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राजस्थान

पीएम ग्रामीण आवास योजना: जिला स्तर पर केसों का निपटारा नहीं हुआ तो राज्य स्तर पर भेजी जाएंगी फाइल

Monday, May 25, 2020 11:45 AM
शासन सचिवालय।

जयपुर। ग्रामीण आवास लाभार्थियों से जुड़ी समस्याओं की व्हाट्सएप ग्रुप पर जानकारी मिलने के बाद जिला स्तर तक ही निपटारा करना होगा। जरूरी होने पर ही राज्य स्तर पर ऐसे मामलों की फाइल भेजी जा सकेगी। ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग ने सभी जिलों को इस बारे में स्थिति स्पष्ट कर दी है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अन्तर्गत लाभार्थियों से जुड़ी समस्याओं की तय समय पर मॉनिटरिंग बढ़ाने के लिए विभाग ने यह कदम उठाया है। विभाग ने आवास योजना के लाभार्थियों की किश्त हस्तातंरण, पात्र परिवारों के रजिस्ट्रेशन आदि के संबंध में आ रही कठिनाइयों और शिकायतों के निराकरण के लिए व्यवस्था तय की है। इसमें जिला और ब्लॉक स्तर पर एक मोबाइल नम्बर तय करते हुए एसएमएस और व्हाट्सएप ग्रुप सुविधा तय की है। इसमें आवास योजना से जुडेÞ प्रकरणों की रिपोर्ट अपलोड करते हुए नियमित मॉनिटरिंग की जानी है।

जरूरी मामलों में भी राज्य स्तर पर भेजें
मॉनिटरिंग सिस्टम को कई बार लागू किया जा चुका है, मगर ज्यादातर जिले ऐसे कई केसों को भी मार्गदर्शन के लिए राज्य स्तर पर भेज देते हैं, जिनको जिला स्तर पर निस्तारित किया जा सकता था। अब मॉनिटरिंग के लिए जो परफोर्मा तय किया है, उसमें स्पष्ट कहा गया है कि जिला स्तर पर निपटारा नहीं होने के ठोस कारणों के बाद ही राज्य स्तर पर प्रकरण भिजवाए जाएं। विभाग के इसके लिए वर्ष 2015 में इंदिरा आवास योजना के संबंध में मोबाइल की इस सुविधा का जिक्र भी किया है।

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