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राजस्थान

प्राइवेट स्कूलों की मनमानी रोकने में नाकाम शिक्षा विभाग, ऑनलाइन शिक्षा में बच्चे महसूस कर रहे प्रताड़ित

Saturday, August 01, 2020 11:30 AM
सांकेतिक तस्वीर।

जयपुर। कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण का प्रकोप दिन-प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, जिससे आम से लेकर खास सभी लोग प्रभावित हो रहे हैं। रोजगार खत्म होने से कई आर्थिक परेशानियों का सामना कर रहे है। इसको ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने प्रदेशभर के प्राइवेट विद्यालयों की फीस पर रोक लगा रखी है, लेकिन कई निजी स्कूल संचालक इसको भी वसूलने के लिए नए-नए हथकंड़े अपना रहे हैं और नई ऑनलाइन टेक्नोलॉजी का भी उपयोग कर रहे हैं, जिससे बच्चों और अभिभावकों की माथापच्ची बढ़ गई है तथा बच्चे अपने आप को प्रताड़ित महसूस कर रहे हैं। इस समय स्कूलें बंद है तो संचालक बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई भी फीस और ना फीस कैटेगरी करके दे रहे हैं तथा ऑनलाइन की पूरी पढ़ाई में झोल करके बच्चों को प्रताड़ित कर रहे है। इस दौरान जो अभिभावक अपने बच्चों की फीस नहीं दे रहे हैं, उनको ऑनलाइन कक्षा में जोड़ भी नहीं रहे है, जिसको रोकने में राज्य सरकार के साथ ही शिक्षा विभाग भी सफल नहीं हो पा रहा है।

दबाव में नहीं कर रहे शिकायत
शहर के साथ ही प्रदेश के बड़े स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों के अभिभावक अपने बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए सरकार को शिकायत नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यदि वे शिकायत करते हैं तो उनके अभिभावकों को स्कूल संचालक डराते धमकाते है और उनके बच्चों का कॅरिअर खराब करने का दबाव डालते है, जिससे कोई भी अभिभावक शिकायत नहीं करता है।

नहीं मानते आदेश
निजी स्कूलों की मनमानी आज से नहीं है, बल्कि पिछले कई सालों से चली आ रही है। सरकार के अधिकारियों की ओर से सर्दी व गर्मी में स्कूलों को खोलने के समय के आदेश हो या अन्य कोई अन्य आदेश हो, यह स्कूल नहीं मानते है।

यह है कार्रवाई का प्रावधान
राजस्थान हाईकोर्ट, जयपुर के अधिवक्ता प्रांजल सिंह ने कहा कि राइट टू एजुकेशन (आरटीई) एक्ट की पालना नहीं करने पर स्कूल व शिक्षक दोनों पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जा सकती है। आरटीई में यदि कोई स्कूल किसी बच्चे की फीस लेता है, उसकी शिकायत होने पर दस गुना तक जुर्माना हो सकता है। यदि कोई स्कूल प्रवेश के बाद टेस्ट लेता है तो उस स्थिति में पहली शिकायत पर 25 हजार और दूसरी शिकायत पर 50 हजार जुर्माना लग सकता है। वहीं, बच्चों के साथ भेदभाव, गंभीर अपराध करने, गड़बड़ी करने और प्रताड़ित करने के मामले में मान्यता समाप्त की जा सकती है तथा आपराधिक कार्रवाई भी की जा सकती है।

शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि राज्य के सरकारी और निजी स्कूल जब खुलेंगे, पढ़ाई होगी तभी अभिभावकों को फीस देनी होगी। अभी जो विवाद हो रहा है, वह यह है कि ऑनलाइन पढ़ाई का है। स्कूल बच्चों की कैपेसिटी बिल्डप करने के लिए ऑनलाइन क्लासेज ले रहे हैं। इस पर हाईकोर्ट ने भी फैसला दिया है। यह स्कूल अपने बच्चों को कोरोना काल में पढ़ाई से वंचित नहीं रखना चाहते हैं। कहीं पर भी शिक्षा देने के लिए किसी ने मना नहीं किया है। पाठ्यक्रम की फीस अभी नहीं ले सकते है। इस संबंध में शिकायत आती है तो कार्रवाई की जाएगी।

जयपुर जिला कलेक्टर अंतर सिंह नेहरा ने कहा कि स्कूलों में इस तरह से बच्चों को परेशान करने के मामले में जिला शिक्षा अधिकारी से रिपोर्ट मांगी जाएगी। उसके बाद कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

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