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ओपिनियन

राजनीति में अपराधीकरण

Tuesday, February 04, 2020 10:10 AM
फाइल फोटो

देश की राजनीति को अपराधीकरण से मुक्त करने के लिए अपराधी राजनेताओं का राजनीति में भाग लेने पर संपूर्ण प्रतिबंध लगाना बहुत जरूरी है। इलेक्शन के अलावा दल के संगठन में समावेश करने पर भी प्रतिबंध होना चाहिए। अपराध का पोषण करने वाले ऐसे राजनीतिक दलों की मान्यता को समाप्त करना ही इस समस्या पर सबसे कारगर उपाय साबित हो सकता है। साथ ही, सरकार और चुनाव विश्लेषकों को मिलकर बहुमत के विरोधाभास को दूर करने का उपाय तलाशना होगा। भारतीय राजनीति में बढ़ता अपराधीकरण राजनीतिक संस्थाओं की कार्य प्रणाली एवं गुणवत्ता को बुरी तरह प्रभावित कर रहा है। आपराधिक पृष्ठभूमि भारतीय राजनीति में प्रवेश करने की अनिवार्य योग्यता हो गई है। हाल ही में राजनीति में अपराधीकरण के मुद्दे पर गहरी चिंता जताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को इस पर रोक लगाने को कहा है। जस्टिस आरएफ नरीमन और जस्टिस एस. रवींद्र भट्ट की पीठ ने आयोग को निर्देश दिया कि वह देश में राजनीति के अपराधीकरण को रोकने के मद्देनजर एक सप्ताह के भीतर इसकी रूपरेखा पेश करे। अपराधियों का चुनाव प्रक्रिया में भाग लेना हमारी निर्वाचन व्यवस्था का एक नाजुक अंग बन गया है। राजनीति के अपराधीकरण का अर्थ राजनीति में आपराधिक आरोपों का सामना कर रहे लोगों और अपराधियों की बढ़ती भागीदारी से है। सामान्य अर्थों में यह शब्द आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों का राजनेता और प्रतिनिधि के रूप में चुने जाने का द्योतक है। वोहरा समिति की रिपोर्ट और वर्ष 2002 में संविधान के कामकाज की समीक्षा करने के लिए राष्ट्रीय आयोग की रिपोर्ट ने पुष्टि की है कि भारतीय राजनीति में गंभीर आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्तियों की संख्या बढ़ रही है। वर्तमान में ऐसी स्थिति बन गई है कि राजनीतिक दलों के मध्य इस बात की प्रतिस्पर्धा है कि किस दल में कितने उम्मीदवार आपराधिक पृष्ठभूमि के हैं, क्योंकि इससे उनके चुनाव जीतने की संभावना बढ़ जाती है।

उल्लेखनीय है कि 2004 में जहां 24 प्रतिशत आपराधिक पृष्ठभूमि के सांसद थे, वह संख्या 2009 में 30 प्रतिशत और 2014 में बढ़कर 34 प्रतिशत हो गई। उदहारण के लिए 2004 में आपराधिक पृष्ठभूमि वाले सांसदों की संख्या 128 थी जो वर्ष 2009 में 162 और 2014 में यह संख्या 184 हो गई। आपराधिक प्रवृत्ति के नेताओं को संसदीय लोकतंत्र से दूर रखने की जिम्मेदारी संसद की है, मगर वास्तविकता यह है कि राजनीतिक दलों पर इनकी पकड़ इतनी मजबूत है कि उनके बिना सत्ता और चुनाव की राजनीति संभव नहीं। भारत में राजनीति अब समाज सेवा का मंच न होकर मोटी कमाई वाला व्यवसाय बनकर रह गया है। राजनीति में अपराधियों की बढ़ती सफलता एवं वर्चस्व ने युवाओं को अपराधिक गतिविधियों में सम्मिलित होने का प्रलोभन प्रदान कर रही है। बाहुबलियों को चुनाव में उतारना, जीत की गारंटी मानी जाती है। ये भी सच्चाई है कि मतदाता सब कुछ जानते हुए भी आपराधिक छवि वाले नेताओं को भारी मतों से जीत दिलवा रहे हैं। क्योंकि जातिवाद व धन प्रलोभन के आगे भारतीय मतदाता असहाय व कमजोर है। राजनीति का व्यावसायीकरण ही अपराधीकरण की अहम जड़ है। व्यावसायीकरण ने लोकतंत्र के मंदिर को मछली बाजार बना दिया है। जन हित के जगह स्वहित को प्रमुखता दी जाने लगी है। राजनीतिक व्यापारीकरण ने नोट के बदले वोट की घृणित प्रथा कायम कर दी है। भारतीय मतदाता किंकर्तव्यविमूढ़ है। उनका स्वविवेक मर चुका है। यह दुर्दशा भारतीय लोकतंत्र व विकास के लिए दिनोंदिन घातक होती जा रही है। राजनीति में धर्माचार्यों का हस्तक्षेप और राजनेताओं द्वारा चुनाव की राजनीति में धर्म का इस्तेमाल भी बढ़ता गया है। परिणामस्वरूप अशिक्षित, निर्धन, दलित और असहाय आम जनता का हर तरह से शोषण और उत्पीड़न लगातार बढ़ता जा रहा है।

देश की राजनीति को अपराधीकरण से मुक्त करने के लिए अपराधी राजनेताओं का राजनीति में भाग लेने पर संपूर्ण प्रतिबंध लगाना बहुत जरूरी है। इलेक्शन के अलावा दल के संगठन में समावेश करने पर भी प्रतिबंध होना चाहिए। अपराध का पोषण करने वाले ऐसे राजनीतिक दलों की मान्यता को खत्म करना ही इस समस्या पर सबसे कारगर उपाय साबित हो सकता है। साथ ही, सरकार और चुनाव विश्लेषकों को मिलकर बहुमत के विरोधाभास को दूर करने का उपाय तलाशना होगा। इसके लिए सूची प्रणाली, द्विवीय राजनीतिक व्यवस्था का उदय आदि विकल्पों पर विचार करना होगा ताकि इस विरोधाभास को दूर किया जा सके। राजनीतिज्ञों के आपराधिक मामलों के शीघ्र निपटाने के दो तरीके हो सकते हैं। एक तो इनके अभियोक्ता ऐसे चुने जाएं, जो किसी राजनैतिक दल से संबंद्ध न हों। एक अभियोजन निदेशालय की स्थापना की जाए, जिसका प्रमुख कोई सेवा निवृत्त न्यायाधीश हो। ऐसा देखा गया है कि ट्रायल के दौरान राजनेता अंतरिम आदेशों का सहारा लेकर बार-बार ट्रायल में अवरोध पैदा करते हैं। ऐसी स्थिति में उच्च एवं उच्चतम न्यायालय भी असहाय हो जाते हैं। इसे रोकने की कोशिश करनी होगी। अगर मुख्य न्यायाधीश मिशन को पूरा करने की ठान लेंगे, तो वे रास्ता निकाल ही लेंगे। इस समस्त प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए बुनियादी ढांचे और स्टाफ  की जरूरत होगी। इसके लिए धन चाहिए। जो सरकार बैंक बैंलेंस शीट की सफाई के लिए 2.11 लाख करोड़  रुपए लगा सकती है, वह राजनीति की बैलेंस शीट की सफाई के लिए भी धन लगा सकती है। अगर ऐसा नहीं हो पाता, तो सरकार को एक ‘स्वच्छ राजनीति भारत बॉन्ड नामक कोष बना देना चाहिए। उम्मीद है कि देश के जागरूक नागरिक राजनीति की स्वच्छता के लिए इसमें खुलकर दान करेंगे। राजनीति में अपराधियों की बढ़ी संख्या पर यदि संसद भी रोक न लगा सकी अर्थात इस विषय पर कोई कानून न बना सकी तो राजनीतिक दल ऐसे लोगों को अपनी पार्टी से टिकट ही न दें  ऐसी संभावना कम ही है। अत: देश की राजनीति में अपराधियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए यह आवश्यक हो गया है कि संसद ऐसा कानून लाए कि अपराधी राजनीति से दूर रहें।  

- देवेन्द्रराज सुथार
(ये लेखक के अपने विचार हैं)


 

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