Dainik Navajyoti Logo
Wednesday 22nd of January 2020
 
इंडिया गेट

आर्थिक मंदी और मनमोहन की नसीहत

Wednesday, September 04, 2019 10:00 AM
मनमोहन सिंह (फाइल फोटो)

पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का मुल्क की बिगड़ती अर्थव्यवस्था पर चिंता जताना तो बनता है। आखिर उनसे बेहतर अर्थव्यवस्था और उससे जुड़े तंत्र को कौन समझ सकता है। वह मनमोहन सिंह ही थे जिनने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नोटबंदी जैसे घातक फैसले के बाद सरकार को संसद में आइना दिखाया था। तब उनने अनुमान लगाया था कि बिना सोचे समझे उठाए गए इस फैसले से जीडीपी की दर में दो से तीन फीसद की गिरावट आ सकती है। और अब उनका अनुमान सौ फीसद सच होता नजर आ रहा है। अर्थव्यवस्था की स्थिति आज बेहत चिंताजनक है। जीडीपी का पांच फीसदी पर पहुंच जाना इस बात का संकेत है कि मुल्क एक लंबी मंदी के भंवर में फंस चुका है। यह पिछले छह साल में सबसे कम है। इसके साथ ही आठ बुनियादी क्षेत्र के उद्योगों की वृद्धि दर जुलाई में घटकर 2.1 फीसद रह गई है। जीडीपी के पांच फीसदी रहने पर मनमोहन सिंह ने नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना तो जरूर साधा है पर साथ में कुछ बेहद अहम नसीहतें भी दी हैं। उनने कहा, ‘भारत की अर्थव्यवस्था में तेजी से आगे बढ़ने की क्षमता है, लेकिन मोदी सरकार के कुप्रबंधन ने देश की अर्थव्यवस्था को मंदी में ढकेल दिया है।

पूर्व प्रधानमंत्री का मानना है कि अर्थव्यवस्था की इस स्थिति के लिए नोटबंदी और जीएसटी जैसे सरकार के फैसले जिम्मेदार हैं। उनने कहा कि भारत इसी दिशा में चलना जारी नहीं रख सकता। इसलिए मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि वह प्रतिशोध की राजनीति को छोड़ दे और अर्थव्यवस्था को इस संकट से बाहर निकालने के लिए सभी काबिल लोगों की आवाजें सुने।’ दूसरी ओर, मोदी सरकार पूर्व प्रधानमंत्री की इस नसीहत को गंभीरता से लेती नजर नहीं आती। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उनसे इस बयान पर किसी तरह भी प्रतिक्रिया देना भी जरूरी नहीं समझा है। मुमकिन है वित्त मंत्री का मनमोहन सिंह की दलीलों का कोई तर्कपूर्ण जवाब नहीं सूझा हो। क्योंकि उनकी तमाम घोषणाओं के बाद भी अर्थव्यवस्थ की मानकों में किसी तरह का सुधार नजर नहीं आ रहा। बाजार लगातार धाराशायी होता जा रहा है। मंगलवार को ही निवेशकों की जमकर बिकवाली के चलते बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 770 अंक नीचे आ गया। वहीं, निफ्टी भी 225 अंक टूटकर बंद हुआ। बंबई शेयर बाजार का 30 शेयरों पर आधारित सेंसेक्स 769.88 अंक यानी 2.06 फीसद के नुकसान से 36,562.91 अंक पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 225.35 अंक यानी 2.04 फीसद के नुकसान से 10,797.90 अंक पर आ गया। सुपर रिच टैक्स जैसे प्रावधानों के कारण बाजार के लगातार गिरने के कारण सरकार ने बजट की कई घोषणायें वापस ले ली थीं, लेकिन इसके बाद भी निवेशकों में सकारात्मक माहौल नहीं दिख रहा है। जानकारों के मुताबिक, पिछले दिनों सकल घरेलू उत्पाद, बुनियादी उद्योगों और वाहन बिक्री के आंकड़े आए हैं। ये सभी आंकड़े इस ओर इशारा कर रहे हैं कि देश में आर्थिक सुस्ती गहरा रही है। इस वजह से निवेशक लगातार शेयर बाजार से पैसा निकाल रहे हैं।

सरकार के सार्वजनिक बैंकों के विलय के फैसले के बावजूद सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के शेयर टूट रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि इस कदम से निवेशकों में यह संदेश तो गया है कि सरकार न केवल बैंकों में नई पूंजी डाल रही है बल्कि वह उनके संचालन में भी सुधार चाहती है। लेकिन फिर भी बैंकों का यह विलय बैंकों की भौगोलिक उपस्थिति और सांस्कृतिक विविधता को देखते हुये परेशान करने वाला लगता है। ऐसे में इस फैसले को लेकर भी बाजार में कई तरह की आशंकायें हैं। चारो तरफ अविश्वास का आलम है। कोई किसी पर भरोसा नहीं कर पा रहा। निजी क्षेत्र में फैसे इस अविश्वास के माहौल ने नकदी के संकट को और गहरा कर दिया है। बाजार के कई जानकारों का यह भी मानना है कि बड़े व्यवसायियों पर आयकर प्रवर्तन विभाग की ओर से अनावश्यक की जा रही छापामारी भी नकदी के संकट और आर्थिक सुस्ती के लिए जिम्मेदार है। बीते दिनों नीति आयोग के अध्यक्ष राजीव कुमार ने भी नकदी के इस संकट की ओर इशारा करते हुए कहा था कि भारतीय अर्थव्यवस्था ने पिछले 70 साल में इतना बड़ा नकदी का संकट नहीं देखा गया। उनने कहा था कि पहले अर्थव्यवस्था में 35 फीसद नकदी होती थी अब इससे कम हो जाने से हालात और जटिल हो गए हैं। यह बात और है कि उनके इस बयान के बाद उन्हें चुप करा दिया गया। मगर अर्थव्यवस्था का संकट अब छुपाने और ढकने के दौर से उपर जा चुका है। और मंदी के लक्षण साफ दिखने लगे हैं। वस्तुओं और सेवाओं की मांग में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। मंदी का सबसे अधिक असर रोजगार पर पड़ता है जो निजी क्षेत्र में साफ दिख रहा है। यहां तक कि अब निजी क्षेत्र के साथ-साथ सरकारी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों मसलन, डाक विभाग, टेलीकॉम सेक्टर, रक्षा और उड्यन क्षेत्र की हालत भी खराब होती जा रही है। लिहाजा, दरकार इस बात की है कि मोदी सरकार मनमोहन सिंह जैसे जानकारों की नसीहत पर बगैर किसी पूर्वाग्रह के गौर करे।

- शिवेश गर्ग
(ये लेखक के अपने विचार हैं)


 

यह भी पढ़ें:

एक कूटनीतिक उपलब्धि

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) ने बुधवार को आखिरकार मसूद अजहर को वैश्विक आतंकी घोषित कर ही दिया। वह अब तक चीन की आपत्ति की वजह से बचा हुआ था।

04/05/2019

दो संस्थाओं की साख पर सवाल

मुल्क की चुनाव प्रक्रिया में दो संस्थाओं की भूमिका बेहद अहम हो गई है। और आज के समय का संकट यह है कि दोनों ही संस्थाओं की भूमिका सवालों के घेरे में है।

21/05/2019

नरेन्द्र मोदी और भरोसे का नया दायरा

चुनाव प्रचार के दौरान सभी पार्टियों की जुबानी स्तरहीनता के बाद जब नरेन्द्र मोदी ने संसद के सेंट्रल हॉल में राजग की बैठक में जो उद्गार व्यक्त किए वह कई मायनों में हैरान तो कर रहे थे पर सियासी माहौल के लिहाज से सुखद थे।

28/05/2019

test heading

fff

11/04/2019

हकीकत को नकारता एक अभिभाषण

यह मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला सत्र है लिहाजा राष्ट्रपति का अभिभाषण बेहद अहम होना था। और राष्टÑपति रामनाथ कोविंद ने गुरुवार को संसद के दोनों सदनों को संबोधित करते हुए इसे अहम बनाने की कोशिश की भी।

21/06/2019

शपथग्रहण का संदेश

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जब गुरुवार को शपथ ले रहे थे, तो 2014 की तुलना में कहीं अधिक आत्मविश्वास से भरे और मजबूत दिख रहे थे। मुमकिन है

31/05/2019

मनोहर पर्रिकर ने बदल डाली परंपरा

अब तक चली आ रही परंपराओं को बदलते हुए रक्षामंत्री मनोहर पर्रिकर अब थलसेना, नौसेना तथा वायुसेना के प्रमुखों, उपप्रमुखों तथा आर्मी कमांडरों के लिए नियुक्त किए जाने वाले प्रिंसिपल स्टाफ अफसरों (पीएसओ) की नियुक्ति में ज़्यादा रुचि ले रहे हैं. तीनों सेनाओं में इन वरिष्ठतम अधिकारियों की नियुक्ति पीएसओ के रूप में महत्वपूर्ण मसलों पर सेनाप्रमुखों को सुझाव देने के लिए की जाती है.

07/09/2016