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राजस्थान

सरकार अब बहुमंजिला इमारतों के निर्माण को देगी ज्यादा प्रोत्साहन

Friday, November 27, 2020 12:40 PM
कॉन्सेप्ट फोटो

जयपुर। प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में लगातार बढ़ती भूमि की कीमतों, जनसंख्या तथा आवासीय भवनों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार अब बहुमंजिला इमारतों के निर्माण को ज्यादा प्रोत्साहन देगी। जयपुर, अजमेर और जोधपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्र में 40 मीटर से ऊंची इमारत निर्माण के मानचित्र अनुमोदन करने से पहले प्राधिकरणों को राज्य सरकार से अनुमति लेनी होगी। नगरीय विकास विभाग ने बहुमंजिला इमारतों के निर्माण को लेकर राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेशों को ध्यान में रखते हुए गुरुवार को परिपत्र जारी किया है।

इस आदेश के बाद संबंधित स्थानीय निकायों की ओर से 32 मीटर से अधिक ऊंचाई के एरियल हाइड्रोलिक लेडर प्लेटफार्म खरीद लिए गए है। इसके बाद अब परिपत्र के जरिए निर्देश जारी किए गए है। अर्थात जहां पर जिस ऊंचाई के एरियल हाइड्रोलिक लेडर प्लेटफार्म उपलब्ध है। उस ऊंचाई तक की भवन निर्माण की अनुमति भवन विनियम 2020 के अनुसार वैटरमेंट लेवी वसूल कर प्रदान की जा सकेगी।

देना होगा शपथ पत्र
जहां निर्धारित ऊंचाई की हाइड्रोलिक प्लेटफार्म उपलब्ध नहीं है, लेकिन कार्यादेश जारी किए जा चुके है। वहां यदि कोई विकासकर्ता 32 मीटर से अधिक ऊंचाई के भवन मानचित्र अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करता है, तो निर्धारित मापदण्डों व भवन विनियमों की पूर्ति होने पर तथा बैटरमेंट लेवी की राशि जमा कराने के उपरांत इस शर्त पर मानचित्र अनुमोदन कर दिया जाएगा कि भवन निर्माण कार्य प्रारंभ कर 32 मीटर ऊंचाई तक किया जा सकता है। इससे ऊपर निर्माण लेडर प्लेटफार्म की उपलब्धता के बाद ही कर सकेगा। इसका शपथ पत्र देना होगा।

सरकार की अनुमति के बाद ही किया जा सकेगा मानचित्र का अनुमोदन
प्राधिकरण के अलावा नगर विकास न्यास व अन्य समस्त स्थानीय निकाय क्षेत्रों में 30 मीटर स्टील्ट सहित से अधिक ऊंचाई के मानचित्र का अनुमोदन सरकार की अनुमति के बाद ही किया जा सकेगा। मुख्यमंत्री जन आवास योजना में अन्तर्गत प्राधिकरण व नगर निगम क्षेत्र में 40 मीटर एवं यूआईटी व अन्य निकाय क्षेत्रों में 30 मीटर तक ऊंचाई के भवन मानचित्र अनुमोदन के लिए एम्पैनल्ड आर्किटेक्ट्स अधिकृत होंगे। इससे अधिक ऊंचाई के भवन मानचित्र राज्य सरकार की अनुमति के बाद ही अनुमोदित किए जा सकेंगे।

 

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