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Friday 17th of September 2021
 
राजस्थान

बेरोजगारी के मुद्दे पर विपक्ष ने सरकार को सदन में घेरा

Tuesday, September 14, 2021 14:35 PM
बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर विधानसभा में अपने सवालों से सरकार को घेरते हुए सतीश पूनिया, वासुदेव देवनानी, अशोक लाहोटी और दीप्ति किरण माहेश्वरी।

जयपुर। प्रदेश में बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर राज्य विधानसभा में मंगलवार को विपक्ष न सरकार की घेराबंदी की। स्थगन प्रस्ताव के जरिए मामला उठाते हुए भाजपा विधायकों ने कहा कि युवाओं को  रोजगार देने और  बेरोजगार को भत्ता देने का धोखा देकर वोट लेने वाली कांग्रेस सरकार अब उनकी कोई सुध नहीं ले रही है, आज प्रदेश का बेरोजगार युवा सड़कों पर उतरा हुआ है।

जयपुर। भाजपा विधायक सतीश पूनिया ने बेरोजगारी का मुद्दा उठाते हुए कहा कि 35 माह की सरकार ने बेरोजगार युवाओं के साथ धोखा किया है। रोजगार देना तो दूर की बात, बेरोजगारी भत्ता देने के नाम पर भी छलावा किया है। आज स्थिति यह हो चुकी है कि राजस्थान का बेरोजगारी में देश में दूसरा स्थान हो गया है। बेरोजगारों की ओर से ट्विटर पर एक अभियान चलाया गया, जिसमें 6 लाख बेरोजगारों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला, लेकिन उसके बाद भी सरकार नहीं चेती। कांग्रेस सरकार ने अपने इस कालखंड के कार्यकाल में 70114 नियुक्तियां दी हैं,  जिसमें से अधिकतर नियुक्तियां पूर्ववर्ती भाजपा सरकार के समय की हैं, जो प्रक्रिया शुरू करके गई थी। इस सरकार ने महज 21779 पदों पर नौकरी दी है। प्रदेश का युवा आज रोजगार के लिए सड़कों पर उतरा हुआ है। प्रदेश में आए दिन भर्तियों के पेपर लीक हो रहे हैं। नकल के संगठित गिरोह यहां आ गए हैं, सरकार को इस संबंध में वाइट पेपर जारी करना चाहिए।

भाजपा विधायक वासुदेव देवनानी में कहा कि प्रदेश में 14 लाख से अधिक बेरोजगार युवा बेरोजगारी भत्ता का इंतजार कर रहे हैं। यूपीएससी में जिस तरह के स्वच्छ कार्यप्रणाली से भर्ती प्रक्रिया को अंजाम दिया जाता है, लेकिन राजस्थान की आरपीएससी कांग्रेस का नाथी का बड़ा बन गया है। एक ही परिवार के तीन सदस्यों को मनमर्जी से नंबर दे दिए गए, ओबीसी का गलत प्रमाण पत्र देकर नौकरी पा ली, लेकिन इस मामले को सरकार ने दबा दिया। आज स्थिति यह है कि आए दिन भर्तियों के पेपर लीक हो रहे हैं, इससे युवाओं में आक्रोश है।

विधायक रामलाल शर्मा ने कहा कि बेरोजगारों की स्थिति किसी से छिपी नहीं है, सरकार ने चुनाव में ढाई लाख संविदा कर्मियों को नियमित करने का वादा किया था, लेकिन मंत्री बी डी कल्ला की अध्यक्षता वाली कमेटी अभी तक यह भी तय नहीं कर पाई, कि इन्हें किस तरह नियमित किया जाएगा या नहीं। अगर सरकार इनको नियमित करने की मंशा नहीं रखती है तो स्पष्ट कर दे ताकि ये कोई दूसरा रास्ता ढूंढ लें, कांग्रेस सरकार में हर भर्ती के पेपर लीक हो रहे हैं, जब कोई भर्ती निकलती है तो फर्जी डिग्रियों की बाढ़ आ जाती है पता नहीं यह डिग्रियां कहां से आ रही है।

भाजपा विधायक अशोक लाहोटी ने कहा कि बेरोजगारी भत्ते की बात कर युवाओं से कांग्रेस ने चुनाव में वोट लेकर सरकार तो बना ली, लेकिन अब इन्हें भूल गई केवल एक लाख 60 हजार  बेरोजगार युवाओं को भत्ता दिया गया, जबकि 2 करोड़ 66 लाख  युवाओं से वोट लेकर कांग्रेस सत्ता में आई थी। सरकार के पास अगर बेरोजगारों के आंकड़े नहीं है तो हम युवा विधायक 15 दिन में सरकार को यह आंकड़े लाकर सदन के पटल पर रख देंगे। उसके बाद तो सरकार इनका भला कर दे। सरकार को यही आधार मान लेना चाहिए कि 42 लाख लोगों ने भर्तियों में आवेदन किया है तो कम से कम इनको तो बेरोजगारी भत्ता दे दे।

भाजपा विधायक दीप्ति किरण माहेश्वरी ने कहा कि बेरोजगारी की राजस्थान में गंभीर स्थिति है, देश के 28% बेरोजगारी राजस्थान में है जो देश का दूसरा राज्य हो गया है। राज्य में उद्योग धंधे कोरोना के कारण बंद हो गए हैं,  निजी क्षेत्र में रोजगार नहीं है। ऐसे में युवा और सरकारी नौकरी की ओर ज्यादा बढ़ रहा है, लेकिन सरकार इस मामले को गंभीरता से नहीं ले रही है। निर्दलीय विधायक बलजीत यादव ने कहा कि बेरोजगारों के साथ राज्य में नहीं है दूसरे राज्यों में भी धोखा हो रहा है। 22 राज्यों ने बाहरी लोगों को नौकरी देने पर रोक लगा दी है, लेकिन हमारे यहां पर भारी आकर कोई भी नौकरी पा लेता है। इसे सरकार को समझना होगा आज के दिन जो पेपर लीक हो रहे हैं जो बाहर से आकर जो सक्रिय हो गए हैं उन पर अंकुश लगाने की जरूरत है।

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