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जयपुर

मल्टी स्टेट कॉपरेटिव सोसायटीज पर शिकंजा कसने के लिए बनेगी स्पेशल यूनिट

Friday, January 17, 2020 19:45 PM
बैठक लेते मुख्यमंत्री अशोक गहलोत।

जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने धोखाधड़ी कर लोगों का पैसा हड़पने वाली मल्टी स्टेट कॉपरेटिव सोसायटीज पर शिकंजा कसने के लिए एक स्पेशल यूनिट गठित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने राज्य में कानून-व्यवस्था की प्रभावी  मॉनिटरिंग एवं अपराधों की रोकथाम के लिए लगाए गए रेंज प्रभारी अतिरिक्त महानिदेशकों को हर दो माह में कम से कम दो दिन रेंज का दौरा करने और रात्रि विश्राम सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। प्रत्येक तीन माह में इसकी समीक्षा होगी।

गहलोत शुक्रवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में रेंज प्रभारी अतिरिक्त पुलिस महानिदेशकों की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि एडीजी स्तर के अधिकारियों को रेंज की मॉनीटरिंग का जिम्मा सौंपने के पीछे हमारा उद्देश्य है कि कानून-व्यवस्था की बेहतर निगरानी हो। जमीनी स्तर का वास्तविक फीडबैक सरकार तक पहुंच सके और उसके अनुरूप पुलिसिंग को बेहतर बनाने के निर्णय लिए जा सकें। इससे पुलिस मुख्यालय के वरिष्ठ अधिकारी अपराधों एवं इनसे आमजन को होने वाली समस्याओं से सीधे रूबरू हो सकेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान पुलिस अपराध नियंत्रण के लिए आधुनिक तकनीक एवं संसाधनों के बेहतर उपयोग के लिए खुद को तैयार करे। पुलिसकर्मियों में संवेदनशीलता के साथ ही प्रोफेशनल एप्रोच विकसित हो। उन्होंने कहा कि सरकार पुलिस के सुदृढ़ीकरण एवं उन्हें संसाधन मुहैया कराने में कोई कमी नहीं रखेगी।


माफिया के खिलाफ  करें सख्ती

मुख्यमंत्री ने कहा कि शराब, भूमि, खनन, ड्रग सहित विभिन्न प्रकार के माफिया के खिलाफ  सख्त कार्रवाई करें, जिससे आमजन में पुलिस के प्रति सकारात्मक संदेश जाए। उन्होंने कहा कि जिलों में संगठित अपराधों की रोकथाम तथा माफिया पर लगाम कसने के लिए गठित जिला विशेष टीम (डीएसटी) में शामिल पुलिसकर्मियों को विशेष रूप से प्रशिक्षित किया जाए। साथ ही उन्हें जरूरी संसाधन उपलब्ध कराए जाएं। गहलोत ने कहा कि रिफाइनरी, तेल एवं गैस के उत्खनन, सोलर एवं विंड एनर्जी परियोजनाओं के कारण पश्चिमी राजस्थान में आर्थिक गतिविधियां तेजी से बढ़ी हैं। इसके चलते वहां कई तरह के अपराध एवं माफिया पनपने लगे हैं। इन पर शुरूआती स्तर पर ही लगाम कसी जाए। इसके लिए पुलिस अधिकारी एक कार्ययोजना बनाएं ताकि इस क्षेत्र में होने वाले निवेश एवं उद्योगों पर विपरीत असर नहीं पड़े। 


तीन माह में करें जिलों में पुलिस कार्मिकों के प्रमोशन
मुख्यमंत्री ने कहा कि समय पर प्रमोशन मिलने से कार्मिक का मनोबल बढ़ता है और उसकी कार्यक्षमता बेहतर होती है। जिस तरह उच्चाधिकारियों का समय पर प्रमोशन हो रहा है। उसी तरह जिलों में अधीनस्थ पुलिस कार्मिकों के भी प्रमोशन समय पर किए जाएं। उन्होंने निर्देश दिए कि अ•िायान चलाकर पात्र पुलिसकर्मियों को तीन माह में पदोन्नति दें।

बालिकाओं को दें सेल्फ  डिफेंस की ट्रेनिंग
मुख्यमंत्री ने महिलाओं के लिए राज्य सरकार की ओर से संचालित सेल्फ डिफेंस प्रोग्राम को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि हर जिले की पुलिस लाइन अथवा उचित स्थान पर महिला पुलिसकर्मियों द्वारा अधिक से अधिक बालिकाओं को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण दिया जाए। गहलोत ने अब तक चार लाख से अधिक छात्राओं को यह प्रशिक्षण दिए जाने पर खुशी व्यक्त की। 

इससे पहले अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह राजीव स्वरूप ने कहा कि पुलिस तंत्र को मजबूत करने के लिए राज्य सरकार ने एक वर्ष में ही कई बड़े निर्णय लेकर वित्तीय स्वीकृतियां जारी की हैं। फ्री एफआईआर, स्वागत कक्ष, एसओजी एवं एटीएस को मजबूत करने, नए वाहन एवं अन्य आधुनिक संसाधन उपलब्ध कराने, रिक्तियों को भरने जैसे अहम कार्यों को अंजाम दिया गया है। उन्होंने बताया कि पिछले एक वर्ष में पुलिस के सुदृढ़ीकरण को लेकर राज्य सरकार ने जितनी स्वीकृतियां जारी की हैं, उतनी पहले कभी नहीं हुई।

पुलिस महानिदेशक भूपेन्द्र सिंह ने कहा कि विभिन्न तरह के माफियाओं पर शिकंजा कसने के लिए टीमें गठित कर दी गई हैं। उन्हें विशेष प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। माफियाओं के खिलाफ  337 मुकदमे दर्ज कर करीब 683 गिरफ्तारियां की जा चुकी हैं।

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