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राजस्थान

18 जनवरी से 31 मार्च तक होंगे 31 जिलों की दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों के चुनाव: आंजना

Wednesday, January 13, 2021 15:45 PM
उदयलाल आंजना (फाइल फोटो)

जयपुर। सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने बुधवार को बताया कि सहकारी समितियों के सुदढ़ीकरण के लिए प्रथम फेज में 18 जनवरी से प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों के निर्वाचन की अनुमति दे दी गई है। प्रदेश के 31 जिलों की 7996 प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों में 18 जनवरी से 31 मार्च तक चुनाव करवाए जाएंगे। आंजना ने बताया कि कोरोना महामारी के कारण सहकारी समितियों के चुनाव में देरी हुई है। आंजना ने बताया कि सरकार की मंशा है कि सभी सहकारी समितियों के चुनाव नियमित अंतराल के बाद लगातार होते रहे। इसी को ध्यान में रखते हुए हम कार्य कर रहे हैं।

सहकारिता मंत्री ने बताया कि 7,996 दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों के चुनाव से संचालक मंडल के 95,952 सदस्य निर्वाचित होंगे। निर्वाचित सदस्यों में न्यूनतम 15,992 महिला सदस्य, 7,996 अनुसूचित जाति एवं 7,996 अनुसूचित जनजाति के सदस्य होंगे। जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ जयपुर में सर्वाधिक 2,122 समितियों तथा बांसवाड़ा जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ के अन्तर्गत सबसे कम 36 प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों में चुनाव होंगे।

आंजना ने बताया कि जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ जयपुर में 2122 समितियों, सीकर-झुंझुनूं में 305 समितियों, झालावाड़-बारां में 48, कोटा-बूंदी में 344, बांसवाड़ा में 36, उदयपुर में 274, चितौड़गढ़ में 318, श्रीगंगानगर में 776, बीकानेर में 172, चूरू में 131, अजमेर में 662, नागौर में 376, टोंक में 184, भीलवाड़ा में 1092, जोधपुर में 106, पाली में 239, बाड़मेर में 50, जालोर में 154, भरतपुर में 56 तथा जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ अलवर में 551 प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों में चुनाव 18 जनवरी से 31 मार्च 2021 तक 2 से 8 चरणों में करवाए जाएंगे।

उन्होंने बताया कि सहकारी समितियों में होने वाले चुनाव में निष्पक्षता एवं पारदर्शिता के लिए राजस्थान राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण ने चुनाव कार्यक्रम घोषित कर दिया है और संबंधित सभी सहकारी समितियों में चुनाव के लिए प्राधिकरण द्वारा आदेश जारी कर दिए गए है। प्राधिकरण के निर्वाचन प्राधिकारी राजीव लोचन ने बताया कि चुनाव कराने के लिए सहकारिता विभाग के कार्मिकों एवं अधिकारियों का प्रशिक्षण कार्यक्रम तय कर लिया गया है और निष्पक्ष, पारदर्शी एवं शांतिपूर्ण चुनाव के लिए संपूर्ण व्यवस्था की जा रही है।

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