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राजस्थान

केंद्रीय मॉडल टेनेंसी एक्ट के लिए कानून में करना पड़ेगा संशोधन, प्रदेश सरकार 4 साल पहले बना चुकी है सरल कानून

Friday, June 04, 2021 09:45 AM
शासन सचिवालय।

जयपुर। अगर राजस्थान सरकार केंद्रीय मंत्रिमंडल की ओर से देशभर के लिए बुधवार को मंजूर किए गए मॉडल टेनेंसी एक्ट यानी आदर्श किराएदारी कानून को लागू करती है तो उसको अपने कानून में संशोधन करना पड़ेगा, लेकिन यह संशोधन अपने हिसाब से करेगी। वैसे तो राजस्थान सरकार ने 4 साल पहले 3 मार्च, 2017 को राजस्थान विधानसभा में संशोधन कर इसे सरल बना चुकी है। इसमें राजस्थान सरकार ने अपने मूल कानून राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट 2001 में संशोधन करके देश का ऐसा पहला प्रदेश बनाया था, जिसने केन्द्रीय मॉडल किराया कानून के निर्देशों का पालन किया गया था। संशोधन का मकसद राज्य के आमजन को अधिकाधिक सुविधाएं देना था। इस संशोधन के किराया नियंत्रण कानून को राजस्थान के सभी शहरों में लागू किया गया था। उससे पहले तक यह केवल 44 शहरों में ही लागू था।

संशोधन कानून में बेदखली को छोड़ किराया ट्रिब्यूनल के ज्यादातर अधिकार एसडीएम को दिए गए थे। एसडीएम को किराया नियंत्रण प्राधिकारी बनाया गया था। बदले प्रावधानों के मुताबिक शहरों में किराए पर दी जाने वाली हर प्रोपर्टी का एसडीएम के यहां रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया गया था। किरायानामा एसडीएम के यहां रजिस्टर्ड कराना जरूरी किया गया था। मकान मालिक और किराएदारों के विवाद सुनने का अधिकार भी एसडीएम को दिया गया था। हालांकि राजस्थान के कानून में पहले से ही मकान मालिक किराएदार से 2 महीने से ज्यादा एडवांस किराया नहीं लेने का प्रावधान है। अब केन्द्र सरकार ने इसे पूरे देश के लिए बनाया है। केन्द्र सरकार के इस नए कानून के प्रस्ताव के मुताबिक भी मकान मालिक किराएदार से दो महीने से ज्यादा एडवांस किराया नहीं ले सकेंगे।

अगर किराया नहीं मिलता है या किराएदार मकान खाली नहीं करता है, तो मकान मालिक दो से चार गुना तक किराया वसूल सकेंगे। राज्य अपने हिसाब से इस कानून में बदलाव कर सकेंगे। किराए से जुड़े विवादों के निपटारे के लिए वे रेंट कोर्ट या रेंट ट्रिब्यूनल का गठन भी करेंगे। यह बात सही है कि मकान मालिक और किराएदार के बीच विवाद की सबसे बड़ी जड़ एडवांस रकम या सुरक्षा राशि है। इसको लेकर केन्द्र ने मसौदे में महत्वपूर्ण प्रावधान किया है। इसमें आवासीय परिसर के मामले में अधिकतम दो महीने और गैर-आवासीय परिसर के मामले में छह महीने तक एडवांस लेने की सीमा तय की गई है।

इनका कहना है
केन्द्र का मसौदा हमें आज ही मिला है। संबंधित सभी अधिकारियों के पास अध्ययन के लिए भेजा गया है। उनकी रिपोर्ट के बाद ही तय होगा कि राजस्थान के कानून में कितना संशोधन किया जाएगा।
-भवानी सिंह देथा शासन सचिव, स्थानीय निकाय विभाग

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