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जयपुर

अब कृपाण, कड़ा और पगड़ी के साथ दे सकेंगे परीक्षा, गृह विभाग ने किया सर्कुलर जारी

Friday, December 06, 2019 09:10 AM
सचिवालय।

जयपुर। राज्य में होने वाली विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में अब सिख अभ्यर्थी कड़ा, कृपाण और पगड़ी धारणकर शामिल हो सकेंगे। हालांकि इसके लिए सिख अभ्यर्थियों को परीक्षा से एक घंटा पहले केन्द्र पर पहुंचना होगा और स्क्रीनिंग के बाद ही अंदर प्रवेश कर सकेंगे। इस संबंध में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देश के बाद गृह विभाग ने सर्कुलर जारी कर दिया। अब राजस्थान लोक सेवा आयोग, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड अन्य विभागों तकनीकी, उच्च शिक्षा विभाग, चिकित्सा विभाग, स्कूल शिक्षा महानिदेशक पुलिस के द्वारा आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं में सिख छात्रों को इसकी छूट दी जाएगी।

राजस्थान में होने वाली विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के दौरान सिख अभ्यर्थियों को कड़ा, कृपाण और पगड़ी धारण करने के कारण परीक्षा हाल में बैठने से वंचित कर दिया जाता था। इसे लेकर सिख समाज के लोगों में आक्रोश था। विभिन्न सिख संगठनों ने पूर्ववर्ती सरकार से भी प्रतियोगी परीक्षाओं में इस प्रतिबंध को हटाने की मांग की थी, उस समय कोई निर्णय नहीं हो पाया था।
 
सरकार पर था समाज का दबाव
राजस्थान के सिख संगठन इस मामले में लगातार सरकार पर दबाव बना रहे थे। उनका कहना था कि परीक्षा से वंचित करने के कारण सिख धर्म के बच्चे-बच्चियां उच्च शिक्षा, व्यवसायिक शिक्षा, नौकरी के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं में अवसर पाने से वंचित रह जाते हैं। इससे समाज के लोगों खासकर युवा पीढ़ी धार्मिक भावनाएं आहत होती है। प्रतिनिधियों का कहना था कि सिख धर्म की मर्यादा के अनुसार पांच ककार धारित किए जाते हैं, जिनमें कड़ा, कूपाण भी शामिल है और मर्यादा के अनुरूप इन्हें हमेशा धारण किए रहना होता है।

सीएम ने की थी एक दिन पहले घोषणा
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दो दिन पहले सीएमआर में आयोजित समारोह में इसकी घोषणा कर सिखों को राहत दी थी। इसके बाद अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह राजीव स्वरूप की ओर से सर्कुलर जारी कर दिया गया। सर्कुलर में कहा गया कि विभिन्न परीक्षाओं में स्पष्ट निर्देश नहीं होने के कारण असमंजस की स्थिति बनी रहती है। अलग-अलग स्थानों पर इसकी व्याख्या करने में विभिन्नता रहती है और इसका खामियाजा सिख बच्चों को उठाना पड़ता है। ऐसे में अभ्यर्थियों को कड़ा एवं पगड़ी धारणकर परीक्षा में सम्मिलित होने दिया जाए ताकि उन्हें सम्मान अवसरों से वंचित नहीं होना पड़े।

यह है सर्कुलर
इस सर्कुलर में संविधान का भी हवाला दिया गया है। संविधान धर्म की स्वतंत्रता के मूलभूत अधिकार अनुच्छेद 25 में उपबंध प्रावधान किए गए हैं। इसी तहर दिल्ली हाईकोर्ट के तीन मई 2018 को दिए गए आदेश का भी हवाला दिया गया है। आदेश में कोर्ट ने सीबीएसई की परीक्षाओं में वर्तमान प्रक्रियाओं के साथ साथ विशेष प्रक्रिया के साथ सहमति दी गई।

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