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राजस्थान

मुख्य सचिव की अध्यक्षता में 32वीं स्टेट एम्पॉवर्ड कमेटी की बैठक, राज्य में निवेश एवं रोजगार बढ़ाने के लिए निवेशकों के साथ चर्चा

Thursday, September 03, 2020 17:10 PM
मुख्य सचिव राजीव स्वरूप।

जयपुर। मुख्य सचिव राजीव स्वरूप की अध्यक्षता में गुरुवार को शासन सचिवालय में आयोजित 32वीं स्टेट एम्पॉवर्ड कमेटी की बैठक में राज्य में निवेश एवं रोजगार बढ़ाने के लिए निवेशकों के साथ चर्चा की गई। मुख्य सचिव ने कहा कि राज्य सरकार का प्रयास है कि प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा निवेश हो और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़े। इसके लिए सरकार बहुत ही प्रगतिशील दृष्टिकोण के साथ प्रदेश में निवेश अनुकूल माहौल उपलब्ध करा रही है। निवेशकों के लिए राजस्थान इनवेस्टमेंट प्रोमोशन स्कीम (रिप्स)-2019 के माध्यम से कई रियायतें और सहूलियतें दी गई हैं, जिसमें गत स्कीम के बजाय कई अतिरिक्त लाभ दिए गए हैं। साथ ही नए उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए वन स्टॉप शॉप सिस्टम शुरू किया गया है।

मुख्य सचिव राजीव स्वरूप एवं कमेटी के अन्य सदस्यों ने निवेशकों से सभी बिन्दुओं पर विस्तृत चर्चा कर हरसंभव राहत एवं सुविधाएं मुहैया कराने के लिए आश्वस्त किया। इस अवसर पर कंचन इंडिया लिमिटेड, अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, जेम एंड ज्वेलरी बॉर्स, वंडर सीमेंट लिमिटेड, हेमधा मेडिरिसोर्सेज प्राइवेट लिमिटेड, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ऑफ इंडिया, अजय इंडिया लिमिटेड एवं मेवाड़ पॉलिटेक के प्रतिनिधियों ने अपने निवेश प्रस्तावों के साथ प्रस्तुतीकरण दिया। निवेशक प्रतिनिधियों ने उचित दर पर भूमि उपलब्ध कराने सहित बिजली, पानी एवं सड़क जैसी आधारभूत संरचनाएं विकसित करने की मांग रखी। साथ ही सिक्यूरिटी डिपोजिट, सब लीज रेंट, प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन चार्जेज, स्टेट जीएसटी, ब्याज सब्सिडी, स्टाम्प ड्यूटी, इलेक्ट्रिक ड्यूटी में छूट देने सहित रिप्स-2019 के समुचित लाभ देने का आग्रह किया।

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