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राजस्थान

राज्य मंत्रिपरिषद् की बैठक में फैसला, राजमेस के माध्यम से होगा 16 नए मेडिकल कॉलेजों का संचालन

Saturday, June 26, 2021 10:20 AM
अशोक गहलोत (फाइल फोटो)

जयपुर। राज्य मंत्रिपरिषद ने प्रदेश में केन्द्रीय प्रवर्तित योजना के तहत स्वीकृत 16 नए मेडिकल कॉलेजों का संचालन राजमेस सोसायटी के माध्यम से करने, बाल संरक्षण के क्षेत्र में नेहरू बाल संरक्षण पुरस्कार प्रारंभ करने तथा भूमि आवंटन प्रक्रिया अधिक सुगम एवं सरल बनाने के लिए भूमि आवंटन नीति-2015 में संशोधन करने के साथ ही राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष एवं सदस्यों के 7वें वेतनमान में वेतन निर्धारण सहित कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए है। साथ ही जन अनुशासन लॉकडाउन के प्रतिबंधों में छूट, वैक्सीनेशन अभियान और उच्च एवं तकनीकी शिक्षा की परीक्षाओं के आयोजन के संबंध में भी चर्चा की गई।

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस से हुई राज्य मंत्रिपरिषद् की बैठक में केन्द्रीय प्रवर्तित योजना के तहत प्रदेश में स्वीकृत 16 नए मेडिकल कॉलेजों तथा भविष्य में आने वाले सभी नए राजकीय मेडिकल कॉलेजों का संचालन राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसायटी (राजमेस) के अध्यधीन किए जाने का निर्णय लिया है। इससे इन कॉलेजों का बेहतर प्रबंधन एवं सुगमता से संचालन हो सकेगा। साथ ही, हैल्थ सेक्टर में मानव संसाधन, विशेषकर चिकित्सकों की कमी को दूर करते हुए जनसंख्या के अनुरूप चिकित्सकों के अनुपात में सुधार लाया जा सकेगा। केन्द्रीय प्रवर्तित योजना के दूसरे एवं तीसरे चरण में धौलपुर, बारां, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, जैसलमेर, करौली, नागौर, सिरोही, बूंदी, सवाईमाधोपुर, टोंक, हनुमानगढ़, झुंझुनूं, दौसा, अलवर तथा श्रीगंगानगर में नव स्वीकृत मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जाने हैं।

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह एवं अनुदान योजना-2021 को मंजूरी
सामूहिक विवाह के आयोजनों में आवेदन एवं भुगतान प्रक्रिया के सरलीकरण के उद्देश्य से मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह एवं अनुदान योजना-2021 को लागू करने की मंत्रिपरिषद ने मंजूरी दी है। इससे लाभार्थियों एवं आयोजक संस्थाओं को योजना का लाभ सुगमता से प्राप्त हो सकेगा। इससे सामूहिक विवाह आयोजनों को भी प्रोत्साहन मिलेगा।

पर्यटकों के लिए राजकीय अतिथि गृह योजना-2021 का अनुमोदन
बैठक में राजस्थान पर्यटन नीति-2020 के अनुसरण में तैयार की गई ‘पर्यटकों के लिए राजकीय अतिथि गृह योजना-2021’ का अनुमोदन किया गया। प्रदेश के प्राकृतिक वातावरण एवं सुरम्य स्थलों पर स्थित राजकीय अतिथि गृहों में पर्यटकों के ठहराव के लिए यह योजना तैयार की गई है। इससे जैव विविधता के संरक्षण के साथ ही पर्यटकों को प्रदेश के ग्रामीण परिवेश, कला, उद्योग एवं संस्कृति की जानकारी मिल सकेगी तथा इस क्षेत्र में रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। योजना में प्रारम्भिक तौर पर जल संसाधन, सार्वजनिक निर्माण एवं वन विभाग के पारिस्थिति की पर्यटन स्थलों पर स्थित राजकीय अतिथि गृहों को पर्यटकों के लिए उचित मूल्य पर उपलब्ध करवाया जाना प्रस्तावित किया गया है। बाद में अन्य विभागों के अतिथि गृहों को भी इससे जोड़ा जा सकता है।

उच्च एवं तकनीकी शिक्षा के पाठ्यक्रमों की परीक्षाओं के संबंध में चर्चा
मंत्रिपरिषद ने उच्च एवं तकनीकी शिक्षा के पाठ्यक्रमों की परीक्षाओं के संबंध में चर्चा की। बैठक में कोविड की स्थितियों के दृष्टिगत स्रातक प्रथम एवं द्वितीय वर्ष की परीक्षाओं को लेकर विचार-विमर्श किया गया। साथ ही, अंतिम वर्ष की परीक्षाओं के संबंध में सुप्रीम कोर्ट एवं यूजीसी के दिशा-निर्देशों के अनुरूप निर्णय लेने पर चर्चा की गई।

अध्यक्ष को अब मिलेंगे 1 लाख 92 हजार रुपए
राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष एवं सदस्यों के सातवें वेतनमान में वेतन निर्धारण करने के बाद अब अध्यक्ष को 75 हजार रुपए की जगह अब 1 लाख 92 हजार 750 रुपए प्रतिमाह वेतन मिलेगा। इसी प्रकार बोर्ड के सदस्यों को 70 हजार की जगह 1 लाख 79 हजार 900 रुपए मिलेंगे।

अधिक से अधिक टीकाकरण किए जाने पर भी हुई चर्चा
बैठक में तीसरी लहर से बचाव के लिए अधिक से अधिक आबादी का शीघ्र टीकाकरण किए जाने पर चर्चा की गई। मंत्रिपरिषद ने दुनिया के कई देशों और भारत के कई राज्यों में कोरोना के डेल्टा प्लस वैरिएंट के मामले सामने आने पर चिंता व्यक्त की। बैठक में बताया गया कि विशेषज्ञों के अनुसार कोरोना का यह नया वैरिएंट बेहद घातक और तेजी से संक्रमण फैलाने वाला बताया जा रहा है। ऐसे में, किसी भी तरह की लापरवाही बड़ी चुनौती पैदा कर सकती है। मंत्रिपरिषद के सदस्यों ने कहा कि व्यवसाय एवं अन्य गतिविधियों के लिए प्रतिबंधों में छूट तीसरी लहर की तमाम आशंकाओं को ध्यान में रखते हुए ही दी जाए। उन्होंने कोविड प्रोटोकॉल की निरन्तर पालना पर जोर दिया और कहा कि आम लोगों को मास्क पहनने तथा सोशल डिस्टेसिंग के नियम की पालना के लिए निरंतर प्रेरित किया जाए। अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री लेंगे, शनिवार को गृह विभाग पाबंदियों में छूट के लिए नई गाइडलाइन जारी कर सकता है। साथ ही मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश में कोविड और वैक्सीनेशन के उत्कृष्ट प्रबंधन की सराहना की गई।

नगरीय क्षेत्रों में भूमि आवंटन प्रक्रिया होगी अधिक सुगम
मंत्रिपरिषद् ने प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में विभिन्न उद्देश्यों के लिए भूमि आवंटन नीति-2015 में संशोधन किए जाने के प्रस्ताव पर भी सहमति प्रदान की है। इससे भूमि आवंटन प्रक्रिया अधिक सुगम एवं सरल हो सकेगी तथा राजकीय विभागों के लिए आवश्यक भूमि का आवंटन स्थानीय निकाय स्तर पर संभव हो सकेगा। मंत्रिपरिषद ने राजस्थान अधीनस्थ अभियांत्रिकी सेवा (सिंचाई शाखा) नियम-1967 में संशोधन को भी मंजूरी प्रदान की।

बाल संरक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य पर नेहरू पुरस्कार
बैठक में बाल संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों एवं संस्थाओं के सम्मान और प्रोत्साहन के लिए नेहरू बाल संरक्षण पुरस्कार नियम लागू करने को मंजूरी दी गई। राज्य सरकार की ओर से यह पुरस्कार बाल संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले सामाजिक कार्यकर्ताओं, स्वयंसेवी संस्थाओं, हितधारकों, भामाशाहों एवं बाल देखरेख संस्थान संचालित करने वाली राजकीय एवं गैर-राजकीय संस्थाओं को प्रतिवर्ष यथासंभव राष्ट्रीय बाल दिवस 14 नवम्बर पर प्रदान किया जाएगा। राज्य स्तर पर व्यक्तिगत, संस्थागत तथा सामाजिक दायित्व के अंतर्गत तीन श्रेणियों में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान सहित कुल 9 पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। बैठक में बच्चों में नशे की प्रवृत्ति रोकने तथा उन्हें ऐसी परिस्थितियों से बाहर निकालने के लिए स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से चरणबद्ध रूप से समेकित बाल पुनर्वास केन्द्रों का संचालन किए जाने के उद्देश्य से समेकित बाल पुनर्वास केन्द्र संचालन दिशानिर्देश-2021 लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।

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