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राजस्थान

शराब ठेकों के महज 40 फीसदी आवेदन,7 दिन मोहलत बढ़ाई

Thursday, February 27, 2020 22:00 PM
file photo

उदयपुर। शराब बिक्री की गारंटी बढ़ाना आबकारी विभाग को महंगा पड़ गया है। नई मदिरा नीति को लेकर ठेकेदारों की नाराजगी के चलते अंतिम दिन गुरूवार तक बीते वर्ष के मुकाबले 40 फीसदी आवेदन ही प्राप्त हुए। सरकार ने मदिरा नीति में शिथिलता दिए बगैर आवेदन जमा कराने की मोहलत 7 दिन और बढ़ा दी है। अब 5 मार्च तक आवेदन जमा कराए जा सकेंगे।


अंग्रेजी और कंपोजिट शराब दुकान के ठेकेदार रितेश सुहालका ने बताया कि सरकार नें आंख मूंद कर पिछली बार के शराब बिक्री लक्ष्य में 15 फीसदी का इजाफा कर दिया। मदिरा नीति बनाने से पूर्व प्रमुख शराब विक्रेताओं की राय नहीं ली गई। उन्होंने बताया कि पिछली बार हुए ठेकों की गारंटी से 20 प्रतिशत माल की बिक्री कम हुई थी। अधिकतर ठेकेदारों ने सरकार से 20 प्रतिशत माल कम खरीदने पर जुर्माना भरा था। पिछली बार की 20 प्रतिशत माल की कम बिक्री और इस बार 15 प्रतिशत गारंटी और बढ़ा देने से अनुभवी ठेकेदार पीछे हट गए हैं। इस बार जिन 40 प्रतिशत ठेकेदारों ने अब तक आवेदन किए उन्हें शराब बिक्री का अनुभव नगण्य है या इस फील्ड में एकदम नए हैं।


ठेकेदार राकेश सुहालका कहते हैं कि शराब बेच कर कमाई करने के बजाय शराब बिक्री का लक्ष्य पूरा नहीं होने पर पेनल्टी लगाने से ठेकेदार खफा हैं। ठेकेदार मनोज सिंह के अनुसार आबकारी अधिकारियोें का मानना है कि आवेदन जमा कराने की 7 दिन की अवधि मेें 60 प्रतिशत आवेदन और आ जाएंगे जबकि ठेकेदारों की लामबंदी से लगता है कि 5 मार्च तक दस फीसदी से अधिक आवेदन नहीं आएंगे। सरकार को अपनी गारंटी लिमिट घटानी होगी।


-बार के आवेदन भी नहीं भरे गए 
रेस्टोरेंट बार की लाइसेंस फीस दोगुनी करने का नतीजा भी सरकार को भुगतना पड़ रहा है। उदयपुर पर्यटन शहर होने के बावजूद रेस्टोरेंट बार के लाइसेंस लेने में बार संचालकों ने रुचि नहीं दिखाई है। बार लाइसेंस के आवेदन जमा कराने का आखिरी दिन गुरूवार था। इसकी मोहलत भी 7 दिन बढ़ाई गई है। बार संचालक हेमेंद्र सुहालका ने बताया कि वर्तमान में चल रहे रेस्टोरेंट बार की लाइसेंस फीस 10 लाख रुपए सालाना है। नए आबकारी नियम के तहत अब जो भी ठेकेदार बार खोलना चाहेगा उसे 20 लाख रुपए लाइसेंस फीस भरनी होगी।


-शराब तस्करी,अवैध बिक्री निर्बाध
फतह मेमोरियल के सामने स्थित अंग्रेजी शराब के विक्रय प्रतिनिधि विनय सुहालका और विजय सुहालका का कहना है कि शहर के गली-मोहल्लों और कॉलोनियों में पंजाब, हरियाणा की अवैश शराब धड़ल्ले से बिक रही है। लाइसेंसधारी ठेकेदारों की शराब की दुकानें रात 8 बजे बंद हो जाती हैं। चुनाव और ड्राई डे के दिन दुकानें बंद रखनी पड़ती हैं वहीं अवैध शराब की बिक्री पर ड्राई डे या समय सीमा का कोई प्रतिबंध नहीं है।

शराब तस्करों के खिलाफ न पुलिस कार्यवाही करती है न आबकारी विभाग। बार संचालकों की भी मुसीबत यह है कि शहर के कई रेस्टोरेंट्स, पब्लिक पार्क और सड़क पर चलती कारों में गैरकानूनी रूप से शराब पीने पर कोई कार्रवाई नहीं होती है जिससे बार में ग्राहकों की आवक उम्मीद से कम होती है।

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