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राजस्थान

एलडीसी भर्ती मामला, आवेदन के 7 साल बाद कैटेगरी बदलने की लगाई गुहार

Wednesday, July 15, 2020 02:20 AM
कॉन्सेप्ट फोटो।

जोधपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने वर्ष 2013 में जारी एलडीसी भर्ती मामले में एक याचिकाकर्ता की ओर से 22 मार्च 2013 को अनारक्षित वर्ग में आवेदन पेश करने के बाद वर्ष 2019 में हाईकोर्ट में याचिका दायर करते हुए वर्ग परिवर्तन करवाने बाबत दायर की गई याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने याचिका को असामान्य देरी से अवधि पार होने के कारण सुनवाई योग्य नहीं समझा। यह आदेश न्यायाधीश दिनेश मेहता ने याचिकाकर्ता कमलेश कुमार परमार की ओर से दायर याचिका को खारिज करते हुए दिए ।

मामले का अवलोकन करने पर कोर्ट ने यह तथ्य पाया कि वर्ष 2013 में एलडीसी भर्ती के लिए विज्ञप्ति जारी की गई थी जिसमें आवेदन करने की अंतिम तिथि 22 मार्च 2013 थी। याचिकाकर्ता ने 19 फरवरी 2013 को अनारक्षित वर्ग में आवेदन पेश किया। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने कहा, कि गलती से आवेदन फार्म में अनारक्षित वर्ग इंगित कर दिया गया। जबकि फार्म के साथ जाति प्रमाण पत्र भी लगा रखा था। यह तथ्य भी सामने आया कि भर्ती परीक्षा का परिणाम भी जारी हो चुका तथा नियुक्तियां भी हो चुकी है ।

बिना तिथि का प्रतिवेदन भेजा
याचिकाकर्ता की नींद वर्ष 2019 में खुली तथा  कथित रूप से एक बिना तिथि अंकित किए एक प्रतिवेदन अप्रार्थी गण को भेजा जिसमें अपनी केटेगरी बदलने के बारे में निवेदन किया गया था। याचिकाकर्ता की ओर से इसी तरह का आवेदन अदालत के रिकॉर्ड में भी पेश किया गया हैं। जिसमें उसे रजिस्ट्री द्वारा अप्रार्थीगण को भेजने की रसीद भी संलग्न की गई हैं, जिसमें 11 नवंबर 2019 की तिथि अंकित है।

परिणाम जारी होने के बाद वर्ग परिवर्तन नाजायज
तथ्यों के अवलोकन के बाद कोर्ट का यह मानना था, कि एक बार भर्ती का परिणाम जारी हो जाने अथवा मेरिट सूची जारी हो जाने के बाद अभ्यर्थी के वर्ग में परिवर्तन किया जाना नाजायज है। इसके अलावा भी याचिकाकर्ता छह वर्ष बाद जागा तथा उसने नवंबर 2019 को अप्रार्थीगण को प्रतिवेदन भेजा व उसके तुरंत बाद 20 नवंबर 2019 को याचिका दायर कर दी। जबकि यह पाए जाने पर कि याचिकाकर्ता को आवेदन फार्म पेश करने के सात साल बाद वर्ग परिवर्तन कराने का कोई अधिकार नहीं हैं। यह अदालत इस याचिका को असामान्य देरी से व अवधिपार हुआ पाने के साथ खारिज करती है।

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