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राजस्थान

पंचायत चुनावों का भाग्य अब सुप्रीम कोर्ट के हाथों में, हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ की अपील

Friday, December 20, 2019 10:20 AM
सुप्रीम कोर्ट।

जयपुर। प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों का भाग्य अब सुप्रीम कोर्ट के हाथों में है। राज्य सरकार ने गुरुवार को राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील कर दी है। इसके बाद प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों निर्धारित समय पर होने को लेकर संशय पैदा हो गया। अगर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की ओर से दायर अपील को स्वीकार कर नोटिस जारी कर दिए तो इन चुनावों का कुछ दिनों के लिए टलना लगभग तय है। इसके साथ ही सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट राज्य सरकार की अपील को खारिज कर देती है, तो भी चुनावों को कुछ समय के लिए टालना पड़ सकता है। इसका कारण बताया जा रहा है कि कानूनी दांव-पेचों के चलते चुनावी तैयारियां लगभग ठप सी पड़ जाती है।

राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में राजस्थान हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें छह पंचायत समितियों और 170 ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन को अवैध घोषित कर दिया है। राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश इन्द्रजीत मोहंती और न्यायाधीश पुष्पेन्द्र सिंह भाटी की खंडपीठ ने 13 दिसम्बर को अपने एक फैसले में राज्य सरकार की ओर से 1 दिसम्बर को पुनर्गठित की गई 6ह पंचायत समितियों और 178 ग्राम पंचायतों को अवैध घोषित कर दिया। इसके साथ ही राज्य सरकार की तरफ से 15 नवम्बर को अधिसूचना जारी कर 48 पंचायत समितियों और 1,264 ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन को वैध करार दिया है। इन दोनों अधिसूचनाओं को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट में 85 याचिकाएं दायर की गई थी, जिन्हें खारिज कर दिया गया। हाईकोर्ट ने कहा है कि 15 नवम्बर के बाद पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्गठन को लेकर जारी की गई सभी अधिसूचनाएं अवैध है।

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