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भारत

सुप्रीम कोर्ट का केंद्र, हरियाणा, दिल्ली और यूपी को आदेश, प्रवासी मजदूरों की भोजन की गारंटी सुनिश्चित की जाए

Friday, May 14, 2021 11:20 AM
सुप्रीम कोर्ट।

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने देश में कोरोना की दूसरी लहर के कारण शुरू किए गए लॉकडाउन के मद्देनजर अपने गृहराज्य जाने के इच्छुक प्रवासियों को राशन और भोजन की गारंटी सुनिश्चित करने का केंद्र सरकार और दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश सरकारों को गुरुवार को अंतरिम निर्देश दिया। न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति एम आर शाह की अवकाशकालीन खंडपीठ ने प्रवासी मजदूरों की बदतर स्थिति के संदर्भ में पिछले साल शुरू किये गये स्वत: संज्ञान मामले में हस्तक्षेप याचिका की सुनवाई के दौरान यह अंतरिम दिशानिर्देश जारी किया।

यह दिए निर्देश
प्रवासी मजदूरों को राशन देते वक्त उन्हें पहचान पत्र दिखाने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए।  -अपने गृह प्रांत लौटने के इच्छुक प्रवासी मजदूरों को परिवहन की व्यवस्था करने और सामुदायिक रसोई स्थापित की जाए।

सॉलिसिटर जनरल ने अदालत से किया अनुरोध
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत से अनुरोध किया कि वह किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले राज्यों की प्रतिक्रियाओं का इंतजार करे। इस साल प्रत्येक राज्य का प्रयास यह सुनिश्चित करना है कि लॉकडाउन उस तरीके से न हो जैसा हमने पिछले साल हुआ था। पिछले साल के विपरीत औद्योगिक कार्य चल रहे हैं और निर्माण गतिविधियां भी जारी हैं। जबकि पिछले सब कुछ बंद किया गया था। राज्यों को पीठ के समक्ष हर ब्यौरा रखने की अनुमति दी जानी चाहिए। सभी राज्य सरकारें स्थिति से अवगत हैं। दो या तीन को छोड़कर अन्य के लिए यह नहीं कहा जा सकता है कि सभी राज्य सरकारें गैर जिम्मेदार नहीं हैं।

याचिकाकर्ता के वकील ने यह दी दलील
इससे पहले सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की तरफ से पेश हुए अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने कहा कि वैश्विक महामारी की वजह से कई प्रवासी कामगार एक बार फिर परेशानी का सामना कर रहे हैं क्योंकि उनकी नौकरियां चली गर्इं और उनके पास अपना ख्याल रखने के लिए पैसा नहीं है। उन्होंने प्रवासियों को आत्मनिर्भर योजना में शामिल करने की वकालत की, ताकि आठ करोड़ प्रवासी श्रमिकों को राशन कार्ड की जरुरत के बिना राशन दिया जा सके।
 

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