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Monday 30th of March 2020
 
जयपुर

अशोक गहलोत की अपील, हर परिवार अपने अलावा दो गरीबों के लिए बनाए खाना

Thursday, March 26, 2020 09:55 AM
अशोक गहलोत (फाइल फोटो)

जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि कोरोना संक्रमण रोकने के लिए लॉकडाउन का निर्णय सरकार ने प्रदेशवासियों के जीवन की रक्षा के लिए किया है। संकट की इस घड़ी में राज्य सरकार किसी गरीब को भूखा नहीं सोने देगी। उन्होंने सभी सक्षम लोगों से मार्मिक अपील करते हुए कहा कि प्रत्येक परिवार अपने साथ-साथ दो गरीबों के लिए भी भोजन की व्यवस्था करें। एक-दूसरे का हाथ थामकर ही हम कोरोना की इस चुनौती का मुकाबला कर पाएंगे। गहलोत बुधवार शाम को कोर ग्रुप तथा वार रूम के अधिकारियों के साथ वीडियो कांफ्रेंस के जरिए स्थिति की समीक्षा कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है कि सप्लाई चैन बाधित नहीं हो, आवश्यक वस्तुओं की दुकानें खुलें। इसके लिए जरूरी है कि फल-सब्जी तथा खाद्य सामग्री की आपूर्ति करने वाले ट्रकों को नहीं रोका जाए। इसके साथ ही जहां तक संभव हो फल-सब्जी तथा आवश्यक वस्तुओं की डोर-स्टेप-डिलीवरी सुनिश्चित की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि गरीबों, जरूरतमंदों तथा दिहाड़ी पर अपना जीवन-यापन करने वालों को भोजन उपलब्ध कराने के लिए अक्षय पात्र, मंदिर ट्रस्टों, मिड डे मील पकाने वाले स्वयं सहायता समूहों आदि का सहयोग लिया जाए।

मंडियों में जारी रहे अनाज की खरीद-फरोख्त
गहलोत ने स्पष्ट किया कि मंडियों में अनाज की खरीद-फरोख्त पर कोई रोक नहीं है। सिर्फ  न्यूनतम समर्थन मूल्य पर होने वाली खरीद एवं पंजीकरण को स्थगित किया गया है। उन्होंने निर्देश दिए कि सोशल डिस्टेंसिंग को सुनिश्चित करते हुए मंडियों में कृषि जिंसों के खरीद-बेचान को जारी रखें।

बेजुबान पशु-पक्षियों की भी करें चिंता
मुख्यमंत्री ने कहा कि इंसान के साथ-साथ गाय, भेड़, बकरी सहित अन्य मूक पशुओं की जान की भी हमें परवाह करनी है। लॉकडाउन के कारण मूक पशु-पक्षियों को दाना एवं चारा-पानी नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में उनके जीवन पर संकट आ गया है। पशु-पक्षियों के लिए दाना-पानी की व्यवस्था हमारी संस्कृति का अंग है। ऐसे में स्वयंसेवी एवं धार्मिक संस्थाओं तथा उदारमना लोग आगे आकर इन मूक पशु-पक्षियों के दाना-पानी की जिम्मेदारी उठाएं। उन्होंने निर्देश दिए कि गौशालाओं में चारे-पानी की व्यवस्था करने वाले लोगों को लॉकडाउन के दौरान सुगमता से परमिट दिए जाएं।

सिविल सेवा तथा आरएएस देंगे पांच दिन का वेतन
बैठक में अखिल भारतीय सेवा तथा आरएएस अधिकारियों ने अपनी ओर से पांच दिन का वेतन मुख्यमंत्री सहायता कोष कोविड-19 रिलीफ  फंड में जमा कराने की घोषणा की। गहलोत ने उन्हें साधुवाद देते हुए कहा कि जब-जब जरूरत पड़ी तब-तब कार्मिकों ने स्वयं आगे बढ़कर मुक्तहस्त से योगदान दिया है। सीविल सेवा के अधिकारियों में आईएएस, आईपीएस और आईएफएस के अधिकारी शामिल हैं।

भ्रामक सूचनाओं को रोकें
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि इस वक्त सही सूचनाएं लोगों तक पहुंचें। उन्होंने कहा कि जिला कलक्टर प्रतिदिन अपने जिलों में मीडियाकर्मियों तक ब्रीफिंग करें। उन्होंने कहा कि किसी भी गलत सूचना का प्रसार तुरंत ही रोका जाए।

गुजरात बॉर्डर से आने वालों को स्क्रीनिंग के बाद ही आने दें
वीडियो कांफ्रेंस में बताया गया कि गुजरात बॉर्डर से बड़ी संख्या में लोग प्रदेश के सीमावर्ती जिलों में आ रहे हैं। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि स्क्रीनिंग के बाद ही ऐसे लोगों को गंतव्य तक जाने दिया जाए। इन लोगों के आइसोलेशन की भी पुख्ता व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

राहत कोष में अब तक 26 करोड़
वीडियो कांफे्रंस में बताया गया कि जरूरतमंदों के सहयोग के लिए स्थापित किए गए मुख्यमंत्री सहायता कोष कोविड-19 राहत कोष में अब तक 26 करोड़ रुपए का सहयोग प्राप्त हुआ है। उदारमना लोग इसमें बढ़-चढ़कर अंशदान कर रहे हैं।  

 

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