से वादकालीन याचिका दायर करके भसीन की लंबित याचिका में हस्तक्षेप करने की मांग की है। भसीन की याचिका कश्मीर में संचार प्रतिबंधों में ढील देने की मांग करती है, जबकि पीसीआई ने इस पाबंदी को राष्ट्रहित में करार दिया है। पीसीआई ने अपने आवेदन में कहा है कि राज्य में संचार पर प्रतिबंध लगना राष्ट्र की एकता और संप्रभुता के हित में है। याचिकाकर्ता ने अपने आवेदन में अनुच्छेद 370 के हटाए जाने के बारे में कुछ उल्लेख नहीं किया है, जिसके कारण कश्मीर में संचार पर प्रतिबंध लगा हुआ है।  भसीन ने अपनी दलील में कहा है कि इंटरनेट और दूरसंचार का बंद होना, गतिशीलता पर गंभीर प्रतिबंध और सूचनाओं के आदान-प्रदान पर व्यापक रोक लगाना संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत भाषा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन है।