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राजस्थान

मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, ई-मित्र पर पंजीयन के लिए नहीं लगेगा कोई शुल्क

Thursday, April 08, 2021 10:10 AM
सीएम गहलोत ने अधिकारियों के साथ की चर्चा।

जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य के प्रत्येक परिवार को 5 लाख रुपए तक का कैशलेस उपचार उपलब्ध करवाने वाली महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री चिंरजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में शत-प्रतिशत पंजीकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि 1 मई से लागू होने वाली इस योजना में रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन करने, प्रीमियम जमा करने तथा प्रिटिंग के लिए ई-मित्र को कोई शुल्क देने की आवश्यकता नहीं होगी। यह शुल्क राज्य सरकार वहन करेगी। ई-मित्र पर पंजीयन कराते समय लाभार्थी को प्रीमियम राशि के रूप में मात्र 850 रुपए ही देने होंगे। गहलोत बुधवार को मुख्यमंत्री निवास पर मुख्यमंत्री चिंरजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की प्रभावी क्रियान्विति के संबंध में अधिकारियों के साथ चर्चा कर रहे थे।

सरकार करेगी 3500 करोड़ वहन
गहलोत ने कहा कि आमतौर पर लोगों को पांच लाख तक का कैशलेस स्वास्थ्य बीमा करवाने के लिए 30 हजार रुपए तक का प्रीमियम देना होता है, लेकिन प्रदेशवासियों के स्वास्थ्य के लिए राज्य सरकार ने 3 हजार 500 करोड़ रुपए वहन कर मात्र 850 रुपए में यह सुविधा देने की कल्याणकारी पहल की है। इसमें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं सामाजिक आर्थिक जनगणना-2011 के दायरे में आने करीब 1 करोड़ 10 लाख परिवारों के साथ-साथ 13 लाख लघु एवं सीमांत किसान तथा 4 लाख से अधिक संविदाकर्मियों के परिवारों को यह स्वास्थ्य बीमा सरकार बिना किसी प्रीमियम के उपलब्ध करवाएगी। अन्य परिवार मात्र 850 रुपए में बीमा का लाभ ले सकेंगे

हर व्यक्ति की स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए मिशन भावना से जुटें
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि प्रदेश के हर व्यक्ति की स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इस योजना में पंजीयन का काम मिशन भावना के साथ किया जाए। इसके लिए शहरों में वार्ड स्तर पर एवं ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत स्तर पर विशेष शिविर लगाकर लोगों को योजना से जोड़ा जाए। पंच-सरपंच, पार्षद, विधायक, सांसद सहित सभी जनप्रतिनिधि तथा बीएलओ, ग्राम विकास अधिकारी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा सहयोगिनी, एएनएम सहित ग्राम स्तर तक के सभी कार्मिक लोगों को इस योजना का लाभ लेने के लिए प्रेरित करें। योजना में 1 से 30 अप्रैल तक पंजीयन किया जा रहा है। जो परिवार 30 अप्रैल तक पंजीयन से वंचित रह जाएगा तो फिर उसे योजना से जुड़ने के लिए 3 माह का इंतजार करना पड़ेगा।

मुख्यमंत्री शनिवार को वार्ड स्तर तक करेंगे संवाद
योजना को जन-जन तक पहुंचाने तथा इसमें सभी वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री शनिवार 10 अप्रैल को दोपहर 12.30 बजे वीडियो कान्फ्रेंस के माध्यम से वार्ड एवं पंचायत स्तर तक के जनप्रतिनिधियों एवं कार्मिकों के साथ संवाद करेंगे। इसका विभिन्न सोशल मीडिया माध्यमों पर लाइव प्रसारण होगा। आमजन भी घर बैठे इसे देख सकेंगे।

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