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जयपुर

सचिन पायलट ने राज्य निर्वाचन आयोग को लिखा पत्र, पंचायत चुनाव समय पर कराने की मांग

Wednesday, January 15, 2020 10:45 AM
सचिन पायलट (फाइल फोटो)

जयपुर। उप मुख्यमंत्री और पंचायतीराज विभाग के मंत्री सचिन पायलट ने राज्य निर्वाचन आयोग को पत्र लिखकर सभी पंचायतीराज संस्थाओं के समय पर चुनाव कराने की मांग की है। पायलट ने कहा कि पंचायतीराज विभाग नवंबर और दिसंबर की तीन अधिसूचनाओं की पंचायतों को शामिल करते हुए वार्डों के गठन और आरक्षण निर्धारण के लिए फिर से लॉटरी की प्रक्रिया सात दिन में पूरी कर आयोग को उपलब्ध करा सकता है।

सचिन पायलट ने राज्य निर्वाचन आयोग प्रेम सिंह मेहरा को लिखे पत्र में कहा कि आयोग के संशोधित चुनाव कार्यक्रम जारी करने के बाद ऐसी स्थिति बन गई है कि जिन ग्राम पंचायतों में कार्यकाल समाप्त हो रहा है, उनके कार्यकाल समाप्ति से पूर्व चुनाव नहीं हो पा रहा है। इसी तरह आयोग ने अभी तक राज्य की पंचायत समितियों और जिला परिषदों के लिए भी चुनाव का कार्यक्रम घोषित नहीं किया है, जबकि उनका कार्यकाल 7 फरवरी को समाप्त हो रहा है। संवैधानिक रूप से किसी पंचायती राज संस्था का गठन करने के लिए उसकी अवधि की समाप्ति के पहले चुनाव कराना जरूरी है। ऐसी स्थिति में समय पर चुनाव नहीं होने से राज्य में पंचायतीराज संस्थाओं की अवधि या कार्यकाल के संबंध में संवैधानिक संकट खड़ा हो सकता है।

पायलट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों में हाईकोर्ट के निर्णय पर आगामी आदेशों तक स्टे दिया गया है। इस कारण 15 नवंबर के बाद की ही अधिसूचनाओं को निरस्त किया गया। अब इससे जो पूर्व की स्थिति थी, वह फिर से बहाल हो गई है। उन्होंने कहा कि नवंबर और दिसंबर की अधिसूचनाओं में गठित सभी पंचायतीराज संस्थाओं को शामिल करते हुए सभी के चुनाव उनका कार्यकाल पूरा होने से पहले करा लिया जाएं, ताकि संवैधानिक संकट की स्थिति से बचा जा सके।

सरकार की प्रशासक लगाने की मंशा नहीं
सचिन पायलट ने कहा कि लोग अपना सरपंच, प्रधान और प्रमुख चुनेंगे तभी लोकतंत्र मजबूत होगा। आयोग को समय पर चुनाव करवाने चाहिए, इसमें वो सक्षम है। सरकार ने पूरी तैयारी कर रखी है। प्रधान-प्रमुखों का पांच साल का कार्यकाल फरवरी में पूरा होने जा रहा है। इससे पहले आयोग को चुनाव करवाने चाहिए। सरकार की वहां प्रशासक लगाने की मंशा नहीं है।

आयोग ने चुनाव के चौथे चरण पर लगाई है रोक
गौरतलब है कि नवगठित पंचायतों के मामले में हाल ही में आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव को लेकर बड़ा निर्णय लिया और चौथे चरण के चुनावी कार्यक्रम पर अगले आदेशों तक रोग लगा दी है। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद चौथे चरण का चुनाव कार्यक्रम फिलहाल स्थगित कर दिया। पहले के तीन चरणों में जिन पंचायतों में चुनाव कराया जाना प्रस्तावित था, उनकी भी संख्या घट गई है। अब पहले के तीन चरणों में भी नवगठित पंचायतों में चुनाव नहीं हो रहे हैं।

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