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जोधपुर

कमिश्नर नगर निगम व सचिव यूआईटी बीकानेर 2 सितंबर को बिना किसी अपवाद के कोर्ट में उपस्थित हो

Friday, August 07, 2020 01:00 AM
कॉन्सेप्ट फोटो ।

जोधपुर । राजस्थान हाईकोर्ट में जस्टिस संदीप मेहता व जस्टिस कुमारी प्रभा शर्मा की खंडपीठ में बीकानेर के गोगा गेट सर्किल से दादा बाड़ी जैन कॉलेज तक एनएच 89 के दोनों ओर  100 फीट अतिक्रमण हटाने को लेकर 3 साल पूर्व दायर जनहित याचिका की सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान खंडपीठ ने कोर्ट के स्पष्ट आदेशों के बावजूद अतिक्रमण नहीं हटाने पर नाराजगी जताते हुए जहां इसे अधिकारियों द्वारा जानबूझ कर कोर्ट की अवमानना बताया। वहीं नोटिस जारी कर अगली सुनवाई पर 2 सितंबर 2020 को नगर निगम कमिश्नर व सचिव यूआईटी बीकानेर को बिना किसी अपवाद के कोर्ट में उपस्थित रहने के आदेश दिए। गौरतलब हैं, कि इसी मामले में हाईकोर्ट ने 14 जनवरी 2020 को यूआईटी सचिव को 15 हजार के जमानती वारंट से तलब किया था।


नगर निगम को बनाया पक्षकार
इस पर बताया, कि जेपी जैन कॉलेज के समक्ष निर्मित दुकानों को नगर निगम की ओर से पट्टे जारी किए गए थे। जिनको रद्द किए बिना उन्हें नहीं हटाया जा सकता। इसपर नगर निगम को मामले में अप्रार्थी पक्षकार बनाया गया। मामले की 2 फरवरी 2020 को हुई पिछली सुनवाई में उक्त अधिकारियों को तलब किया था। लेकिन छह महीने बाद शुक्रवार को हुई सुनवाई में इन सभी अधिकारियों की ओर से एक अवसर और दिए जाने की गुहार लगाई जिसे मानते हुए खंडपीठ ने मामले की अगली सुनवाई पर 2 सितंबर को बिना किसी अपवाद के इन अधिकारियों को उपस्थित होने के निर्देश जारी किए। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से कोई उपस्थित नही था, जबकि अप्रार्थी राज्य सरकार की ओर से एएजी सुनील बेनिवाल, एएजी करण सिंह राजपुरोहित के सहयोगी रजत अरोड़ा व नगर निगम बीकानेर की ओर से एसएस लदरेचा उपस्थित रहे।


दुकानें एनएच की सीमा में है तो हटाया क्यों नहीं
याचिकाकर्ता हरिशंकर की ओर से तीन साल पूर्व दायर इस जनहित याचिका की सुनवाई में रिकॉर्ड देखने से सामने आया, कि 26 फरवरी 2018 को हुई सुनवाई में तत्कालीन एएजी एसएस लदरेचा ने कहा था, कि कोर्ट के निर्देशानुसार अतिक्रमण हटाए जा रहे है। वहीं उन्होंने 2 अप्रैल 2018 को भी कहा, कि कई अधिकारियों के सहयोग से अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही जारी है। इसके बाद में पीडब्ल्यूडी की ओर से बताया, कि सड़कें दोनों ओर 75 फीट तक सिर्फ 5 दुकानों को छोड़ कर अतिक्रमण हटा दिए गए हैं। इसपर तब अगली सुनवाई पर यूआईटी सचिव के साथ निर्देशक एनएचआई को इसलिए तलब किया था कि यदि 5 दुकानें एनएच की सीमा में बनी है तो उसे अब तक क्यों नहीं हटाया गया।

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