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खेल

राजस्थान खेल परिषद में ही एक दर्जन से ज्यादा पद समाप्त, खेल विभाग में खिलाड़ियों को आरक्षण नहीं

Saturday, November 30, 2019 11:30 AM
सवाई मानसिंह स्टेडियम।

जयपुर। इसे दीया तले अंधेरा ही कहेंगे। राज्य के खेलमंत्री अशोक चांदना प्रदेश की कांग्रेस सरकार से खिलाड़ियों को सरकारी नौकरियों में दो प्रतिशत आरक्षण की घोषणा कराने में तो सफल रहे लेकिन खुद उनके खेल विभाग में राजस्थान खेल परिषद में नियुक्तियां नहीं होने की वजह से पद समाप्त हो रहे हैं। राजस्थान सरकार ने खेल परिषद में लम्बे समय से रिक्त पड़े एक दर्जन से ज्यादा पदों को समाप्त कर दिया है। खेल परिषद सूत्रों के अनुसार सरकार ने परिषद में स्पोर्ट्स मैनेजर के रिक्त पड़े दो पदों के साथ ही एक दर्जन से ज्यादा पदों को समाप्त कर दिया। सरकार ने 2012 में परिषद में स्पोर्ट्स मैनेजर के 7 पद स्वीकृत किए लेकिन तब पांच पद ही भरे जा सके और दो पद खाली रह गए। परिषद के अधिकारी पिछले सात साल में इन पदों पर नियुक्ति नहीं कर पाए और आखिर ये पद सरकार ने समाप्त कर दिए। सूत्रों ने बताया कि स्पोर्ट्स मैनेजर की तरह ही एक इलेक्ट्रीशियन और एक पलम्बर का स्थाई पद भी लम्बे समय से खाली रहने के कारण समाप्त कर दिया गया। गेम्स ब्वॉय, सिक्योरिटी गार्ड  और चौकीदार के दो-दो पद भी परिषद कई सालों से भर नहीं पाई और अब ये भी लेप्स हो गए हैं।

खेल परिषद में ही खिलाड़ियों को आरक्षण नहीं
राज्य सरकार ने हाल ही खिलाड़ियों को सरकारी नौकरियों में 2 प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की है। सरकार की ओर से जारी अधिसूचना में ऐसे 56 सरकारी विभागों की सूची भी जारी की है, जिनमें नियुक्तियों में खिलाड़ियों को दो प्रतिशत आरक्षण का लाभ मिल सकेगा, लेकिन इस सूची में खुद राजस्थान खेल परिषद का नाम नहीं होना भी चर्चा का विषय बना है। परिषद के एक अधिकारी ने कहा कि खेल परिषद में नई नियुक्तियों के नियम सरकार से भिन्न हैं। परिषद में स्टेंडिंग कमेटी खिलाड़ियों के लिए दो प्रतिशत आरक्षण का समावेश करेगी उसके बाद परिषद में भी खिलाड़ियों को आरक्षण का लाभ मिल सकेगा।

मुख्यमंत्री गहलोत ने ही स्वीकृत किए थे प्रशिक्षकों के 78 पद
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने पिछले कार्यकाल के दौरान राजस्थान खेल परिषद में प्रशिक्षकों के 78 नये पद स्वीकृत किए। इसमें परिषद के तत्कालीन अध्यक्ष शिवचरण माली की महत्वपूर्ण भूमिका रही। शिवचरण माली ने 78 पदों के लिए चयन प्रक्रिया शुरू की लेकिन 60 नये प्रशिक्षकों की ही नियुक्ति हो सकी और 18 पद तब से रिक्त पड़े हैं। 2013 में जो 60 नये प्रशिक्षक लगाए गए थे उनमें से भी करीब आधा दर्जन प्रशिक्षक नौकरी छोड़ गए। परिषद के कर्मचारी भी मानते हैं कि मुख्यमंत्री गहलोत यदि तब इतने नये कोच नहीं लगाते तो परिषद में तो प्रशिक्षण व्यवस्था ठप हो जाती। लेकिन जो पद रिक्त पड़े हैं, उन्हें भरा जाना चाहिए नहीं तो ये पद भी लेप्स हो जाएंगे।

विज्ञापन निकाला, आवेदन आए लेकिन नियुक्तियां नहीं हुईं
राजस्थान खेल परिषद ने पिछले साल जुलाई में कोच (ग्रेड थर्ड) के 24 और स्पोर्ट्स आॅफिसर के 15 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया। नौकरी के इन्तजार में बैठे कई अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों और एनआईएस डिप्लोमाधारियों ने आवेदन भी किया लेकिन चयन प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही प्रदेश में चुनाव आचार संहिता लागू हो गई और नियुक्तियां अटक गईं। नई सरकार के गठन को एक वर्ष पूरा होने को है लेकिन खेल परिषद के अधिकारी अब तक इन रिक्तियों पर कोई निर्णय नहीं कर सके हैं। कहा जा रहा है कि अब इन पदों के लिए नये सिरे से आवेदन मांगे जाएंगे। कर्मचारियों की चिन्ता यह है कि नई भर्ती नहीं हुई तो कहीं ये पद भी लेप्स नहीं हो जाएं।

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