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राजस्थान

महाराष्ट्र में फ्लोर टेस्ट में भाजपा की पोल खुलेगी, राज्यपाल को इस्तीफा देना चाहिए: अशोक गहलोत

Tuesday, November 26, 2019 12:35 PM
संविधान दिवस पर बिड़ला सभागार में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत

जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 70वें संविधान दिवस पर बिड़ला सभागार में मंगलवार को आयोजित राज्य स्तरीय समारोह को संबोधित करने के बाद मीडिया से बातचीत में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि फ्लोर टेस्ट में भाजपा फेल होगी, राज्यपाल को पद पर रहने का अब हक नहीं, उन्हें तुरंत पड़ छोड़ देना चाहिए।

गहलोत ने कहा कि फ्लोर टेस्ट में भाजपा की पोल खुल जाएगी। उन्होंने कहा कि रात के अंधेरे में लोकतंत्र की हत्या की गई, उसे देश भूलेगा नहीं, सारे हथकंडे नाकाम होंगे, कल हम फ्लोर टेस्ट जीतेंगे, राज्यपाल महोदय को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए।

मुख्यमंत्री गहलोत ने किया हस्ताक्षर अभियान का शुभारंभ किया, उनके बाद हाईकोर्ट जस्टिस सबीना, जस्टिस एसपी शर्मा, मुख्य सचिव डीबी गुप्ता ने हस्ताक्षर किए।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अशोक गहलोत ने कहा कि हाइकोर्ट में जजों की कमी एक चिंताजनक बात है। मैं किसी को दोष नहीं देता, लेकिन ये सिस्टम में कमी जरूर है। मेरे हिसाब से सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति हो गयी, लेकिन लंबित केसों को देखकर डर लगता है। आज के इस मुबारक मौके पर आप जजों ने तो अपनी बात कह दी, लेकिन हम लोग तो राजनीति में बैठे हुए हैं, हमें तो जनता की बात को पेश करना ही पड़ता है। आप लोगों को भी में दोष नहीं देता,लेकिन सिस्टम में कहीं ना कहीं कमी जरूर दिखती है। देश में कई सरकारें आईं और गईं मगर क्या कारण है कि हाइकोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं हो पाती। सभी जगह हाइकोर्ट में ऐसे हालात बने हुए हैं। कोई तरीका निकाला जाना चाहिए,जिससे लोगों को समय पर न्याय मिल सके। अगर किसी को न्याय मिलने में बहुत देर लगे तो वो न्याय नहीं मिलने जैसा ही माना जाता है।

गहलोत ने कहा कि हाइकोर्ट में 3 लाख से ज्यादा और निचली अदालतों में 17 लाख से ज्यादा केस लंबित हैं। राजस्थान हाइकोर्ट में 25 से ज्यादा जजों के पद खाली पड़े हैं, निचली अदालतों की हालत और भी गम्भीर है। अगर न्यायपालिका से ही न्याय नहीं मिलेगा तो क्या स्थिति होगी। पिछले 40 साल से सुन रहा हूं कि केस लंबित चल रहे हैं।

गहलोत ने कहा कि 2 दिन का विधानसभा का सत्र बुलाया गया, देश में सिर्फ यूपी, राजस्थान में हो रहा है। राजस्थान सरकार संविधान की मूलभावना आमजन तक पहुंचाने के लिए कृत संकल्प है। प्रत्येक नागरिक को संविधान का सम्मान करना सीखना चाहिए। कुछ हमारे अंदर कमी है, जिससे सिस्टम में भी कमी है, राजस्थान हाईकोर्ट में 25से ज्यादा जजों के पद रिक्त हैं, इन सब बातों पर विधानसभा में चर्चा की जाएगी। हमारा देश अनेकता में एकता वाला देश है, 42वें संशोधन के जरिए समाजवाद की बात जोड़ी गई, हम सौभाग्यशाली है कि हम 70 साल बाद साथ मिलकर कार्य कर रहे हैं। मुख्य सचिव डी बी गुप्ता ने भी समारोह को संबोधित किया।

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