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Friday 14th of May 2021
 
जोधपुर

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जेडीए की आयोजना शाखा एकल पट्टों की आड में विकास क्षेत्र की जमीनों को कर रहे खुर्दबुर्द

जोधपुर विकास प्राधिकरण की आयोजना शाखा में एकल पट्टों की आड में कई विकास क्षेत्र खुर्दबुर्द करने के मामले सामने आए हैं। इसकी एक शिकायत सरकार के पास भी पहुंची है। जिसके अनुसार कृषि भूमि पर आवासीय कॉलोनियां काटकर पंजीयन करने का गौरख धंधा चल रहा है, जो बिना जेडीए की अनुमति से ही हो रहा है।

06/11/2019

जोधपुर में पेयजल संकट, प्रशासन नहीं दे रहा ध्यान

जोधपुर हर गर्मी में मई और जून के महीने में पेयजल किल्लत से गुजरता है और यही वजह है कि लम्बे समय से एकांतरे जलापूर्ति हो रही है। एक दिन छोड़ कर एक दिन जलापूर्ति होने से गर्मी के दिनों में जब पानी की दिक्कत बढ़ जाती है तब ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है।

13/05/2019

जोधपुर में 34 पॉजिटिव मरीजों के साथ आंकड़ा पहुंचा 263

जोधपुर में कोरोना वायरस के संकमण के मरीजों की रविवार को डॉ. एसएन मेडिकल कॉलेज में 722 सैंपलों की जांच में 32 मरीजों में कोरोना की पुष्टि हुई।

20/04/2020

कांग्रेस के धरने पर वैभव केन्द्र पर बरसे

किसान आंदोलन के समर्थन में कांग्रेस ने रविवार को धरना देकर केन्द्र सरकार पर जमकर आरोप मढ़े। धरने पर आरसीए अध्यक्ष व अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी सदस्य वैभव गहलोत ने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केन्द्र सरकार के मंत्रियों व सांसदों पर निशाना साधा।

07/02/2021

विष्णुदत्त विश्नोई सुसाइड केस : कुछ तो साजिश हुई है जंगलराज में, शेर यूं ही तो जमाना नहीं छोड़ता

राजगढ़ के एसएचओ विष्णुदत्त विश्नोई के आत्महत्या प्रकरण ने पूरे पुलिस विभाग में खलबली मचा दी। उनके साथ काम करने वाले जोधपुर के पूर्व पुलिस अधिकारी घेवरचंद सारस्वत भी उनकी मौत के समाचार सुन हैरान-परेशान है। सारस्वत और विश्नोई ने बीकानेर में साथ-साथ नौकरी की है।

25/05/2020

जोधपुर में कोरोना पॉजिटिव मरीजों के इजाफे से बढ़ी चिंता, मेडिकल कॉलेज में बैठक आयोजित

जोधपुर में पिछले चार दिन से कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 100 प्लस की स्पीड से बढ़ने से मेडिकल कॉलेज प्रशासन के लिए चिंता का विषय बनता जा रहा हैं।

10/07/2020

केन्द्र सरकार आठ हजार की नौकरी तो दे नहीं पा रही, जुर्माना दस हजार वसूलना चाहती है....यह कैसा न्याय

नये मोटर अधिनियम को लेकर केन्द्र और राजस्थान सहित कुछ अन्य प्रदेशों में ठन गई है। राजस्थान सरकार इस अधिनियम में किए गए प्रावधानों को लेकर सहमत नहीं है। पक्ष यह है कि इसके तहत जुर्माना राशि के जो प्रावधान किए गए हैं वो बहुत ही ज्यादा है।

03/09/2019