Dainik Navajyoti Logo
Friday 28th of February 2020
 
ओपिनियन

आंध्र प्रदेश की नई राजधानी अधर में

Monday, September 30, 2019 10:00 AM
फाइल फोटो।

गत मई माह में जब आंध्र प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हुआ और जगन मोहन रेड्डी के नेतृत्व में वाई एस आर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी तो इसने सबसे पहले पूर्व मुख्यमंत्री और तेलेगुदेशम पार्टी के नेता चन्द्रबाबू नायडू के ‘ड्रीम प्रोजेक्ट’ राज्य के नई राजधानी अमरावती के निर्माण कार्यों पर रोक लगा दी। यह कहा गया कि पिछली सरकार के काल में इस योजना के कार्यान्वन में भारी भ्रष्टाचार हुआ है। पहले उन सबकी जांच होगी तभी इस योजना पर आगे काम शुरू किया जाएगा। इसके साथ ही गुंटूर और विजयवाड़ा के बीच कृष्णा नदी के निकट बन रही इस राजधानी में निर्माण गतिविधियों पर विराम लग गया। 2014 में जब आंध्र प्रदेश का विभाजन कर तेलंगाना बनाया गया तो अविभाजित आन्ध्र प्रदेश की राजधानी तेलंगाना के हिस्से में आई तथा आंध्र प्रदेश को अपनी राजधानी बनाने के लिए कहा गया तो तब नायडू सरकार ने कभी सत्वाहन राजवंश काल की राजधानी रही अमरावती को इसलिए चुना। आंध्र प्रदेश का विभाजन कर तेलंगाना बनाए जाने निर्णय समय तब मनमोहन सिंह के नेतृव वाली कांग्रेसनीत सरकार केंद्र में थी। तब यह कहा गया था कि केंद सरकार नई राजधानी के निर्माण के लिए एक आर्थिक पैकेज देगा। इसके साथ ही विश्व बैंक सहित नया अन्तराष्ट्रीय वित्त संस्थाओं से कर्ज दिलवाने की वयवस्था करवाई जाएगी।

नायडू ने दावा किया था कि राज्य की नई राजधानी अमरावती विश्व स्तर का शहर होगा। जिसमें सब कुछ आधुनिक और अपनी ही तरह का होगा। विश्वभर के विशेषज्ञों से सलाह कर नई राजधानी का स्थल तथा पूरी परियोजना का प्रारूप तैयार किया गया। दो चरणों में बनने वाली इस राजधानी के योजना पर कुल 1.10 लाख करोड़ की लागत आनी थी। बाद में यह रही बढ़कर 2 लाख करोड़ हो गई क्योंकि इस मेट्रो रेल सेवा तथा अन्य कई सुविधाएं जोड़ने क निर्णय किया गया। नई राजधानी के निर्माण के लिए कुल 217 वर्ग किलोमीटर जमीन का अधिग्रहण किया जाना था जिसमें से अधिकतर कृषि भूमि थी। नई राजधानी के स्थान की घोषणा होते ही यहां जमीन की कीमतों में बेहिसाब वृद्धि हो गई। सरकार ने अच्छी खासी कीमत पर किसानों की जमीनों का अधिग्रहण किया। इस ड्रीम कैपिटल का जिस ढंग से प्रचार किया गया उससे बड़ी-बड़ी कंपनियों, यहां तक कि मल्टीनेशनल कंपनियों ने यहां अपने ऑफिस निर्माण करने के लिए जमीनें खरीदना शुरू कर दिया। एक समय ऐसा भी आया कि यहां एक एकड़ जमीन की कीमत 2 करोड़ तक पहुंच गई। जबकि सामान्य तौर पर यह केवल 80 लाख रूपये होनी चाहिए थी। बड़ी-बड़ी आवास निर्माण कंपनियों ने यहां ऊंची कीमतों पर काफी जमीन खरीदी। उनका अंदाज था कि नई राजधानी में आवसीय मांग बहुत अधिक होगी और वे अपने आवास अच्छे खासे लाभ पर बेच सकेंगे।

एक समय यहां सरकारी और गैर सरकारी निर्माण इतनी तेजी से हो रहे थे कि उन पर लगभग 2 हजार इंजीनियर काम पर लगे थे। मजदूरों के संख्या तो कई हजारों में थी। इनके रहने के लिए आवास की मांग को देखकर किसानों के अपनी कृषि जमीन पर मिले मुआवजे की राशि से घर बनाकर उसे ऊंचे किराए पर उठाकर अच्छी खासी कमाई का जरिया बना लिया। जो किसान अधिक तेज थे उन्होंने कुछ अपनी राशि और बाकी बैंक से कर्ज लेकर मिट्टी खोदें वाली बड़ी मशीनें खरीद कर निर्माण कंपनियों को किराये पर दी या उन्होंने इन मशीनों के आधार पर मिट्टी हटाने के ठेके ले लिए। पिछले चार साल में वे किसान भी अच्छी खासी कमाई करने लगे जिसकी वे कल्पना भी नहीं कर सकते थे। ऐसा भी समय था कि आवास की आभाव में निर्माण कार्यों में लगे इंजीनियर तथा अन्य कर्मी रोज हैदराबाद से आते थे और शाम को वापस लौट जाते थे। बड़ी संख्या में राजधानी क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण, जो राजधानी के निर्माण के लिए गठित की गई थी तथा अन्य सरकारी कर्मचारी और अधिकारी भी रोज हैदराबाद अथवा अन्य स्थानों से आते थे क्योंकि यह तो उन्हें आवास नहीं मिल रहा था। अगर मिलता भी तो उसका किराया उनकी पहुंच से बाहर था। लेकिन सत्ता परिवर्तन के साथ ही यहां का सारा परिदृश्य ही बदल गया।

सरकार द्वारा निर्माण पर रोक लगा देने के बाद विश्व बैंक और एशियाई डेवलपमेंट बैंक जिन्होंने मिलकर लगभग 3600 करोड़ कर्ज इस राजधानी परियोजना के लिए देना था। वह रोक दिया। इस बारे में उन्होंने केंद्र सरकार और राज्य सरकार को पत्र लिखकर कर्ज देने में असमर्थता जताई है। आज हालत यह है कि जिन किसानों ने अपने और बैंक कर्ज के पैसों से मिट्टी खोदने और उठाने के महंगे संयंत्र खरीदे थे। वे उनके घरों के सामने पड़े है। उन्हें अब बैंक की मासिक किश्त भी देने में भी मुश्किल हो रही है। जिन्होंने किराए पर देने के लिए छोटे-छोटे मकान बनवाए थे वे खाली पड़े है। मोटे तौर लगभग 70 प्रतिशत मकान खाली पड़े है। जिन बड़ी आवास निर्माण कंपनियों यहां अपने प्रोजेक्ट शुरू में किए थे उनकी हालत और भी पतली है। एक समय था कि प्रोजेक्ट घोषणा के साथ ही सारे फ्लैट बुक हो जाते थे लेकिन अब अनिश्चिता की स्थिति के कारण खरीदारों ने अपनी बुकिंग रद्द कर दी है और अग्रिम दी गई राशि वापस मांग रहे हैं। नए खरीदार या तो हैं ही नहीं या निर्माण कंपनी को उसकी कीमत का आधा पैसा भी देने को तैयार नहीं है। राज्य सरकार हाउसिंग बोर्ड ने भी यहां 1200 लक्जरी फ्लैट्स के एक मल्टीस्टोरी प्रोजेक्ट ‘हैप्पी नेस्ट’ की घोषणा की थी। घोषणा के पहले ही दिन सारे के सारे  फ्लैट बुक हो गए। अब खरीदार इसके लिए रो रहे हैं क्योंकि प्रोजेक्ट पर काम रूक गया है और उन्हें कोई बताने वाला नहीं कि फ्लैट कब मिलेगें। ऐसा लगा रहा है कि नायडू का यह ड्रीम प्रोजेक्ट अधर में झूल गया है।

लोकपाल सेठी (ये लेखक के अपने विचार हैं)

यह भी पढ़ें:

पृथ्वी पर जीवन: जरूरी है ओजोन की रक्षा

जलवायु परिवर्तन का सबसे ज्यादा असर ओजोन परत पर पड़ा है जिससे उसके लुप्त होने का खतरा मंडराने लगा है। दरअसल वायुमंडल के ऊपरी हिस्से में लगभग 25 किलोमीटर की ऊंचाई पर फैली ओजोन परत सूर्य की किरणों के खतरनाक अल्ट्रावायलट हिस्से से पृथ्वी के जीवन की रक्षा करती है

16/09/2016

आने वाली सरकार की आर्थिक चुनौतियां

बीते समय में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसी संस्थाओं ने भारत की आर्थिक विकास दर को घटाया है। अर्थव्यवस्था की इस मंद गति के पीछे यूपीए एवं एनडीए सरकारों द्वारा लागू की गई कुछ नीतियां है।

14/05/2019

प्लास्टिक के नीचे दबी मानवीय सभ्यता

आज सम्पूर्ण विश्व में प्लास्टिक का उत्पादन 30 करोड़ टन प्रति वर्ष किया जा रहा है। आंकड़े बताते है कि प्रति वर्ष समुद्र में जाने वाला प्लास्टिक कचरा 80 लाख टन है। अरबों टन प्लास्टिक पृथ्वी के पानी स्रोतों खासकर समुद्रों-नदियों में पड़ा हुआ है।

20/09/2019

मंदी तोड़ने के उपाय

भारतीय अर्थव्यवस्था पर संकट के बादल छंटते नहीं दिख रहे हैं। तमाम संस्थाओं का अनुमान है कि वर्तमान आर्थिक विकास दर चार से पांच प्रतिशत के बीच रहेगी

19/11/2019

कैसे मिलेगी देश को आर्सैनिक से मुक्ति

शोधकर्ताओं द्वारा आर्सैनिक प्रभावित क्षेत्रों का एक मानचित्र भी जारी किया गया है जो आर्सैनिक के संदूषण के कारण होने वाले जोखिम को दर्शाता है।

08/06/2019

भागो मत अपने को बदलो

बदलती दुनिया की इस महाभारत में सभी देश सामाजिक, आर्थिक युद्ध में उलझे हैं तथा जहां भी लोकतंत्र है। वहां सरकारें सत्ता में बने रहने के लिए विकल्पहीन होकर आम नागरिक को धर्म, जाति की राजनीति सिखा रही है।

23/01/2020

अंतिम चरण का चुनाव प्रचार

आजादी के बाद लोकसभा के जितने आम चुनाव हुए उनमें इतनी कटुता कभी नहीं देखी गई जितनी इस बार देखी जा रही है। इस बार तो सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे को जमकर गालियां दे रहे हैं।

17/05/2019