Dainik Navajyoti Logo
Friday 22nd of October 2021
 
राजस्थान

नरेगा : दो महीनों से 15 लाख श्रमिकों को 950 करोड़ रु. मजदूरी नहीं मिली, कई जिलों में श्रमिकों ने किया काम बंद, सरपंचों ने डिमांड रोकी

Thursday, October 14, 2021 12:00 PM
श्रमिकों का मोह भंग(फाइल फोटो)

जयपुर। प्रदेश में नरेगा योजना में श्रमिकों को दो महीने से ज्यादा समय से मजदूरी नहीं मिल पा रही है। औसतन 15 लाख श्रमिक रोजाना काम कर रहे हैं और श्रमिकों को मजदूरी के बदले इन्हें करीब 950 करोड़ रुपए नहीं मिला है। मजदूरी अटकने से कई जिलों में श्रमिकों ने काम पर जाना बंद किया तो स्थानीय सरपंचों ने भी डिमांड भेजना बंद कर दी है। राज्य नरेगा विभाग ने इस बारे में केन्द्र सरकार की लापरवाही मानी है। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि नरेगा श्रमिकों को केन्द्र सरकार ही खाते में भुगतान करता है। राज्य तो केवल एफटीओ जारी करता है, जिससे बैंक श्रमिकों के खाते में भुगतान देती हैं। केन्द्र यदि पैसा जारी करेगा तो श्रमिकों को भुगतान मिल जाएगा। विभागीय आंकड़ों को देखें तो प्रदेशभर में नौ अगस्त से श्रमिकों का मजदूरी भुगतान बकाया चल रहा है। विभाग की हाल ही की गणना में करीब 926 करोड़ रुपए बकाया माने गए, जबकि गणना के कुछ दिन निकलने के बाद अब यह आंकडा करीब 950 करोड़ तक पहुंच गया है। राजस्थान में 14 लाख 52 हजार श्रमिक रोजाना काम करते हैं, इस लिहाज से दो महीने में करीब नौ करोड श्रमिक व्यक्ति दिवस काम हुआ। प्रदेश में अकुशल नरेगा श्रमिकों को 221 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से मजदूरी मिलती है।

अगस्त के बाद भुगतान आना बंद
राज्य अधिकारियों का तर्क है कि केन्द्र सरकार ने एक अप्रेल से भुगतान के लिए एससी एसटी कम्पोनेट लागू किया। जिसमें भुगतान के लिए एससी, एसटी और अन्य श्रेणी बनाकर भुगतान किया जाता है। अगस्त के शुरूआत तक तो भुगतान सही रहा, लेकिन अगस्त में ही भुगतान आना बंद हो गया। एससी एसटी कम्पोनेंट को लेकर विभाग ने सितम्बर अंत में केन्द्र की आपत्तियों के संबंध में अपना जबाव भेजकर राशि भेजने का आग्रह भी कर दिया है।

श्रमिकों का मोह भंग
करीब दो महीनें से मजदूरी नहीं मिलने से कई जिलों में श्रमिकों का भी मोह भंग होने लगा है। श्रमिकों ने कार्यस्थलों पर जाने से इन्कार कर दिया। श्रमिकों के मुंह मोड़ने के बाद ग्राम पंचायतों में सरपंचों ने भी डिमांड भेजना कम कर दिया। इससे कार्य प्रभावित हो रहे हैं, श्रमिकों को भी करोडों रुपए का भुगतान नहीं मिलने से आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है।

ले  बर पेमेंट को लेकर समस्या आ रही है। हम जल्दी ही सरकार को ज्ञापन देंगे। यदि नरेगा श्रमिकों को भुगतान नहीं किया गया तो हम आंदोलन की रूपरेखा तैयार करेंगे।
-रफीक पठान, प्रवक्ता, राजस्थान सरपंच संघ


नरेगा श्रमिकों के भुगतान की समस्या कुछ दिनों से सामने आ रही है। केन्द्र की तरफ से राशि रुकने का मामला हुआ है। हमने केन्द्र के बताए कारणों के जबाव भेज दिए हैं। उम्मीद है कि नरेगा श्रमिकों के हित में केन्द्र जल्दी ही पैसा रिलीज करेगा।
-के.के.पाठक, शासन सचिव, ग्रामीण विकास
 

परफेक्ट जीवनसंगी की तलाश? राजस्थानी मैट्रिमोनी पर निःशुल्क  रजिस्ट्रेशन करे!

यह भी पढ़ें:

जेडीए पर लक्ष्मी मेहरबान, धन वर्षा जारी

हिंदु मान्यताओं के अनुसार मलमास में नए कार्यों की शुरुआत नहीं होती है। इस दौरान जमीनों की खरीदारी तो क्या अन्य की किसी प्रकार का आयोजन करने से भी लोग बचते हैं, लेकिन जयपुर विकास प्राधिकरण की नीतियां धार्मिक मान्यताओं पर भारी पड़ रही है।

28/12/2019

गहलोत-पायलट ने किया 21 दिन के लॉकडाउन का समर्थन, कहा- अपने घरों में रहें लोग

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से कोरोना से लड़ने के लिए घोषित 21 दिनों के देशव्यापी लॉकडाउन का समर्थन किया है। गहलोत ने ट्वीट कर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित 21 दिन के लॉकडाउन का समर्थन करता हूं। एक साथ लड़ें और कोरोना को हराएं।

25/03/2020

बच्ची से ज्यादती करने वाले अभियुक्त को सजा

पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने स्कूल की प्ले गु्रप की तीन साल की बच्ची के साथ ज्यादती करने वाले स्कूल के चपरासी अभियुक्त लीमा छिरीग तामांग उर्फ साजन को दस साल की सजा सुनाई है।

11/05/2019

MNIT में 120 सफाई कर्मचारियों को हटाए जाने के विरोध में धरना, देखें Video

एमएनआईटी में 120 सफाई कर्मचारी हटाए जाने के विरोध में सफाई कर्मचारी धरने दे रहे है। कर्मचारी हटाये गए 120 सफाई कर्मचारियों को वापस काम पर लगाने की मांग कर रहे है।

03/08/2019

कांग्रेस सरकार के कामकाज से प्रदेश की जनता परेशान: सतीश पूनिया

राजस्थान भाजपा के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने आरोप लगाया है कि राज्य की कांग्रेस सरकार सत्तारूढ़ होने के नौ माह बाद ही पूरी तरह से विफल हो गई है।

21/09/2019

उदयपुर का मारवी मॉडल देश भर में लागू होगा

उदयपुर। जिले के भींडर ब्लॉक के ग्रामीणों की सहभागिता की मारवी भूजल सुप्रबंधन योजना के अनुभवों से देश के छह राज्य राजस्थान, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, उत्तरप्रदेश लाभान्वित होंगे।

24/12/2019

भाजपा शासित राज्यों में कानून को लागू करके दिखाए केन्द्र : खाचरियावास

मोटर व्हीकल एक्ट के तहत ट्रेफिक जुर्माना घटाने पर केन्द्र सरकार के फरमान पर परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा है कि केन्द्र सरकार पहले भाजपा शासित गुजरात जैसे राज्यों में यह कानून पूरी तरह से लागू कराए, उसके बाद हम राजस्थान की बात करेंगे।

09/01/2020