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Wednesday 1st of April 2020
 
जयपुर

प्रबल कामना है कि हर आंख के पोंछ सकूं आसूं : गहलोत

Friday, February 21, 2020 10:40 AM
कॉन्सेप्ट फोटो

जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपनी इस सरकार के दूसरे बजट में राजस्थान की जनता के स्वास्थ्य को प्राथमिकता दी है। सेहत को लेकर एक दर्जन से ज्यादा बड़ी घोषणाएं की हैं। उन्होंने इस बजट में अगले चार सालों का वीजन भी बता दिया। राजस्थान विधानसभा में गुरुवार को पेश वित्तीय वर्ष के बजट में गहलोत ने सबसे ज्यादा निरोगी राजस्थान को फोकस किया है। उन्होंने एक घण्टे 41 मिनट में पेश किए अपने बजट को प्राथमिकता के आधार पर सात संकल्पों में को बांटा है। गहलोत ने सदन में अपने दिल की बात भी उजागर करते हुए कहा कि मेरी यह प्रबल कामना है कि हर आंख का हर आंसू पोंछ सकूं। इसी मकसद के साथ गहलोत ने 12 हजार 345 करोड़ 61 लाख रुपए के घाटे के बजट के साथ निरोगी राजस्थान का लक्ष्य पाने के लिए चिकित्सा पर 14 हजार 533 करोड़ 37 लाख रुपए का प्रावधान का प्रस्ताव रखा है।

केन्द्र की गलत आर्थिक नीतियों के कारण अर्थव्यवस्था पटरी से उतरी
उन्होंने अपने बजट में देश की आर्थिक तस्वीर पेश करते हुए कहा कि केन्द्र सरकार की गलत आर्थिक नीतियों के कारण अर्थव्यवस्था पटरी से उतर गई। इसकी वजह से राजस्व गिरावट में आ गई। इसके चलते प्रदेश के 10 हजार 362 करोड़ रुपए केन्द्रीय करों में काटे जा रहे हैं। इसके बावजूद हमारी सरकार गरीबों का आंसू पोंछने के लिए प्रतिबद्ध है जबकि पिछली भाजपा सरकार के वित्तीय कुप्रबंध के कारण तीन लाख दस हजार करोड़ रुपए का कर्ज विरासत में मिलने के साथ 13 हजार करोड़ रुपए के स्वीकृत किए गए कार्यों के भुगतान का भार भी सरकार पर छोड़ा गया है। 

निरोगी राजस्थान प्रबंधन कोष के गठन की घोषणा 
गहलोत ने निरोगी राजस्थान अभियान को गति प्रदान करने के लिए सौ करोड़ रुपए का निरोगी राजस्थान प्रबंधन कोष के गठन की घोषणा की है, जिसमें प्रत्येक जिले को एक करोड़ रुपए प्रचार के लिए मिलेंगे। उन्होंने कहा कि अगले वर्ष संपूर्ण नागरिकों का डिजीटल हेल्थ सर्वे किया जाएगा एवं नि:शक्तता की पहचान के लिए जिला स्तर पर अर्ली इंटरवेंशन सेंटर की स्थापना की जाएगी ताकि इलाज समय पर किया जा सके।

मिलावटखोरों के विरुद्ध कड़े कदम उठाने का जिक्र करते हुए कहा कि इनके खिलाफ त्वरित कानूनी कार्रवाई के लिए अलग से फास्ट ट्रेक कोर्ट स्थापित किए जाएंगे। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान को सफलतापूर्वक चलाने के लिए एक आॅथरिटी का गठन होगा तथा प्रत्येक जिले में लैब स्थापित की जाएगी। उन्होंने बताया कि नि:शुल्क दवा में केंसर, किडनी एवं लीवर की दवाईयों को शामिलकर नि:शुल्क दवाइयों की संख्या 709 कर दी गई है। इसके अलावा कैंसर की प्रभावी मॉनिटरिंग के लिए कैंसर रोगियों का पंजीयन अनिवार्य किया जाएगा।

अजमेर-जोधपुर में राजकीय होम्योपैथिक महाविद्यालय स्थापित किया जाना प्रस्तावित
गहलोत ने बताया कि गत बजट में छह मेडिकल कॉलेजों की घोषणा की थी और इन कॉलेजों सहित कुल 15 नवीन मेडिकल कॉलेज स्वीकृत हो चुके हैं और इनके लिए भूमि आंवटित की जा चुकी है। अगले चार वर्षों में इन कॉलेजों का निर्माण पूरा किया जाएगा, जिस पर करीब पांच हजार करोड़ रुपए व्यय होगा। सवाईमानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय जयपुर में लीवर ट्रांसप्लांट की सुविधा प्रांरभ करने के लिए गेस्ट्रोसर्जरी विभाग की स्थापना की जाएगी। उन्होंने कहा कि वर्तमान में प्रदेश में एक भी राजकीय होम्योपैथिक महाविद्यालय नहीं है। अत: अजमेर एवं जोधपुर में राजकीय होम्योपैथिक महाविद्यालय स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। इस पर लगभग 18 करोड़ रुपए का खर्च संभावित है।

गहलोत ने अपने इस बजट में प्रदेश के शहरों के आधारभूत ढांचे के विकास पर विशेष फोकस किया है। इसी के साथ शहरी लोगों को पेयजल और सीवरेज जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने की भी महत्वपूर्ण घोषणाएं की है। शहरों की जरूरत के अनुसार उन्हें आधुनिक बनाने, यातायात जाम की समस्या हल करने, पुरानी नदियों को स्वच्छ करने और नए रेलवे ओवर ब्रिज, अण्डरपास एवं एलिवेटड रोड की घोषणाएं की है।

बजट में प्रमुख विभागों को मिली राशि
शिक्षा : 39,524 करोड़
ऊर्जा : 18, 530 करोड़
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य : 14, 533 करोड़
खेल एवं युवा : 40 करोड़
उद्योग : 855 करोड़
खनिज : 28 करोड़
यातायात : 6834 करोड़
कृषि : 9363 करोड़
गोपालन : 731 करोड़
पेयजल : 8,794 करोड़
सार्वजनिक निर्माण विभाग : 6,808 करोड़
जल संसाधन : 4, 557 करोड़
नगरीय विकास एवं स्थानीय निकाय : 7,195 करोड़
कृषि : 3,420 करोड़
सहकारिता : 2,334 करोड़
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता : 8,500 करोड़
अल्पसंख्यक : 52 करोड़
श्रम : 636 करोड़
सामाजिक न्याय : 8303 करोड़
विशेष योग्यजन : 60 करोड़
जनजाति क्षेत्र : 607 करोड़
महिला एवं बाल विकास : 384 करोड़
अल्पसंख्यक : 144 करोड़
पर्यटन : 125 करोड़

 

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