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राजस्थान की सियासी उठापटक: स्पीकर सीपी जोशी ने सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका ली वापस

Monday, July 27, 2020 14:05 PM
सुप्रीम कोर्ट।

नई दिल्ली। विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी ने हाईकोर्ट के 21 जुलाई के अंतरिम आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर अपनी याचिका सोमवार को वापस ले ली। राजस्थान हाईकोर्ट ने गत 21 जून को अंतरिम आदेश सुनाते हुए विधानसभा अध्यक्ष को सचिन पायलट और उनके खेमे के 18 विधायकों के खिलाफ कार्रवाई करने से 24 जुलाई तक के लिए रोक लगा दी थी, जिसे स्पीकर ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। याचिका में कहा गया था कि हाईकोर्ट विधानसभा अध्यक्ष को सचिन गुट पर कार्रवाई करने से नहीं रोक सकता। कोर्ट का गत 21 जुलाई का आदेश न्यायपालिका और विधायिका में टकराव पैदा करता है।

विधानसभा अध्यक्ष की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ के समक्ष दलील दी कि हाईकोर्ट के गत शु्क्रवार के आदेश के बाद पहले के आदेश के खिलाफ याचिका जारी रखने का कोई मतलब नहीं रह जाता, इसलिए उन्हें इसे वापस लेने की अनुमति प्रदान की जाए। सिब्बल ने कहा कि गत 24 जुलाई को 32 पन्नों का आदेश सुनाया था, जिसमें संविधान की 10वीं अनुसूची की व्याख्या सहित कई सवाल खड़े किए गए हैं। उन्होंने कहा कि हमें कानूनी विकल्प पर विचार करना है कि आगे क्या करना है। कोर्ट ने उन्हें याचिका वापस लेने की अनुमति प्रदान कर दी। कोर्ट ने विधानसभा अध्यक्ष को न केवल याचिका वापस लेने की अनुमति दी, बल्कि नई विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) दायर करने और सभी विकल्प खुला रखने की स्वतंत्रता प्रदान की। इस बीच सिब्बल ने हाईकोर्ट के 24 जुलाई के आदेश के खिलाफ अपील के संकेत दिए।

गौरतलब है कि गत 23 जुलाई को न्यायमूर्ति मिश्रा, न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी की खंडपीठ ने विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल तथा पायलट खेमे की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे और मुकुल रोहतगी की दलीलें सुनने के बाद कहा था कि वह इस मामले में सोमवार को विस्तृत सुनवाई करेगी। इस बीच उसने हाईकोर्ट के मंगलवार के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वह इस बाबत सुनवाई करेगी कि क्या हाईकोर्ट सदन के अध्यक्ष के नोटिस के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई कर सकता है या नहीं? खंडपीठ अध्यक्ष के अधिकार बनाम कोर्ट के क्षेत्राधिकार जैसे महत्वपूर्ण सवाल पर विचार करेगी। कोर्ट ने हालांकि यह भी स्पष्ट कर दिया था कि हाईकोर्ट का 24 जुलाई का कोई भी फैसला इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के अंतिम फैसले पर निर्भर करेगा।

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