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राजस्थान

इंटरस्टेट सप्लाई चेन प्रोटोकॉल लागू करे केन्द्र : गहलोत

Friday, April 03, 2020 10:45 AM
गहलोत कॉन्फ्रेंसिंग में भाग ले रहे थे।

जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से आग्रह किया है कि वैश्विक महामारी कोरोना से निपटने के लिए राज्यों को एक लाख करोड़ रुपए की सहायता तत्काल उपलब्ध करवाई जाए। इस संकट की समय में आवश्यक वस्तुओं, दवा एवं चिकित्सा उपकरणों की निर्बाध आपूर्ति के लिए केंद्र सरकार इंटर स्टेट सप्लाई चेन प्रोटोकॉल शीघ्र लागू करे। गहलोत गुरुवार को मुख्यमंत्री निवास पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ राज्यों के मुख्यमंत्रियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में भाग ले रहे थे। उन्होंने प्रधानमंत्री को राज्य सरकार की ओर से बेसहारा एवं निराश्रितों, गरीबों, श्रमिकों सहित तमाम जरूरतमंद वर्गों को राहत पहुंचाने के लिए फैसलों से अवगत कराते हुए कहा कि कोरोना जैसी आपदा का सामना करने के लिए केंद्र सरकार का पर्याप्त सहयोग राज्यों के लिए बेहद जरूरी है।

उधार लेने की बढ़ाए क्षमता
मुख्यमंत्री ने कहा कि मंदी के कारण देश के अधिकतर राज्य पहले से ही विकट आर्थिक परिस्थितियों से जूझ रहे हैं। कोरोना लॉकडाउन होने से प्रदेश का पूरा अर्थतंत्र प्रभावित है। राजस्व अर्जन की ज्यादातर गतिविधियां बंद होने से लक्ष्य के मुकाबले काफी कम राजस्व एकत्र हो पाया है। कोरोना से निपटने के लिए राज्य सरकार को जरूरतमंद वर्गों को अतिरिक्त सहायता एवं आर्थिक पैकेज उपलब्ध करवाना पड़ा है। इससे आर्थिक स्थिति पर बेहद प्रतिकूल असर पड़ा है। इसे देखते हुए केंद्र सरकार जल्द से जल्द राहत पैकेज उपलब्ध करवाए और प्रदेश के लिए उधार लेने की क्षमता को दो प्रतिशत तक बढ़ाने की अनुमति प्रदान करें।

खरीद का समन्वय करे आईसीएमआर
गहलोत ने कहा कि सभी राज्य पीपीई उपकरणों एवं वेंटीलेटर्स की अलग-अलग खरीद कर रहे हैं। इससे इनकी दरें ज्यादा आने के साथ ही उनमें भिन्नता भी रहती है। केंद्र सरकार भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) के माध्यम से इस खरीद व्यवस्था का समन्वय करे, ताकि सभी राज्यों को आवश्यक मेडिकल उपकरण एवं वेंटीलेटर उचित दरों पर एवं समय पर उपलब्ध हो सकें।

मनरेगा का पैसा मिले एडवांस
मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से अनुरोध किया कि गरीब तबके को संकट के इस समय में और मदद मिल सके, इसके लिए केंद्र सरकार राज्यों को रजिस्टर्ड एवं एक्टिव मनरेगा श्रमिकों का पैसा एडवांस दे। केंद्र आरबीआई एवं अन्य केंद्रीय संस्थाओं को राज्य की ओर से देय ऋण की किश्तों को भी स्थगित करे।

संकल्प के साथ कर रहे चुनौती का सामना
गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार इस आपदा का पूरे संकल्प एवं समर्पण भाव के साथ सामना कर रही है। हम इस चुनौती से निपटने के लिए 24 घंटे काम कर रहे हैं। राज्य एवं जिला स्तर पर वार रूम बनाए हैं। स्थिति पर निगरानी तथा त्वरित निर्णय के लिए वरिष्ठ अधिकारियों का एक कोर गु्रप भी बनाया है। प्रदेश में आइसोलेशन के लिए एक लाख बेड की व्यवस्था की गई है। 

हर वर्ग को दी राहत
मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा संकल्प है कि लॉकडाउन के कारण प्रदेश में एक भी व्यक्ति भूखा नहीं सोए तथा लोगों की परचेजिंग पावर बनी रहे। इसके लिए 78 लाख लाभार्थियों को पेंशन का फरवरी माह का भुगतान कर दिया  है एवं मार्च माह का भुगतान भी इसी सप्ताह हो जाएगा। राज्य सरकार इस पर 1500 करोड़ रुपए वहन कर रही है। जरूरतमंद वर्गों के करीब 31 लाख परिवारों को 2500 रुपए की अनुग्रह राशि उपलब्ध करवाई जा रही है। हमने हर वर्ग को अपने फैसलों से राहत पहुंचाई है। वीडियो कॉन्फे्रंस के दौरान चिकित्सा मंत्री डॉ. रघु शर्मा, मुख्य सचिव डीबी गुप्ता सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे।

 

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