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अलविदा 2019 : पंचायत पुनर्गठन से बदला ढांचा, नरेगा में केन्द्र ने थपथपाई पीठ

Monday, December 09, 2019 14:35 PM
सांकेतिक तस्वीर।

जयपुर। प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के लिहाज से यह साल काफी बदलाव भरा रहा। ग्राम पंचायत और पंचायत समितियों के पुनर्गठन और पुनर्सीमांकन प्रक्रिया से ग्रामीण क्षेत्र के ढांचे में बड़ा बदलाव आया तो शैक्षणिक योग्यता की बाधा हटाकर भी राज्य सरकार ने बड़ा परिवर्तन कर दिखाया। केन्द्र से कई योजनाओं का पैसा अटकने के बाद भी नरेगा योजना का लेबर बजट खर्च सराहनीय रहा, वहीं पीएम आवास योजना ग्रामीण योजना में कुछ जगह सुस्त चाल नजर आई। सांसद और विधायक कोटे के काम भी बहुत ज्यादा रफ्तार नहीं पकड़ पाए, वहीं ग्रामीण सड़कों के निर्माण में भी सरकार ने राहत देने के प्रयास किए।

नवसृजित पंचायतों ने बढ़ाई राजनीतिक हिस्सेदारी
राज्य सरकार ने ग्राम पंचायत और पंचायत समितियों की पुनर्गठन प्रक्रिया पूरी की, जिसके बाद प्रदेश में 1442 नई ग्राम पंचायतें और 54 नई पंचायत समितियां बनाई। पंचायतों के सरंचनात्मक ढांचे में बदलाव का असर राजनीतिक परिदृश्य भी बदला हुआ नजर आएगा। नवसृजित पंचायतों के भवन निर्माण के संबंध में राशि आवंटन प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। इससे पहले राज्य सरकार पंचायत चुनावों में शैक्षणिक योग्यता की बाध्यता हटा चुकी है, जिसे राजनीतिक रूप से बेहद बड़ा कदम माना जा रहा है।

आर्थिक तंगी के बावजूद नरेगा में अच्छा काम
नरेगा योजना में केन्द्र की हिस्सा राशि के लिए इंतजार कर रहे विभाग ने लेबर बजट खर्च में अच्छा काम करके दिखाया और केन्द्र ने भी इसकी तारीफ की। गत वर्षों की तुलना में लेबर बजट 22 करोड़ को वित्तीय वर्ष के चार महीनों में ही पूरा कर लिया। अन्य राज्यों की तुलना में राजस्थान के बेहतर कार्य क्रियान्वयन के लिए केन्द्र ने विभाग की पीठ भी थपथपाई है। ग्रामीण आवास योजना में जरूर लक्ष्यों को तय समय में पूरा करने में अभी भी परेशानी आ रही है। इसमें केन्द्र से मिले पैसे को अभी भी तय समय पर खर्च नहीं किया जा सका है।

जल संग्रहण व स्वच्छ भारत मिशन पर जोर
ग्रामीण क्षेत्रों में जल संग्रहण और भू संरक्षण कार्यों को राजीव गांधी जल संचय योजना के तहत बढ़ावा दिया है, इसमें सहयोगी विभागों की मदद भी ली जा रही है मगर अभी काम बहुत ज्यादा रफ्तार नहीं पकड़ पाए हैं। वहीं स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण) के तहत कचरा संग्रहण और शौचालय निर्माण जैसे कार्यों को पूरा करने में काफी सफलता विभाग ने हासिल की है। सीमावर्ती जिलों में आरओ प्लांट लगाने के काम भी अफसरों की लापरवाही से धीमा चल रहा है।

सांसद और विधायक कोटे के कार्यों में सुस्ती
ग्रामीण क्षेत्रों में सांसद और विधायक कोटे से होने वाले कार्यों में सुस्ती बनी हुई है। अधिकांश विधायकों को कोटे की राशि समय पर नहीं मिलना इसका कारण रहा, वहीं कई सांसदों ने ग्रामीण क्षेत्र के कार्यों के लिए राशि देने में अभी भी दिल नहीं खोला है। कई सांसदों ने तो अभी तक आदर्श ग्राम ही नहीं चुने हैं।

विलेज मास्टर प्लान ने पकड़ी रफ्तार
विभाग ने इस साल गांवों के विकास के लिए विलेज मास्टर प्लान का महत्वूपर्ण कदम उठाया, जिसमें गांवों के आगामी 30 साल के विकास को ध्यान में रखते हुए कार्य किए जाने हैं। इसके लिए प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और इसके कार्य पांच साल तक चलते रहेंगे। वहीं शहरी तर्ज पर गांवों के विकास की श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन योजना में चयनित क्लस्टर वाले गांवों में काम की रफ्तार सुस्त पड़ी है, जिसे राजनीतिक कारणों से जोड़ा जा रहा है।

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