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Friday 14th of May 2021
 
राजस्थान

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कोरोना संक्रमण से पूरी तरह बचाव के लिए वैक्सीनेशन सबसे ज्यादा जरूरी: डॉ. वीरेन्द्र सिंह

राज्य सरकार की कोविड मैनेजमेंट सलाहकार कमेटी के सदस्य और राजस्थान अस्पताल के प्रेसीडेंट डॉ. वीरेन्द्र सिंह का कहना है कि कोरोना से पूरी तरह बचाव के लिए वैक्सीनेशन सबसे ज्यादा जरूरी है। वहीं राजस्थान अस्पताल के चेयरमैन डॉ. एस एस अग्रवाल का कहना है कि चाहे कोरोना पॉजिटव के बाद नेगेटिव आ गए हों, लेकिन शरीर में पर्याप्त एंटीबॉडी बनाए रखने के लिए वैक्सीनेशन जरूरी है।

25/01/2021

बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा ने ढोल नगाड़ों के साथ किया विरोध प्रदर्शन, सरकार पर समाज की उपेक्षा का लगाया आरोप

बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा की ओर से गुरुवार को सिविल लाइन फाटक पर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष एम सादिक खान ने कांग्रेस सरकार पर अल्पसंख्यक समाज को तवज्जो नहीं देने का आरोप लगाया।

24/12/2020

निकाय चुनावों में जनता ने एक बार फिर कांग्रेस सरकार को दी मजबूती: सचिन पायलट

नगरीय निकायों में कांग्रेस की अच्छी जीत पर डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने ट्वीट किया कि प्रदेश की जनता ने एक बार फिर कांग्रेस की विचारधारा में अपना विश्वास दोहराकर कांग्रेस सरकार को और अधिक मजबूती प्रदान की है।

19/11/2019

पल्स पोलिया अभियान: CM गहलोत ने किया राज्य स्तरीय शुभारंभ, बच्चों को पिलाई दवा की दो बूंद

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राष्ट्रीय पोलियो टीकाकरण अभियान के तहत बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाकर पल्स पोलियो अभियान का रविवार को राज्य स्तरीय शुभारंभ किया। गहलोत ने अपने सरकारी आवास पर पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों को पोलियो दवा की दो बूंद पिलाकर इसकी शुरुआत की।

31/01/2021

फ्री पानी की सौगात, भविष्य में रहेगा जरूरतों पर फोकस: डॉ. बीडी कल्ला

जलदाय विभाग की ओर से एक साल में निर्धारित सीमा तक फ्री पानी देने से लेकर वृहद पेयजल परियोजनाओं से गांव-ढ़ाणियों तक राहत पहुंचाई।

17/12/2019

रणथम्भौर टाइगर रिजर्व में हुई दो बाघों की भिड़ंत

बताया जा रहा है कि नर बाघ टी-58 और टी-57 के बीच मादा बाघिन को लेकर संघर्ष की बात कही जा रही है

16/10/2019

हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर किया जवाब-तलब

राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रदेश के नगर निगम और नगर पालिकाओं के मेयर और सभापति के पदों के लिए एससी और एसटी के आरक्षण को कुछ ही सीटों तक सीमित रखने पर राज्य सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया है।

01/10/2020