Dainik Navajyoti Logo
Sunday 20th of June 2021
 
राजस्थान

CM गहलोत की PM मोदी से मांग, मनरेगा के तहत गांवों में मिले 200 दिन तक रोजगार

Tuesday, May 12, 2020 11:45 AM
गहलोत ने मोदी को राज्य सरकार की ओर से उठाए गए कदमों की जानकारी दी।

जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मनरेगा की तर्ज पर ही शहरी क्षेत्रों के लिए भी रोजगार की गारंटी देने वाली योजना शुरू करने का आग्रह किया है। गहलोत ने कहा कि लॉकडाउन के कारण दिहाड़ी पर गुजर-बसर करने वाले, गरीब, मजदूर एवं जरूरतमंद की आजीविका बुरी तरह प्रभावित हुई है। उन्हें रोजगार मिलता रहे। इसके लिए जरूरी है कि केन्द्र मनरेगा की भांति ही शहरी क्षेत्र के लिए भी ऐसी योजना लाने पर विचार करे। गहलोत सोमवार को प्रधानमंत्री के साथ मुख्यमंत्रियों की वीडियो कांफ्रेंस में कोरोना से बचाव, लॉकडाउन तथा इस संकट से मुकाबला करने के लिए सुझावों के साथ-साथ राज्य सरकार की ओर से उठाए गए कदमों की जानकारी दे रहे थे।

उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा के तहत मजदूरों के लिए न्यूनतम 200 दिवस रोजगार उपलब्ध कराने का भी आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब केन्द्र एवं राज्य सरकारों को दोहरे मोर्चे पर लड़ाई लड़नी है। एक तरफ  कोरोना से जीवन बचाने की जंग तो दूसरी तरफ आजीविका बचाने और आर्थिक हालात पटरी पर लाने की लड़ाई। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के कारण केन्द्र एवं राज्यों के राजस्व संग्रहण पर विपरीत असर पड़ा है। केन्द्र की मदद के बिना यह असंभव है कि राज्य इस संकट का मुकाबला कर सकें। इसके लिए जरूरी है कि केन्द्र जल्द से जल्द व्यापक आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज उपलब्ध कराए।

मुख्यमंत्री ने ये मांगे भी रखी
- हमें ऐसी योजनाओं पर काम करना होगा, जिससे बड़ी संख्या में लोगों को सामाजिक सुरक्षा मिले, इस समय बेरोजगारी की दर 37.8 प्रतिशत हो गई है जो सर्वाधिक है।
- अब अगले चरण में विभिन्न जोन के निर्धारण और प्रतिबंधों को लागू करने का अधिकार राज्यों को मिलना चाहिए ताकि वे स्थानीय स्तर पर यह तय कर सकें कि किन गतिविधियों के लिए उन्हें छूट देनी है और किन को प्रतिबंधित रखना है।
- न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं, चने एवं सरसों की खरीद की सीमा को कृषि उत्पादन के 25 प्रतिशत से  बढ़ाकर 50 प्रतिशत तक किया जाए।
- टिड्डी नियंत्रण में केन्द्र सरकार सहयोग करें, इससे राजस्थान और गुजरात के बुरी तरह से प्रभावित होने की आशंका है।
- उद्योग एवं व्यापार जगत को मिले व्यापक आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज।
- राज्यों को मिलने वाली शुद्ध ऋण सीमा को जीडीपी के 3 प्रतिशत से बढ़ाकर 5 प्रतिशत बिना शर्तों के किया जाए।
- एफआरबीएम एक्ट के तहत राजकोषीय घाटे की सीमा 6 माह तक जीडीपी के 3 प्रतिशत से बढ़ाकर 5 प्रतिशत तक करने का सुझाव दिया।
- जीएसटी क्षतिपूर्ति को 5 वर्ष और बढ़ाया जाए।
- केन्द्रीय योजनाओं में आवश्यकता आधारित आवंटन करने की शर्त नहीं रखें।
- खाद्य सुरक्षा योजना से वंचित 54 लाख लोगों को लाभ देने के लिए केन्द्र सरकार सहायता करें। 
 

परफेक्ट जीवनसंगी की तलाश? राजस्थानी मैट्रिमोनी पर निःशुल्क  रजिस्ट्रेशन करे!

यह भी पढ़ें:

संसद में पारित कानूनों को मानने के लिए राज्य सरकारों की बाध्यता: राज्यपाल मिश्र

राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा कि संसद में पारित कानून पर राष्ट्रपति की मुहर लग जाने के बाद उस कानून की पालना के लिए राज्य सरकारें बाध्य है।

20/12/2019

रिश्वत मामले में गिरफ्तार IPS मनीष अग्रवाल कोर्ट में पेश, 17 फरवरी तक न्यायिक अभिरक्षा में भेजा

एसीबी मामलों की विशेष अदालत ने हाईवे कंपनी से रिश्वत के मामले में गिरफ्तार किए गए दौसा के तत्कालीन एसपी मनीष अग्रवाल को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया है।

05/02/2021

महुवा से पुजारी के शव को जयपुर लाए सांसद किरोड़ी, सिविल लाइन फाटक पर शव के साथ अनिश्चितकालीन धरना

महुवा के टिकरी गांव में पुजारी की मंदिर माफी की जमीन पर कथित भू-माफियाओं के कब्जे के बाद पुजारी की मौत का मामले में राजनीतिक गरमा गई है। भाजपा के राज्यसभा सांसद डॉ. किरोड़ीलाल मीणा छह दिन से महुवा में शव के साथ धरने पर बैठे थे, लेकिन बुधवार रात शव को किरोड़ी धरनास्थल से गुपचुप जयपुर ले आए। सुबह इसे लेकर सिविल लाइन फाटक पहुंच गए और शव को रखकर धरना दे दिया।

09/04/2021

एक ही तरह के गैंगरेप मामले, पुलिस का नजरिया अलग-अलग

प्रदेश में पिछले दिनों हुए गैंगरेप प्रकरणों में पुलिस की जांच प्रणाली भी सामने आई है। एक ही तरह के गैंगरेप मामलों में पुलिस की जांच का नजरिया अलग-अलग है।

27/05/2019

चलती बस से बदमाश लुक्का को छुड़ाने का प्रयास, इनामी डकैत के साथियों ने पुलिस वालों की आंखों में झोंकी मिर्ची

भरतपुर जिले की सेवर जेल से हत्या के आजीवन कारावास का सजायाफ्ता कैदी को बुधवार को पुलिस प्रोटेक्शन वारंट पर धौलपुर कोर्ट में पेशी के बाद वापस जेल ले जा रही थी। इस आरोपी को फिल्मी अंदाज में पुलिस से छुड़ाने का प्रयास किया गया, लेकिन विफल रहा।

04/03/2021

बजरी माफियाओं के हमले से एएसआई घायल

सैपऊ कस्बे में प्रतिबंधित चंबल बजरी के अवैध परिवहन को रोकने गए पुलिस दल पर बजरी माफियाओं द्वारा हमला कर पुलिस के एक सहायक उपनिरीक्षक को गम्भीर रूप से घायल कर दिया।

25/01/2020

बिना इजाजत राजस्थान में नहीं होगी ऐतिहासिक फिल्मों की शूटिंग, पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह का आदेश

फिल्म 'पानीपत' को लेकर मचे घमासान के बीच राजस्थान के पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने एक आदेश जारी किया है। आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि अब बिना इजाजत के प्रदेश में ऐतिहासिक फिल्मों की शूटिंग नहीं होगी।

09/12/2019