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भारत

लखनऊ और नोएडा में अब होगा कमिश्नरेट सिस्टम, योगी कैबिनेट ने दी मंजूरी

Monday, January 13, 2020 13:20 PM
प्रेसवार्ता को संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ।

लखनऊ।  उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने सोमवार को बड़ा फैसला लेते हुए लखनऊ और नोएडा में पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम को मंजूरी दे दी है। अब लखनऊ व गौतमबुद्धनगर में पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू होगी यानि कि लखनऊ व गौतमबुद्धनगर में अब पुलिस कमिश्नर होंगे। अपर पुलिस महानिदेशक (एडीजी) सुजीत पांडेय को लखनऊ और अपर पुलिस महानिदेशक (एडीजी) आलोक सिंह को गौतमबुद्धनगर का पहला कमिश्नर बनाया गया है। कैबिनेट की बैठक के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मीडिया से बातचीत में बताया कि पुलिस की दृष्टि से आज का दिन महत्वपूर्ण है। पिछले 50 साल से बेहतर पुलिसिंग और स्मार्ट पुलिसिंग के लिए आयुक्त प्रणाली की जो मांग थी, उसे लागू कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब लखनऊ व नोएडा में पुलिस कमिश्नर होंगे। हमारी कैबिनेट ने कानून व्यवस्था में सुधार के लिए ये प्रस्ताव पास किया है।

योगी ने कहा कि राज्य सरकार ने बेहतर पुलिस व्यवस्था के लिए बड़ा तथा बढ़िया कदम उठाया है। लखनऊ में करीब 40 लाख तथा गौतमबुद्धनगर में करीब 25 लाख की आबादी है। लखनऊ में अभी तक कुल 40 थाना हैं। अब लखनऊ में पुलिस आयुक्त प्रणाली होगी, जिसमे एडीजी रैंक के अफसर पुलिस कमिश्नर होंगे। आयुक्त प्रणाली मेट्रोपॉलिटन सिटी में लागू होगी। इसके साथ ही दोनों जगह पर महिला पुलिस अधीक्षक रैंक की अधिकारी को अलग से नियुक्ति दी जाएगी, जिससे महिलाओं की सुरक्षा के लिए अलग से काम हो सके। उनके साथ अपर पुलिस अधीक्षक रैंक के अधिकारी भी रहेंगी। योगी ने बताया कि लखनऊ तथा गौतमबुद्धनगर में यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए पुलिस अधीक्षक तथा अपर पुलिस अधीक्षक रैंक के अधिकारी तैनात होंगे। जिससे यातायात की व्यवस्था मजबूत हो सकें।

उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश पुलिस में सुधार का सबसे बड़ा कदम उठाया है। दस लाख से अधिक की आबादी वाले महानगरों में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू होने की जरूरत थी। पहले राजनीतिक उदासीनता की वजह से यह नहीं किया गया। प्रदेश में महिला अपराधों पर त्वरित कार्रवाई हो, इसके लिए महिला पुलिस अधीक्षक और महिला अपर पुलिस अधीक्षक की तैनाती दी है। योगी ने कहा कि जकानून व्यवस्था को और बेहतर करने के लिए सरकार ने यह फैसला लिया है। पुलिस कमिश्नर को मजिस्ट्रेट पावर भी होंगे। पुलिस कमिश्नर को मजिस्ट्रेट के साथ 15 और अधिकार दिए जा रहे है। कैबिनेट ने लखनऊ व गौतमबुद्धनगर में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू करने के अलावा 6 अन्य प्रस्तावों को भी मंजूरी दी है। बता दें कि 15 राज्यों के 71 शहरों में कमिश्नरेट प्रणाली पहले से लागू है।

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