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राजस्थान

सरकार जल्द ही नई उद्योग नीति लाएगी, बनाएंगे एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल: गहलोत

Thursday, June 13, 2019 10:55 AM

जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि अब राज्य में उद्योग लगाने के लिए एमएसएमई उद्यमियों को तीन साल तक किसी प्रकार की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होगी। वेबपोर्टल पर स्वघोषणा प्रपत्र भरकर ही उद्यमी अपना एमएसएमई उद्यम स्थापित कर सकेंगे। उन्हें किसी भी सरकारी दफ्तर के चक्कर नहीं काटने पडेंगे। हर तरह के सरकारी हस्तक्षेप से मुक्ति मिलेगी और वे निश्चिंत होकर अपना कारोबार कर सकेंगे।

एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट लगाने के लिए भी प्रदेश में 10 हैक्टेयर तक कृषि भूमि का लैण्ड यूज चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। सरकार जल्द ही नई उद्योग नीति लाएगी। नेशनल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल की तर्ज पर ही प्रदेश में भी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल बनाई जाएगी। राजस्थान इण्डस्ट्रियल प्रमोशन स्कीम (रिप्स) को भी हम और अधिक इन्वेस्टर फ्रेण्डली बनाएंगे। 

गहलोत बुधवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में एमएसएमई वेबपोर्टल के शुभारंभ अवसर पर बोल रहे थे। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अध्यादेश, 2019 को आने वाले विधानसभा सत्र में ही इस अध्यादेश को बिल बनाकर एक्ट का रूप देंगे। एमएसएमई वेब पोर्टल इसी दिशा में क्रांतिकारी कदम है। राजस्थान देश का पहला राज्य है, जिसने यह अध्यादेश लागू किया है। प्रदेश में नए उद्यमों के अनुकूल माहौल तैयार करने और निवेशकों की सुविधा के लिए कई सकारात्मक कदम उठाए हैं।


गहलोत ने कहा कि मैंने मुख्यमंत्री के रूप में अपने पहले कार्यकाल में प्रदेश में विण्ड एनर्जी की संभावनाओं को पहचानते हुए इस दिशा में शुरुआत की थी। आज राजस्थान में करीब 4500 मेगावाट विण्ड एनर्जी का उत्पादन हो रहा है। हमारी सरकार सोलर एवं विण्ड एनर्जी पॉलिसी को भी बेहतर बनाएगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने वेब पोर्टल पर सेल्फ डिक्लरेशन प्रपत्र भरने वाले उद्यमियों को उनके द्वारा स्थापित एमएसएमई इकाइयों के लिए ‘प्राप्ति का प्रमाण पत्र‘ प्रदान किया।

ऐसे मिलेगी स्वीकृति
अध्यादेश के प्रावधानों के अनुसार उद्यमी एक निर्धारित प्रारूप में इलेक्ट्रॉनिक अथवा भौतिक रूप से वेबपोर्टल के जरिए नोडल एजेंसी को प्रस्तुत करेगा और नोडल एजेन्सी की ओर से प्राप्ति का प्रमाण-पत्र जारी किया जाएगा। इसके साथ ही उन्हें तीन वर्ष तक विभिन्न विभागों की स्वीकृति एवं निरीक्षणों से छूट मिल जाएगी। हालांकि उन्हें प्रदेश में पहले से प्रभावी सभी कानूनों के अनुरूप चलना होगा।

तीन वर्ष का समय पूरा होने के बाद उद्यमों को अगले छह माह में आवश्यक स्वीकृतियां प्राप्त करनी होंगी। साथ ही भारत सरकार के भी जिन अधिनियमों में राज्य सरकार को छूट प्रदान करने की शक्ति मिली हुई है, उनमें भी छूट का प्रावधान किया गया है।

उद्योगों को मिलेगी गति
उद्योग मंत्री परसादीलाल मीणा ने इस अवसर पर कहा कि इस अध्यादेश से प्रदेश में उद्योगों की स्थापना को गति मिलेगी। निवेश के अनुकूल माहौल बनेगा और रोजगार के अवसर बढेंगे।

मुख्य सचिव डीबी गुप्ता ने अध्यादेश एवं वेबपोर्टल के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि इस अध्यादेश के प्रभावी होने से उद्यमियों की परेशानियां दूर होंगी। अतिरिक्त मुख्य सचिव, उद्योग सुबोध अग्रवाल ने एमएसएमई सेक्टर के महत्व तथा वेबपोर्टल के बारे में प्रस्तुतीकरण दिया। इस अवसर कई मंत्रिमण्डली के सदस्य भी उपस्थित थे।

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