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राजस्थान

पायलट की सक्रियता के बाद चेता विभाग, 12 हजार से ज्यादा श्रमिक परिवारों को फायदा

Tuesday, April 28, 2020 16:45 PM
सचिन पायलट (फाइल फोटो)

जयपुर। नरेगा श्रमिकों को अधिक रोजगार देने में उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट की सक्रियता के बाद अफ़सरों ने भी काम में फुर्ती बढ़ाई है। ढिलाई बरत रहे अफ़सरों को पीएम आवास योजना ग्रामीण के कार्यों में नरेगा श्रमिकों को अधिक काम देने के लिए पाबंद किया गया है। नरेगा श्रमिकों से जुड़े कार्यों की समीक्षा के बाद पायलट ने अफसरों को कहा है कि पहले से तय कई कार्यों में नरेगा श्रमिकों को रोजगार कम दिया गया है, जिसके बाद ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग ने जिलों को लापरवाही नहीं बरतने के लिए पाबंद किया है। विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेश्वर सिंह ने सभी जिलों को पीएम आवास योजना ग्रामीण में स्वीकृत आवासों के लिए नरेगा श्रमिकों को 90 दिन का रोजगार मुहैया कराने के लिए कहा है।

12 हजार से ज्यादा परिवारों को लाभ नहीं मिला
पीएम आवास योजना ग्रामीण में पिछले वित्तीय वर्ष के 86,816 अतिरिक्त आवास लक्ष्य सहित कुल 4,50,816 आवासों का लक्ष्य आवंटित है। इस लक्ष्य में से अभी 67,112 आवासों की स्वीकृतियां जारी होना शेष है। जिन आवासों का काम चल रहा है, उनमे केवल 64 फीसदी परिवारों को ही नरेगा योजना के तहत मजदूरी का काम दिया गया है। आवाससॉफ्ट की रिपोर्ट के अनुसार स्वीकृत आवासों में से 12,019 परिवारों को नरेगा योजना के अंतर्गत काम का लाभ नहीं दिया गया है। पायलट भी इस बात पर नाराजगी जता चुके हैं।

व्यवस्था पहले से तय, लापरवाही उजागर
विभाग ने यह व्यवस्था पहले से तय कर रखी है कि नरेगा योजना से पीएम ग्रामीण आवास योजना के लाभार्थी को 90 अकुशल श्रमिक मानव दिवसों के मानदेय का लाभ दिया जाता है। यदि इस लाभ को समय पर पीएम आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत आवास पूरा होने से पहले नहीं दिया गया तो लाभार्थी इस लाभ से वंचित रह जाता है। जिसे विभाग ने गंभीर लापरवाही माना है।

7 दिन में जारी हो स्वीकृतियां
विभाग ने सभी जिलों को शेष स्वीकृतियां आगामी 7 दिन में जारी करने के लिए कहा है। साथ ही नरेगा श्रमिकों को 90 दिन का रोजगार देने के लिए भी पाबंद किया है। पिछले वित्तीय वर्ष के अतिरिक्त आवासों से जुड़े पहली किश्त के मामलों को भी जल्दी निपटाने के लिए कहा गया है।

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