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Friday 25th of June 2021
 
राजस्थान

राजमेस के अधीन मेडिकल कॉलेजों का निर्माण कार्य निर्धारित समयावधि पर करने के निर्देश

Thursday, June 10, 2021 14:40 PM
रघु शर्मा (फाइल फोटो)

जयपुर। चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉ. रघु शर्मा ने राजस्थान मेडिकल एजूकेशन सोसायटी (राजमेस) सहित समस्त मेडिकल कॉलेजों से संबद्ध अस्पतालों में मरीजों को सुविधाजनक रूप से उपचार उपलब्ध कराने के लिए स्वच्छता एवं सुरक्षा के साथ ही तकनीकी सुविधाओं पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए हैं। रघु शर्मा ने राजस्थान मेडिकल एजूकेशन सोसायटी की वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा आयोजित गवर्निंग काउंसिल की 5वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए राजमेस से संबद्ध सभी मेडिकल कॉलेजों के निर्माण कार्य निर्धारित समयावधि में गुणवत्ता के साथ पूर्ण कराने के निर्देश भी दिए हैं। उन्होंने बैठक में राजमेस द्वारा संचालित विभिन्न गतिविधियों की विस्तार से समीक्षा की और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

उन्होंने बताया कि राजमेस सोसायटी के प्रथम चरण में 7 मेडिकल कॉलेज (भरतपुर, भीलवाड़ा, चूरू, सीकर, पाली, बाड़मेर व डूंगरपुर) कॉलेज स्वीकृत किए गए। द्वितीय चरण में धौलपुर एवं तृतीय चरण में 15 मेडिकल कॉलेज (नागौर, अलवर, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, बूंदी, बारां, श्रीगंगानर, सिरोही, करौली, जैसलमेर, झुंझूनूं, टोंक, दौसा, सवाईमाधोपुर एवं हनुमानगढ़) स्वीकृत हैं। उन्होंने बताया कि इनमें से 5 मेडिकल कॉलेजों (भरतपुर, भीलवाड़ा, चुरू, पाली व डूंगरपुर) में वर्ष 2018 से बाड़मेर में 2019 से एवं सीकर में वर्ष 2020 में मेडिकल कॉलेज प्रारंभ कर दिया गया। स्वीकृत 15 मेडिकल कॉलेजों के बाद प्रदेश में प्रतापगढ़, जालोर एवं राजसमंद जिलों को छोड़कर सभी जिलों में मेडिकल कॉलेजों की सुविधा उपलब्ध होगी। इन तीनों जिलों में भी नवीन मेडिकल कॉलेज खोलना केंद्र स्तर पर प्रस्तावित है।

रघु शर्मा ने बताया कि राजमेस के अधीन मेडिकल कॉलेजों में इस समय 45 आचार्य, 79 सह आचार्य, 154 सहायक आचार्य एवं 67 वरिष्ठ प्रदर्शक सहित 345 संकाय कार्यरत हैं। साथ ही 811 नर्सिंगकर्मी तथा 381 पैरामेडिकल के पद भी स्वीकृत हैं। उन्होंने बताया कि राजमेस मेडिकल कॉलेजों में वर्ष 2020 में कुल 980 एमबीबीएस सीटों पर प्रवेश स्वीकृत है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने बताया कि राजकीय चिकित्सा महाविद्यालयों एवं राजमेस सोसायटी के अधीन संचालित मेडिकल कॉलेजों के एमबीबीएस छात्रों से एनआरआई कोटे की सीटों के लिए निर्धारित फीस एक मुश्त लिए जाने के स्थान पर प्रति वर्ष ली जाएगी।

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