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राजस्थान

प्रदेश में साढ़े सात लाख किसान डिफॉल्टर, सहकारी बैंकों का नया लोन देने से इनकार

Thursday, December 31, 2020 12:30 PM
सहकार भवन।

जयपुर। पूर्ववर्ती भाजपा सरकार और उसके बाद कांग्रेस सरकार ने भले की किसानों की कर्ज माफी की हो, लेकिन जिन डिफॉल्टर किसानों का कर्ज माफ किया गया है, सहकारी बैंक अब उन किसानों को नया सहकारी ऋण देने से कतरा रहे है। बैंकों को डर है कि कहीं फिर से लोन की राशि किसान जमा करवा पाएगा या नहीं। ऐसे में प्रदेश के करीब साढ़े सात लाख किसान फसली ऋण का इंतजार कर रहे हैं। दरअसल सहकारी बैंकों की ओर से 20 लाख किसानों को सहकारी बैंकों से ऋण दिया जा रहा है, लेकिन कर्ज माफी के दौरान जिन डिफॉल्टर किसानों की सूची सामने आई, वह करीब साढ़े सात लाख है। इन किसानों को कर्ज माफी का लाभ तो दे दिया गया, लेकिन अब नया लोन देने में सहकारी बैंक पीछे हट गए है। इनको ऋण देने के लिए करीब ढाई हजार करोड़ अतिरिक्त राशि की जरूरत है। यह भी उन स्थिति में है, जबकि इन किसानों को न्यूनतम निर्धारित राशि तक ऋण की सुविधा मुहैया करवाई जाए। इस पर हालांकि अभी निर्णय नहीं हो सका है। अतिरिक्त वित्तीय फण्ड प्राप्त करने के लिए अब सहकारिता विभाग नाबार्ड से उम्मीद लगा रहा है कि वहां से कुछ राहत मिले तो इन किसानों को भी ऋण दिया जा सके।

अवधि पार खातों में मूलधन के साथ ब्याज भी जुड़ा
कांग्रेस ने सत्ता में आने के बाद अवधि पार हो चुके किसानों का ऋण माफ कर दिया और अब इन किसानों की बैंकों पर कोई देनदारी बकाया नहीं है। इन डिफॉल्टर किसानों के कुछ मामले ऐसे भी हैं कि कर्ज माफी के दौरान सहकारी समितियों के व्यवस्थापकों ने उनके अवधि पार खातों में मूलधन के साथ ब्याज भी जोड़ दिया था। इन किसानों की कर्ज माफी तो हो गई, लेकिन मूलधन के साथ ब्याज भी जुडने से किसानों के खातों को अवधि पार मान लिया गया, लेकिन अब इन किसानों को सहकारी बैंक किसानों को नया ऋण नहीं देना चाहते।

बैंकों को नुकसान का अंदेशा
वर्ष 2018 से पहले किसानों को सहकारी बैंक से ब्याज मुक्त फसली ऋण मिलता था। यह ऋण किसानों को जून 2018 तक चुकाना था। इस निर्धारित अवधि में ऋण नहीं चुकाने वाले किसान डिफॉल्टर हो गए। इसके बाद किसानों ने सहकारी बैंकों की कर्ज माफी कर दी। इसमें किसानों का सभी तरह का बकाया लोन का भुगतान कर दिया गया, जो करीब 7726 करोड़ था। इसका बीस लाख 85 हजार किसानों को लाभ मिला। इस कर्ज माफी से किसान ऋण से मुक्त तो हो गए, लेकिन नया ऋण लेने की कतार में फिर से खड़े हो गए। अब सहकारी बैंकों को डर है कि ये किसान लोन लेने के बाद फिर से समय पर इसका चुकारा करेगा या नहीं। इससे नुकसान की संभावना है।

निर्धारित राशि तक के प्लान पर मंथन
इस मामले को लेकर राज्य सरकार में भी मंथन चल रहा है। सरकार यह भी प्लान तैयार कर रही है कि ऐसे किसानों को करीब कम से कम पांच हजार तक का ऋण मुहैया करवाने की शुरुआत की जाए। हालांकि यह बढ़ाई भी जा सकती है, इस पर अभी निर्णय होना बाकी है। सरकार ने कुछ समय पूर्व ऐसे डिफॉल्टर किसानों को भी ऋण देने का निर्णय लिया था।

इनका कहना है
सरकार के निर्देशानुसार इस मामले में आगे कार्रवाई की जाएगी। देख रहे है कि ऋण देने के लिए बैंकों को किस तरह से वित्तीय सहयोग किया जाए। वैसे इस मामले में अभी ज्यादा कुछ नहीं बता पाऊंगा, मैंने इसकी फाइल नहीं देखी है।
-एम.पी. यादव, एमडी, अपेक्स बैंक  

डिफॉल्टर किसानों को सहकारी ऋण मुहैया किस तरह से करवाया जाए। इस पर विचार कर रहे हैं। इसके लिए सहकारी बैंकों को किस तरह से वित्तीय सहयोग किया जाए ताकि इनको ऋण मिल सके। इसके लिए नाबार्ड से भी बातचीत चल रही है। वैसे भी कोरोना काल के चलते सहकारी बैंकों की भी वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है।
-कुंजीलाल मीणा, प्रमुख शासन सचिव, कृषि एवं सहकारिता विभाग

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