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राजस्थान

कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंडः राज्य में चिन्हित 461 प्रोजेक्ट्स में से 158 ही योग्य, 60.33 करोड़ होंगे खर्च

Friday, December 11, 2020 12:55 PM
फाइल फोटो।

जयपुर। कोरोना काल में किसानों को आर्थिक संबल देने के लिए केंद्र की ओर से जारी किए गए कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फण्ड के लिए राज्य के 461 प्रोजेक्ट चिन्हित किए गए है, लेकिन इन प्रोजेक्ट्स में केवल 158 ही योग्य पाए गए है। इन पर 60.33 करोड़ खर्च होंगे। मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने इस संबंध में अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए है। योजना के तहत ग्राम सेवा सहकारी समितियों के 461 प्रोजेक्ट्स तैयार किये गए है। पहले चरण में 108.40 करोड़ की अनुमानित लागत के 461 प्रोजेक्ट्स चिन्हित हुए है, इसमें से 158 प्रोजेक्ट्स की पात्रता है, जिसकी अनुमानित लागत 60.33 करोड़ है। सीएस कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को लेकर निर्देश है कि इस फण्ड का किसानों को अधिक से अधिक लाभ दिलाया जाए। किसान व किसान उद्यमियों को ज्यादा से ज्यादा ऋण दिलवाने के प्रयास करें। इसमें सरकार  3 प्रतिशत इंटरेस्ट सब्सिडी देती है।

क्या है फण्ड
इस एक लाख करोड़ रुपए के एग्री इंफ्रा फंड का इस्तेमाल गांवों में कृषि क्षेत्र से जुड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने में किया जाएगा। इस फंड से कोल्ड स्टोर, वेयरहाउस, साइलो, ग्रेडिंग और पैकेजिंग यूनिट्स लगाने के लिए लोन दिया जाएगा। फंड के तहत 10 साल तक वित्तीय सुविधा मुहैया कराई जाएगी। इस फंड से खेती से जुड़े प्रोजेक्ट्स पर काम किया जाएगा। इस फंड को जारी करने का उद्देश्य गांवों में निजी निवेश और नौकरियों को बढ़ावा देना है। मौजूदा वित्त वर्ष में 10 हजार करोड़ रुपए का लोन बांटा जाएगा। अगले 3 वित्त वर्ष में 30-30 हजार करोड़ रुपए का लोन दिया जाएगा। कुल मिलाकर 1 लाख करोड़ रुपये का कर्ज बांटा जाएगा। इस सुविधा के तहत लोन पर सालाना ब्याज में 3 फीसदी छूट दी जाएगी। यह छूट अधिकतम 2 करोड़ रुपए तक के लोन पर होगी, जबकि ब्याज छूट का लाभ ज्यादा से ज्यादा 7 साल तक मिलेगा।

 

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