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कोरोना का कहर: पंजाब में 30 अप्रैल तक नाइट कर्फ्यू, पाबंदियों के उल्लंघन पर दर्ज होगा मामला

Wednesday, April 07, 2021 17:45 PM
अमरिंदर सिंह (फाइल फोटो)

चंडीगढ़। पंजाब में कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों के मद्देनजर 30 अप्रैल तक सियासी सभाओं पर पूरी तरह रोक लगाने और रात्रि कर्फ्यू पूरे राज्य में लगाने के आदेश दिए गए हैं। पाबंदियों की उल्लंघना करने वाले सहित सियासी नेताओं के खिलाफ डीएमए तथा महामारी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया जाएगा। यह जानकारी बुधवार को मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कोविड मामलों की साप्ताहिक समीक्षा के दौरान दी। पंजाब में रात 9 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक रात्रि कर्फ्यू का दायरा बढ़ाते हुए इसे पूरे राज्य में लागू करने का ऐलान किया है और अंतिम संस्कार या विवाह समारोह में इनडोर जमावड़े के लिए लोगों की संख्या 50 और बाहरी जमावड़े के लिए 100 तक सीमित करने के भी आदेश दिए हैं।

सरकारी कर्मचारियों के लिए कार्यालय के समय मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। ये पाबंदियां 30 अप्रैल तक लागू रहेंगी। मॉलों में स्थित दुकानों के दुकानदारों को कुछ राहत दी गई है। हर दुकान में किसी भी समय 10 लोगों के प्रवेश की अनुमति दी गई है। किसी भी समय 20 दुकानों वाले मॉल में 200 व्यक्ति जा सकते हैं। सीएम ने राज्य में कोरोना के पॉजिटिव मामले और मृत्यु दर में वृद्धि पर चिंता जताते हुए कहा कि सबसे अधिक चिंता की बात यह है कि पंजाब में 85 प्रतिशत से अधिक मामले यूके के वायरस वाले हैं जो ज्यादा तेजी से फैलता है और खतरनाक है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड मामलों में हो रही वृद्धि को रोकने के लिए अब कड़े कदम उठाने के अलावा अन्य कोई और रास्ता नहीं था। पहले लगाई गई पाबंदियों के कारण बीते कुछ दिनों के दौरान पॉजिटिव मामलों की संख्या में कुछ स्थिरता आई है।  राजनीतिक सभाओं पर पाबंदी लगाने के लिए मजबूर होना पड़ा है क्योंकि राजनीतिक दलों को ऐसे जलसे करने के लिए मना किया गया था, लेकिन उन्होंने सरकार की अपीलों को नजरअंदाज किया। कांग्रेस पार्टी ने अपने तौर पर पहले ही पिछले महीने इस फैसले का ऐलान कर दिया था कि राजनीतिक दलों की अब कोई भी सार्वजनिक बैठक या रैली नहीं की जाएगी। उनके अनुसार पाबंदियों का उल्लंघन करने वालों में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और शिरोमणि अकाली दल के प्रधान सुखबीर बादल शामिल हैं।

कैप्टन सिंह ने कहा कि कोरोना संकट में ऐसा व्यवहार करना इन नेताओं को शोभा नहीं देता। जब वरिष्ठ नेता ही कोरोना के समय गंभीरता का परिचय नहीं दे रहे तो लोगों से उम्मीद कैसे कर सकते हो। उनकी सरकार को अब पाबंदियों का उल्लंघन करने वालों के प्रति सख्त रूख अपनाना पड़ेगा। मुख्यमंत्री ने पुलिस और जिला प्रशासन को राजनीतिक जलसा करने वालों, हिस्सा लेने वालों और नेताओं के खिलाफ डीएमए और महामारी एक्ट के अंतर्गत मामले दर्ज करने के आदेश देने के साथ टैंट हाऊस मालिकों को नहीं बख्शने को कहा। उन्होंने कहा कि ऐसे जमावड़ों के लिए स्थान मुहैया करवाने वालों को भी बक्शा नहीं जाएगा और उन पर भी मामले दर्ज करते हुए उनके द्वारा मुहैया किए गए स्थान को 3 महीनों के लिए सील कर दिया जाएगा। सिंह ने कहा कि आम लोगों को भी सिर्फ जरूरी सेवाओं के लिए ही सरकारी दफ्तरों में जाने के लिए कहा जाएगा और संबंधित विभागों के द्वारा रजिस्ट्रियों आदि के रोजमर्रा के कामों के लिए मुलाकात का समय सीमित संख्या में ही दिया जाएगा। 

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