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जयपुर

परिवादियों को सुनवाई के लिए कलेक्ट्रेट, मंत्रीगण और सीएमओ तक नहीं जाना पड़े : जोगाराम

Tuesday, December 10, 2019 10:55 AM
जयपुर जिला कलेक्टर जोगाराम (फाइल फोटो)

जयपुर। जिला कलेक्टर जोगाराम ने कहा है कि सफाई, बिजली, पानी, सड़क जैसी आधारभूत जनसुविधाओं से जुड़े मामले हो या सामाजिक सुरक्षा सशक्तीकरण की बात हो, जिले के हर निवासी को लगना चाहिए कि उसे सुना जा रहा है और हर अधिकारी कर्मचारी सुशासन की भावना से काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि सुशासन की भावना के अनुरूप काम ही अधिकारियों के परफोर्मेंस का मापदंड होगा। जिला कलेक्ट्रेट सभागार में विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारियों की पहली बैठक लेते हुए जिला कलेक्टर जोगाराम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी अधिकारी राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारण्टी अधिनियम 2011 एवं राजस्थान सुनवाई का अधिकार अधिनियम 2012 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए कार्य करें।

उन्होंने कहा कि आदर्श स्थित में लोगों के परिवादों की सुनवाई संबंधित विभागों में ही होनी चाहिए जिससे उन्हें जिला कलेक्ट्रेट, मंत्रीगण या मुख्यमंत्री कार्यालय तक नहीं जाना पड़े। सभी विभाग अपने यहां ऐसा तंत्र विकसित करें। जेडीए एवं नगर निगम जैसे लोगों से सीधे जुड़े विभाग एवं उनके अधीनस्थ कार्यालयों में जनसुनवाई रजिस्टर बनाए एवं टीमें बनाकर इनकी रेण्डम चैकिंग की जाए। यदि कहीं लापरवाही पाई जाएगी तो एक्ट के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

संपर्क पोर्टल प्रकरणों की एक सप्ताह में मांगी रिपोर्ट
जोगाराम ने जेडीए, नगर निगम जैसे विभागों में संपर्क पोर्टल पर काफी अधिक संख्या में प्रकरण बकाया होने पर नाराजगी प्रकट करते हुए एक हफ्ते में इन्हें निस्तारित कर अगले सोमवार तक रिपोर्ट देने को कहा। जयपुर के दोनों मुख्य चिकित्सा अधिकारियों के स्तर पर लंम्बित 950 से अधिक मामलों को एवं जेवीएनएल के अधिकारियों को बकाया मामले तीन दिन में हल कर रिपोर्ट देने के निर्देश दिए। उन्होंने विवाह स्थलों, रूफ टॉप रेस्टोरेंट में अग्नि सुरक्षा, सार्वजनिक प्रकाश टाइमर सेटिंग के परिवर्तन, शहर में पेयजल गुणवत्ता एवं आपूर्ति सहित अन्य विषयों पर अधिकारियों को आवाश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए।

कचरा परिवहन वाहनों की ट्रैकिंग का डेटा साझा करें
जिला कलेक्टर ने शहर की सफाई व्यवस्था को सुदृढ़ करने की आवश्यकता बताते हुए निर्देश दिए कि शहर में कचरा परिवहन में लगे वाहनों के वीटीएस व्हीकल ट्रेकिंग सिस्टम का डेटा जिला प्रशासन के साथ साझा किया जाए। उन्होंने निगम के अधिकारियों को निर्देश दिए कि निगम द्वारा कचरा संग्रहण परिवहन निस्तारण व्यवस्था की रेण्डम चैकिंग उन अधिकारियों से कराई जाए जो इस व्यवस्था से सीधे तौर पर न जुड़े हों।

मिलावटी खाद्य सामग्री के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की दरकार
जिला कलेक्टर ने जिले में मिलावटी और घटिया खाद्य सामग्री के खिलाफ कड़ी कार्रवाई किए जाने की जरूरत बताई। जोगाराम ने कहा कि लोगों की सेहत से खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाए। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग के निरीक्षक फूड सेफ्टी एक्ट में लिए जाने वाले नमूनों की संख्या बढाएं एवं रोजाना इस कार्रवाई की रिपोर्ट जिला प्रशासन को भी दें।

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