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राजस्थान

छावनियों में सिविल एरिया समाप्त कर नगरीय प्रबंधन राज्य सरकार को सौंपने के लिए याचिका दायर

Tuesday, June 02, 2020 15:10 PM
सुप्रीम कोर्ट।

अजमेर। जिले की नसीराबाद छावनी सहित देश की सभी 62 छावनियों में सिविल एरिया समाप्त कर उनका नगरीय प्रबंधन राज्य सरकारों को सौंपने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। नसीराबाद छावनी परिषद के पूर्व चैयरमैन अशोक कुमार जैन ने यह याचिका सुप्रीम कोर्ट के शिकायत पोर्टल के माध्यम से पंजीकृत कराया है। जैन ने बताया कि केन्द्र सरकार ने नसीराबाद छावनी के सिविल एरिया को समाप्त करने के लिए 17 नवंबर 2017 को गजट नोटिफिकेशन जारी किया था, लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई हैं।

उन्होंने याचिका में बताया कि कैंटोनमेंट एक्ट 2006 के कानून सिविल एरिया में लागू होने से नसीराबाद छावनी के लोग अपनी संपत्तियों के बेचान की रजिस्ट्रियां भी नहीं करवा पा रहे है और बैंकों ने ऋण देना भी बंद कर दिया है। ऐसे में नसीराबाद छावनी के लोगों को  दिक्कतें आ रही है। यही स्थिति देश की अन्य सभी छावनी क्षेत्र में विद्यमान है। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट से गुहार की गई है कि छावनियों में सिविल एरिया समाप्त कर उनको नगरीय प्रबंधन के सुपुर्द किया जाए।

उल्लेखनीय है कि जैन की ओर से 14 फरवरी 2020 को प्रस्तुत यह जनहित याचिका गत 22 मई को सुप्रीम कोर्ट के इस पोर्टल पर दर्ज हुई है। बता दें पिछले दिनों नसीराबाद छावनी से अलग बीस वार्डों के लिए चुनाव संपन्न हुए थे और छावनी से अलग नसीराबाद नगरपालिका भी अस्तित्व में आ गई है।

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