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राजस्थान

डोटासरा ने आलाकमान को सौंपी अपनी नई टीम की संभावित सूची!, जल्द होगी नई कार्यकारिणी की घोषणा

Wednesday, December 30, 2020 10:35 AM
गोविन्द सिंह डोटासरा (फाइल फोटो)

जयपुर। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी (पीसीसी) अध्यक्ष गोविन्द सिंह डोटासरा ने पार्टी आलाकमान को अपनी नई टीम की संभावित सूची सौंपी है। अब माना जा रहा है कि पार्टी नेतृत्व द्वारा जल्द ही नई प्रदेश कांग्रेस कार्यकारिणी की घोषणा कर दी जाएगी। पार्टी द्वारा संकेत दिया गया है कि नई पीसीसी में अनुभवी एवं युवा नेताओं का मिश्रण होगा। साथ में यह सूची पहले की तुलना में छोटी भी होगी। गौरतलब है कि पीसीसी चीफ इसके लिए प्रदेश के प्रभारी महासचिव अजय माकन से कई दौर की बातचीत कर चुके हैं। माकन ने प्रदेश के संभागों का दौरा कर पार्टी नेताओं से संगठन को लेकर फीडबैक भी लिया है। डोटासरा इसके लिए पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट से भी मुलाकात कर चुके हैं। डोटासरा ने मंगलवार को यहां बताया कि हमारा काम संभावित नामों की सूची का प्रस्ताव देना होता है। बाकी का निर्णय पार्टी आलाकमान लेता है।

कांग्रेस सरकार के कृषि कानूनों को रोका
डोटासरा ने आरोप लगाया कि केन्द्र सरकार ने अभी तक राज्य की कांग्रेस सरकार द्वारा पारित कृषि कानूनों को रोका हुआ है। इन्हें राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए नहीं भिजवाया है। जबकि इनमें राज्य सरकार ने एमएसपी एवं मंडियों को सुरक्षित करने एवं बनाए रखने का प्रावधान है। साथ ही कांट्रेक्ट फार्मिंग में भी एमएसपी से नीचे खरीद पर रोक एवं आवश्यक वस्तुओं के भंडारण की भी सीमा तय की गई है।  

कांग्रेस हमेशा से किसानों के साथ खड़ी
इस बीच, डोटासरा ने कहा कि केन्द्र की नरेन्द्र मोदी सरकार एवं प्रदेश भाजपा पर काफी हमलावर नजर आए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमेशा से आंदोलनरत किसानों के साथ खड़ी है। ऐसे में अच्छा हो केन्द्र सरकार तीनों कृषि कानूनों पर फिर से विचार करे और अपने उद्योगपति मित्रों के बजाए किसानों के हितों पर गौर करे।

प्रदेश भाजपा पर भी बरसे
डोटासरा ने दावा किया कि प्रदेश भाजपा में करीब 8 नेता मुख्यमंत्री पद की दावेदारी जता रहे हैं। अच्छा हो इस समय प्रदेश भाजपा एक अच्छे विपक्ष की भूमिका निभाए, क्योंकि राज्य की कांग्रेस सरकार पूरी तरह से सुरक्षित एवं स्थिर है। एक सवाल के जवाब में डोटासरा ने कहा कि पिछली भाजपा सरकार ने बिजली बिल माफी का निर्णय केवल वोटों की फसल काटने के लिए लिया था। उसकी सरकार ने मात्र दो हजार करोड़ के बिजली माफ किए गए। जबकि बाद में छह हजार करोड़ कांग्रेस सरकार को भरना पड़ा। 

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